महाविकास आघाडीने ओबीसींची फसवणूक केली, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही

मुक्तपीठ टीम

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिला.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला दिलेल्या स्थगितीबद्दल त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

भारतीय जनता पक्ष ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही. राज्यातील सगळ्या निवडणुकांमध्ये ३० हजार इतक्या मोठ्या संख्येने सदस्य असतात. त्यात अवघा २७% असलेला ओबीसी समाज ५ वर्ष स्थानीय स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला. pic.twitter.com/jTK0GcARSt

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) December 6, 2021

चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते, तरीही महाविकास आघाडी सरकारने केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊन ओबीसींची फसवणूक केली. न्यायालयात टिकणार नाही, असा अध्यादेश काढण्याच्या प्रकाराची चौकशी करा. या अध्यादेशामागे कोण आहे, हे स्पष्ट करा. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये असा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला.

ते म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी एंपिरिकल डेटाची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाला जबाबदारी दिली. माहिती गोळा करण्यासाठी मागास आयोगाने काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर राज्य सरकारने त्याला निधी आणि आवश्यक संसाधने दिली नाहीत. परिणामी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम इंचभरही पुढे गेले नाही. त्यामुळे कंटाळून काही सदस्यांनी राजीनामा दिला.

ते म्हणाले की, २०११ साली केंद्र सरकारने जनगणना करताना गोळा केलेली सामाजिक आर्थिक पाहणीची माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेला एंपिरिकल डेटा यांचा काही संबंध नाही. केंद्र सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा न्यायालयाने जो एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितला आहे त्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करावे.