महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या विक्रीत २५ हजार कोटींचा घोटाळा! अण्णा हजारेंची अमित शाहांकडे मोक्काखाली कारवाईची मागणी

मुक्तपीठ टीम

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्र सरकारवर सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील ४७ सहकारी साखर कारखाने खासगी व्यक्तींनी कवडीमोल भावाने, संगनमताने विकत घेऊन सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे. आजवर कोणत्याही सरकारने या घोटाळ्याची चौकशी केली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

क्षमेतेपेक्षा जास्त साखर कारखान्यांना परवानगी

तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी आणि राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची व्यवहारिकता न तपासता मंजुरी दिली.
त्यामागे त्यांचा उद्देश एवढाच होता की, साखर कारखाने उभारणीतील निधी आपल्या खिशात आणि परिवारात घालता यावा आणि आपल्या राजकीय फायद्यासाठी तो वापरता यावा.
महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी २०१५-१६ च्या मंत्री समितीला सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे की, सद्यस्थितीमध्ये संपूर्ण राज्याचे साखर उत्पादन ७ कोटी मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि तरीही ९.३० कोटी मेट्रिक टन पेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली आहे.

जबाबदार असणारे मंत्री, अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही!

यावरून असे दिसून येते की, तत्कालीन स्थितीमध्ये ऊसाअभावी नवीन कारखाने बंद करावे लागतील हे चांगल्या प्रकारे माहित असूनही नवीन कारखाने स्थापन करण्यात राजकारणी आणि अधिकारी किती गुंतलेले आहेत हे स्पष्ट होते.
अशा प्रकारे २००६ पर्यंत सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या १८५ झाली.
सहकारी कारखान्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे हळूहळू हे क्षेत्र आजारी पडू लागले.
११६ साखर कारखाने तोट्यात गेले.
त्यापैकी ७४ कारखाने जून २००६ पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदवले गेले आणि ३१ कारखाने १९८७ ते २००६ या दरम्यान लिक्विडेशनमध्ये निघाले गेले.
कारखान्यांनी अनुत्पादक आणि निष्क्रिय गुंतवणूक केली आणि ऊस उत्पादनाकडे तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कारभारात गैरव्यवस्थापन केले.
तत्कालीन साखर आयुक्त आणि तत्कालीन राज्य सरकार हे नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्री समितीचे सदस्य, चुकीच्या व्यवस्थापनांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले.

३२ साखर कारखाने राजकारण्यांनी कवडीमोल भावाने विकले!

गरीब शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या ठेवीतून आणि जमलेल्या भागभांडवलावर आणि शेतकऱ्यांनी दिलेल्या जमिनींवर जे सहकारी साखर कारखाने उभे राहिले ते संचालक मंडळाने निर्माण केलेल्या बेकायदेशीर कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले.
म्हणून आमचे स्पष्ट मत आहे की हे साखर कारखाने आजारी पडले नाहीत तर जाणीवपूर्वक आजारी पाडले गेले.
आणि शेवटी संगनमताने कवडीमोल भावाने विकले गेले.
त्यांच्या विक्रीतील बेकायदेशीरपणा असा आहे की, त्याला विक्री म्हणणे देखील चुकीचे ठरेल.
ज्या प्रकारे विक्रीचा व्यवहार करण्यात आला आहे त्याला नक्कीच गैरप्रकार, फसवणूक, विश्वासघात आणि मोठा घोटाळा म्हटले पाहिजे.
या प्रक्रियेत सामील असलेल्या राजकारण्यांनी संगनमताने सहकार चळवळ नामशेष करण्याचा कट रचून खाजगीकरणाचा मार्ग तयार केला.
महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेने ३२ साखर कारखाने राजकारणी लोकांनी कवडीमोल भावाने विकले आणि सरकारी तिजोरीचे तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे हजारो कोटींचे नुकसान केले.

साखर कारखाने विकताना शेतकरी-कामगारांचा विचारच नाही!

या साखर कारखान्यांचे हजारो भागधारक सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याचे प्रारंभिक भांडवल उभारण्यासाठी शेअर्स किंमत म्हणून वेगवेगळी रक्कम भरली होती.
त्यानंतर सरकारने कारखान्यांना प्रति मेट्रिक टन परतावा रक्कम रुपये १० आणि नापरतावा रक्कम रुपये १० वजा करण्याची परवानगी दिली.
त्यातून शेतकऱ्यांनी कारखान्यांना पुरवठा केलेला ऊस आणि त्यातून अशा प्रकारे जमा होणारी रक्कम दरवर्षी वाढतच गेली.
संबंधित कारखान्याच्या स्थापनेपासून परतावा आणि नापरतावा अशा ठेवींद्वारे भागधारकांकडून गोळा केलेली रक्कम शेअरच्या रकमेच्या दहा ते वीस पट आहे.
अशा प्रकारे गोळा केलेल्या या रक्केतून आणि शेअर्सच्या रकमेतून सभासद शेतकऱ्यांना आजपर्यंत ना लाभांश दिला गेला ना मूळ शेअर्सची किंमत परत केली.
अशा प्रकारे शेतकरी सभासदांच्या परतावा आणि नापरतावा असलेल्या ठेवी प्रति शेअर्स धारक लाखो रुपयांच्या आहेत.
या सर्व प्रकारात सभासद शेतकरी व कामगारांचा आजिबातच विचार केला गेला नाही हे कृषीप्रधान देशासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे.
विशेषतः कारखान्यांची विक्री करताना मालक असलेल्या सभासद शेतकऱ्यांना विचारलेही नाही.
अशा पद्धतीने हजारो कोटी रुपयांची पद्धतशीर लूट करण्यात आली.
आणि शेतकरी व शेतमजूर यांन देशोधडीला लावले.
नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र देण्यास केंद्रीय कृषी मंत्री, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तसेच संबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार आहेत.
हे नवीन कारखान्यांच्या मंजुरी देण्याच्या पद्धतीवरून स्पष्ट होते.
अशा प्रकारे त्यांनी राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही मोठी चूक केली आहे.

आजपर्यंत एकाही सरकारने चौकशी केली नाही!

भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची विविध सरकारी यंत्रणांनी वेळोवेळी चौकशी केलेली आहे. त्यातून सत्तेचा गैरवापर आणि दुरुपयोग झाल्याचे सिद्ध झाले आहे.
मात्र, या घोटाळ्यात विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे.
तसेच विविध चौकशींचे अहवाल केंद्र सरकारकडे असूनही आजपर्यंत एकाही सरकारने या अहवालाच्या आधारे सखोल चौकशी किंवा कठोर कारवाई केलेली नाही.
हे सर्व केवळ निधीचा गैरवापर करण्यापुरते मर्यादित नाही तर तो अवैध सावकारीचा व फसवणुकीचा गुन्हा ठरतो.
१९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार हे सर्व विश्वासघात, गैरव्यवहार व गुन्हेगारी वर्तन ठरते.
तसेच महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ अंतर्गत संघटित गुन्हेगारीसह अवैध सावकारीचा गुन्हा ठरतो असे अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे.