मुस्लिम नेत्यांच्या चिथावणीखोर भाषणांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद! हिंदू संघटनांची कारवाईची मागणी!!

मुक्तपीठ टीम

हिंदू धर्मसंसदेच्या कार्यक्रमात कालिचरण महाराजसारख्या हिंदू धर्मगुरूंनी केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांची सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतल्यानंतर आता काही मुस्लिम नेत्यांच्या चिथावणीखोर भाषणांचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच उत्तराखंड, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडून धर्मसंसदेतील भाषणांप्रकरणी उत्तरे मागितली आहेत. त्यानंतर औवेसी आणि अन्य मुस्लिम नेत्यांच्या भाषणांच्या यादीसह समानता आणि सुरक्षेची मागणी करत एका हिंदू संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसने सादर केली द्वेषपूर्ण भाषणांची यादी

मुस्लिम नेते आणि मौलवींनी हिंदूंच्याविरोधात नरसंहाराची चिथावणी दिली आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
तरीही या भाषणांविरोधात कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
अड. विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, “भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा समान हक्क आहे. द्वेषपूर्ण भाषणांचे विश्लेषण करताना बहुसंख्य किंवा अल्पसंख्याक ही संकल्पना मांडली जाऊ नये.”

सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रलंबित प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन

अपमानास्पद किंवा चिथावणीखोर भाषणांची व्याख्या ठरवण्यासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मागणीही करण्यात आली आहे.
संस्थेच्या याचिकेनुसार, “समाजात अशांतता निर्माण करणे, हिंसाचार आणि जातीय तणाव निर्माण करण्याच्या उद्देशाने व्यक्तींकडून द्वेषयुक्त भाषण केले जाते. स्वसंरक्षणाची थीम असलेले विशिष्ट समुदायाच्या सदस्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने केलेले भाषण द्वेषयुक्त भाषणाच्या कक्षेत येऊ शकत नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीत अर्जदारांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

१२ जानेवारी रोजी भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील अंजना प्रकाश आणि पत्रकार कुर्बान अली यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस बजावली होती. यामध्ये डिसेंबरमध्ये हरिद्वारमध्ये झालेल्या एका धार्मिक कार्यक्रमात मुसलमानांविरोधात चिथावणी दिल्याचा आरोप होता.

एमआयएम नेते आणि मुस्लिम मौलवींची भाषणे

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिसच्या अर्जात ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तिहादुल मुस्लिमीन नेते अकबरुद्दीन ओवेसी आणि वारिस पठाण यांनी केलेल्या भाषणांचा संदर्भ आहे.
त्यांनी २०१३ मध्ये हिंदू देवी-देवतांचा अपमान करणारी भाषणे दिली होती.
ते म्हणाले होते, “आम्ही मुस्लिम २५ कोटी आहोत आणि तुम्ही हिंदू १०० कोटी आहात. १५ मिनिटांसाठी पोलिसांना काढा आणि परिणाम पहा.”
याचिकेत व्हिडीओ लिंक्स आणि मुस्लिम धर्मगुरूंच्या द्वेषयुक्त भाषणाची उदाहरणे दर्शविणारे क्लिपिंग आहेत.
पश्चिम बंगालमधील एका मौलवीचा व्हिडिओही न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला आहे.
व्हिडीओमध्ये, मौलवी असे म्हणताना की, “जर रोहिंग्यांना निर्वासित केले तर ते लाखो लोकांना मारतील.” अर्जदारांनी सांगितले की अशा प्रक्षोभक द्वेषयुक्त भाषणावर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही.

चिथावणीखोर भाषणांमुळे फाळणीच्या परिस्थितीची आठवण

मुस्लिम नेत्यांनी केलेल्या चिथावणीखोर भाषणांमुळे हिंदू समाजात भीतीचे आणि अशांततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अशी चिथावणीखोर भाषणे मुस्लिम लीगच्या कारवायांची आठवण करून देतात, ज्यामुळे देशाची फाळणी झाली.
मुस्लिम नेत्यांना हिंदूंविरुद्ध द्वेष आणि हिंसाचार पसरवण्यापासून रोखण्यासाठी या अर्जात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.

हिंदू युवा वाहिनीनेही सादर केली भाषणं

याचिकेत हिंदू युवा वाहिनीने दिल्ली येथे आयोजित कार्यक्रमात झालेले आणखी एक द्वेषपूर्ण भाषण न्यायालयासमोर मांडले.
येत्या काही महिन्यातही अशाच प्रकारच्या कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे.