कसं आहे मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेचं आरोग्य? वाचा 'मुंबई फर्स्ट - प्रजा फाऊंडेशन' यांनी केलेली पडताळणी काय सांगते...

मुक्तपीठ टीम

मुंबई फर्स्ट आणि प्रजा फाऊंडेशन यांनी संयुक्तपणे “मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य आदर्श जाहीरनामा” आज दिनांक २२ डिसेंबर २०२१ ला जाहीर केला असून त्यामध्ये सद्यस्थितीत मुंबईत प्राथमिक आरोग्य सेवांच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि त्रुटी यांचा आढावा घेतला आहे तसेच सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम होण्यासाठी कोणती कृतीयोजना आखली पाहिजे हे मांडलेले आहे.

“मुंबई महानगरपालिकेची २०२२ ची निवडणूक आता जवळ आली आहे. मुंबईच्या विकासासाठी नवे लोकप्रतिनिधी
निवडण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. नागरिकांच्या आरोग्य सेवांची पूर्तता करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेसारखी
स्थानिक स्वशासन यंत्रणा सक्षम असणे किती महत्त्वाचे आहे हे आपण कोविडकाळात अनुभवले आहे. याकाळात आपल्या आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटीही समजून आल्या. या दोन्हीचा विचार करून आरोग्य सेवेतील त्रुटी दूर करून तिची सक्षमता व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी काही ठोस सूचना तज्ज्ञांच्या सहभागाने आम्ही तयार केल्या आहेत, ज्यामुळे मुंबईची व पर्यायाने इथल्या नागरिकांची सुरक्षितता वाढेल. सर्व राजकीय पक्षांनी या सूचनांचा विचार करावा आणि आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये त्याचा समावेश करावा असे आमचे आवाहन आहे”, असे मुंबई फर्स्टचे अध्यक्ष नरींदर नायर यांनी म्हटले.

मुंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेतील महत्वाचे मुद्दे

मुंबईत वैद्यकीय आस्थापना कायद्याच्या (क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायदा) अंमलबजावणीची तसेच
रोगप्रसारासंबंधी, खाजगी व धर्मादाय रूग्णालयांसह सर्व रूग्णालयातील, वास्तविक काळाचा (रीअलटाईम)
माहिती संच (डेटाबेस) राखण्याची आवश्यकता आहे.
आरोग्यविषयक वास्तविक काळातील अचूक डेटा नियमित संकलित करण्याची खबरदारी घेऊन ‘आरोग्य
व्यवस्थापन माहिती व्यवस्था’ (HMIS) सक्षम करण्याची गरज आहे.
शहरातील आरोग्य सेवा क्षेत्राचा लक्ष्याधारित विकास साधण्याकरिता साध्य-आधारित बजेटची तरतूद
अवलंबायला पाहिजे.
राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहितेतील मानकांनुसार (दर १५,००० लोकसंख्येमागे एक दवाखाना), मुंबईमध्ये ८५८
सरकारी दवाखान्यांची गरज आहे. परंतु, सध्या केवळ १९९ सरकारी दवाखाने आहेत.
२०२० पर्यंत वैद्यकीय आणि परा-वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची अनुक्रमे ४४% व ४५% पदे रिक्त आहेत. कोविडसारख्या
आपत्कालिन परिस्थितीत सक्षमपणे आरोग्य व्यवस्थापन होण्यासाठी ही रिक्त पदे त्वरित भरली जाणे आवश्यक
आहे.
१८७ सरकारी दवाखान्यांपैकी केवळ १५ दवाखाने १४ तास चालू आहेत, तर अन्य दवाखाने केवळ ५-८ तास चालू
आहेत.
आरोग्य केंद्र आणि आपत्कालिन सेवांच्या कामकाज प्रक्रियेचे त्रयस्थ पक्षाकडून ऑडिट करण्याची आणि
सुधारणेच्या लक्ष्याधारित उपाययोजना राबवण्याची आवश्यकता आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने किशोरवयीन आरोग्य, लिंगभाव, लैंगिकता समुपदेश, मानसिक आरोग्य आदी
घटकांवर लक्ष देणेही गरजेचे आहे.

“महामारीच्या परिणामी मानसिक आरोग्याच्या समस्या अधिक गंभीर झाल्या असून त्यासंबंधी उपचारांचा सध्याच्या आरोग्य यंत्रणेमध्ये समावेश नाही. म्हणूनच मानसिक आरोग्याच्या संबंधाने रूग्णता माहिती वा आजारांचे एकंदर प्रमाण दर्शवणारी माहिती उपलब्ध असण्याची गरज या जाहीरनाम्यामध्ये मांडली आहे. या डेटाच्या आधारे प्रश्नाची व्याप्ती व तीव्रता समजून येईल आणि त्याआधारे संसाधनांची आवश्यक तरतूद करता येईल”, असे मुंबई फर्स्टचे मुख्य कार्यकारी
अधिकारी नेविल मेहता यांनी सांगितले.

“अर्थसंकल्पाचा (बजेट) विचार करता, प्राथमिक आरोग्य सेवांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाचे दवाखाने व सर्व आरोग्य कार्यक्रम येतात, तरीही त्यासाठी महसुली खर्चासाठी आरोग्य अर्थसंकल्पाच्या केवळ 20% निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य सेवांचा विस्तार अपुरा आहे. म्हणूनच महामारीच्या काळात उपलब्ध सरकारी आरोग्य सेवांवर त्यांच्या क्षमतेपलिकडे ताण आला. तसेच, २०२० पर्यंतची कर्मचारी क्षमता पाहिली असता मुंबई महानगरपालिकेच्या आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये ३१% पदे रिक्त असल्याचे दिसते. म्हणूनच शहरातील आरोग्य सेवा क्षेत्राचा लक्ष्याधारित विकास साधण्याकरिता साध्य-आधारित अर्थसंकल्पाची तरतूद अवलंबायला पाहिजे, अशी शिफारस जाहीरनाम्यामध्ये केलेली आहे”, असे प्रजा फाऊंडेशनच्या संशोधन व डेटा विभागाचे प्रमुख योगेश मिश्रा यांनी म्हटले.
“आरोग्य विषयक धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा विचार करता, संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य आजारांबाबतची
एसडीजी ध्येये साध्य करण्याच्या रोखाने मुंबईला अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारताने २०१५ मध्ये शाश्वत विकास
ध्येये (एसडीजी) २०३० स्वीकृत केली आणि त्यातील लक्ष्ये साध्य करण्यासाठी आपल्या हातात अजून नऊ वर्षे आहेत.
टीबीसारखे संसर्गजन्य आजार दर लाख लोकसंख्येमागे शून्य केसेस/रूग्णांवर आणणे हे एसडीजीचे ध्येय आहे, परंतु मुंबई अद्याप २९८ टीबी रूग्ण/१ लाख लोकसंख्या हे आहे. २०३० पर्यंत महामारी आणि सर्व संसर्गजन्य आजार संपुष्टात आणणे हे एसडीजी ध्येय आहे, परंतु मुंबईमध्ये २०२०-२१ मध्ये मलेरियाचे १५,६२३, डेंग्यूचे ९,०७२ आणि एचआयव्ही/एड्सचे २,९४१ रूग्ण आढळले. शाश्वत विकास ध्येय 3 साध्य करण्याच्या रोखाने मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य धोरणांची आखणी व अंमलबजावणी केली पाहिजे.” असे योगेश मिश्रा म्हणाले.

