देशाचा अर्थसंकल्प २०२२-२०२३: उद्योगक्षेत्र, रोजगार निर्मितीलाही प्रोत्साहनासाठी प्रयत्न! देशाचं डिजिटल चलन येणार!!

मुक्तपीठ टीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा अर्थसंकल्प हा डिजिटल बजेट असेल असे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आज त्यांच्या भाषणापूर्वी म्हणाले होते. अर्थमंत्र्यांनी यावेळीही कागद न वापरता टॅबवरचं भाषण वाचलं, तसंच भाषणातील डिजिटलायझेशनवरील भर पाहून बिर्लांचे शब्द खरे ठरले. या अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्र, रोजगार निर्मितीलाही प्रोत्साहन देण्यासाठी खास प्रयत्नांचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. तसेच यावर्षी रिझर्व्ह बँक देशाचं डिजिटल चलन आणणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

या वर्षी डिजिटल चलन!

आरबीआय या वर्षी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन जारी करणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.

गुंतवणुकीसाठी ७.५५ लाख कोटी!

• भांडवली गुंतवणूक मोठ्या उद्योगांना आणि एमएसएमईंना रोजगार वाढवण्यास मदत करते.
• महामारीच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
• खाजगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल.
• यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

देशात प्रथमच हरित रोखे!

• हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी सार्वभौम हरित रोखे जारी केले जातील.
• यातून मिळणारे उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यासाठी मदत करण्यास उपयोगी ठरणाऱ्या प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येईल.
• सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील.
• त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल.

गेमिंग आणि अॅनिमेशन अर्थव्यवस्थेचा भाग बनणार!

• अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत.
• अशा परिस्थितीत, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधला जाईल.
• आमच्या देशांतर्गत क्षमतेद्वारे आम्ही आमच्या बाजारपेठेच्या आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकू असे मार्ग शोधू.

पंतप्रधान गती शक्ती मास्टर प्लॅन!

• पंतप्रधान गती शक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत एक्सप्रेसवे बांधले जातील.
• राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे २५ हजार किमीपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
• या अभियानासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

रोजगार आणि गरीबांसाठी घोषणा!

• ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.
• गरिबांसाठी ८० लाख घरे बांधली जातील.
• त्याचे बजेट ४८,००० कोटी रुपये आहे.
• २०२२-२३ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, ज्यात चिप असेल.
• परदेशात जाणार्‍यांना आराम मिळेल.
• पोस्ट ऑफिसमध्येही आता एटीएम उपलब्ध होणार आहेत.

एमएसएमईला ६ हजार कोटी!

• एमएसएमईला बळकटी देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील.
• ५ वर्षात ६००० कोटी देणार.
• उदयम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील.
• त्यामुळे त्यांची शक्यता आणखी वाढेल.
• आता हे थेट सेंद्रिय डेटाबेससह कार्य करणारे प्लॅटफॉर्म असतील.
• हे क्रेडिट सुविधा प्रदान करतील आणि उद्योजकतेसाठी शक्यता निर्माण करतील.