मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्थगित नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणुकांच्या जागा आता अनारक्षित करून त्या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी १८ जानेवारी २०२२ रोजी मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजनाप्रमाणे २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होईल; परंतु मतमोजणी मात्र सर्व ठिकाणी एकाच दिवशी २२ डिसेंबर २०२१ ऐवजी १९ जानेवारी २०२१ रोजी होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.
मदान यांनी सांगितले, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत. त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षणासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याची राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली. ही मागणी फेटाळत राज्य निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारला चांगलचाच धक्का दिला आहे. राज्यातील १०६ नगर पंचायतीच्या आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या स्थगित केलेल्या जागांवर १८ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. या निवडणुकांची एकत्रित मतमोजणी १९ जानेवारी रोजी होईल, असा निर्णय घेतला आहे.
मतदान १८ जानेवारीला
- नगरपंचायतींच्या निवडणूका २१ डिसेंबर रोजी मतदान होऊन २२ डिसेंबर रोजी मतमोजणीच्या तारख्या जाहीर झाल्या होत्या.
- मात्र आता त्यात बदल करण्यात आला असून या जाहीर झालेल्या सर्वच निवडणूका पुढील वर्षात होतील.
- राज्यातील ३२ जिल्ह्यांतील १०६ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठीचे मतदान १८ जानेवारी २०२२ रोजी होईल व १९ जानेवारी रोजी विद्यमान निवडणुकांचा निकाल लागेल.
- ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा गोळा होईपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकारने केली होती.
- कॅबिनेटमध्ये तसा ठराव झाला होता.
- तरीही आयोगाने राज्य सरकारची विनंती न ऐकता निवडणूका पुढे ढकलल्या आहेत.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
- राज्य निवडणूक आयुक्त युपीएस मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील १०६ नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सर्व जागांकरिता २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते.
- त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील ४ रिक्तपदांच्या आणि ४ हजार ५५४ ग्रामपंचायतींतील ७ हजार १३० रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील २१ डिसेंबर २०२१ रोजी मतदान होणार होते.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार मात्र या सर्व निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती.
- अन्य सर्व जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्वनियोजितपणे सुरू आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार आता नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा तात्काळ अनारक्षित करून सर्वसाधारण प्रवार्गातून भरण्यासाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा अनारक्षित केल्याने आता त्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी झाल्या आहेत.
- त्यामुळे या जागांपैकी सर्वसाधारण महिलांकरिता आरक्षित ठेवावयाच्या जागांसाठी संबंधित ठिकाणी सोडत काढण्यात येईल.
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील निवडणूका पुढे ढकलल्या. - गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतमोजणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, निवडणुकीचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे पात्रही पाठवले आहे. येथील मतदान १८ जानेवारी रोजी घेतल्या जातील.
- तर १९ जानेवारी रोजी मतदान घेतले जाईल.