आरोग्य धोरणे आणि नियोजन अधिक समावेशक करण्याकरिता स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाने बचत गटांना
सामावून घेऊन मोहल्ला समिती गठित करणे जरूरीचे आहे. यामुळे सरकारी आरोग्य सेवांविषयी नागरिकांना जवळीक
वाटेल आणि सार्वजनिक आरोग्य समित्यांचे उत्तरदायित्व वाढेल. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, जसे की, सरकारी रूग्णालयात आलेल्या तापाच्या व डेंग्यूच्या रूग्णसंख्येवरून तीव्र जोखमीची क्षेत्रे शोधणे आणि क्षेत्रनिहाय आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करणे इत्यादी, ज्यामुळे आजार प्रसाराला आळा घालता येईल.

“मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बनवायचे असेल तर इथली आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आणि मृत्यूचे कारण ही
माहिती अद्ययावत व वास्तविक काळात नोंदवलेली असली पाहिजे. त्याआधारे आरोग्याच्या योजना व धोरणांची आखणी,
अंमलबजावणी करता येईल. आपण जसजसे 2030 च्या जवळ जात आहोत, तसतसे एसडीजी लक्ष्ये साध्य करण्याच्या
उपाययोजना अधिकाधिक चोख व तत्पर करणे जरूरीचे आहे. माहिती(डेटा) आधारित निर्णय, बजेटच्या योग्य तरतुदी व
प्रभावी वापर, आवश्यक पायाभूत संरचनेची उपलब्धता आणि मानवी संसाधन यांना अग्रक्रम देऊन प्राथमिक आणि
प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा सक्षम करण्यावर आणि नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजांची पूर्तता करण्यावर भर दिला
पाहिजे.” असे डॉ. नेविल मेहता यांनी म्हटले.

‘मुंबई फर्स्ट’ कशासाठी?

मुंबई फर्स्ट हा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्यांच्या पुढाकाराने साकारलेला उपक्रम आहे. भारतातील
औद्योगिक क्षेत्रातील अग्रणी कंपन्यांनी २५ वर्षांपूर्वी सुरू केलेले हे सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांच्या सहभागाचे अनोखे मॉडेल
आहे. या संस्थेच्या उभारणीमध्ये टाटा, महिंद्रा, रिलायन्स, गोदरेज, आयसीआयसीआय, एशियन पेंट्स आणि एचडीएफसी
यासारख्या काही संस्था सहभागी असून त्यांनी नि:पक्षपाती भूमिकेने नागरी समाज, तज्ज्ञ आणि उद्योज जगताततील अग्रणी या नात्याने केंद्र आणि राज्य सरकारे, मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, इत्यादींसोबत याआधीही काम केले आहे. मुंबई शहराभोवती वसलेली जागतिक दर्जाची नागरी वसाहत म्हणून मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR)चा विकास साधणे, आर्थिक विकासाबरोबरच नागरिकांचे जीवनमान जागतिक दर्जाच्या तोडीचे करणे, हे मुंबई फर्स्टचे ध्येय आहे.

प्रजा फाउंडेशन काय काम करतं?

आपल्या शासनाचा कारभार उत्तरदायी व्हावा या हेतूने प्रजा फाऊंडेशन मागील दोन दशकांपासून कार्य करीत आहे. नागरी प्रश्नांवर सांख्यिकी अभ्यास करून त्याची माहिती नागरिक, माध्यमे आणि शासकीय व प्रशासकीय यंत्रणेपर्यंत
पोहोचवण्याबरोबरच प्रजा लोकप्रतिनिधींसोबतही काम करते. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामांतील त्रुटी दूर करायला
सहाय्य करणे, माहितीची परिपूर्णता वाढवणे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी योग्य उपापयोजना करण्यास त्यांना प्रवृत्त
करणे, अशा स्वरूपाचे हे काम आहे. प्रजाची उद्दिष्टे लोकांचे जीवन सरळसाधे करणे, नागरिकांना हक्क प्रदान करणे आणि सरकारला सत्य परिस्थिती सांगणे तसेच भारतातील नागरिकांच्या जीवानाचा दर्जा सुधारणे ही आहेत. लोकांच्या
सहभागातून हिशोबी आणि कार्यक्षम समाज निर्माण करण्यास प्रजा बांधील आहे.