कौटुंबिक हिंसाचार कायदा नेमका कोणासाठी, कधी, कसा वापरता येतो?

संकलन – अपेक्षा सकपाळ

कौटुंबिक हिंसाचारामुळे महिलांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम तयार केला. त्यामुळे महिलांच्या हाती एक मजबूत कायदेशीर साधन आले.

कायद्याचे पूर्ण नाव – कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ व नियम २००६
हा कायदा संपूर्ण भारतात २६ ऑक्टोबर २००६ पासून लागू झाला.

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा उपयोग काय?

महिला ज्या कुटुंबासोबत वा पुरुष जोडीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा वापर करुन न्यायालयाकडे संरक्षण मागू शकते.
पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायालय देवू शकते.
शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार अशा कोणत्याही छळापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी महिलांना न्याय मागता येतो.

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय?

कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ.
हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे.
अपत्य नसल्यामुळे तिला हिनवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे.
तिच्याकडे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे.
या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे.
आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित ठेवणे, घराबाहेर काढणे.
वर दिलेल्या सर्व बाबींपैकी कोणतीही एक अथवा अनेक अथवा सर्व बाबी यांना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते.

शारीरिक छळ म्हणजे नेमके काय?

शारीरिक छळात मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे.
या सर्व बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो.

लैंगिक अत्याचार म्हणजे काय?

लैंगिक अत्याचारामध्ये जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे.
तुमची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे.
तुमची बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे.

तोंडी आणि भावनिक अत्याचार

तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे.
हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे.
नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे.
नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे.
महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्तीसोबत विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे.

आर्थिक अत्याचार

हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन–पोषणासाठी पैसे न देणे.
महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे.
नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे.
महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे.
राहत असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे.
घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो.

कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंधक कायदा काय सांगतो?

भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार भेदभावापासून मुक्ती
कलम १५ अन्वये स्त्री पुरुष समानता
कलम २१ अन्वये जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क
असे हक्क संविधानाने नागरिकांना दिले आहेत.
हेच हक्क भारतीय नागरिक म्हणून सर्व महिलांनाही आहेत.
कायद्यानुसार संरक्षण असतानाही महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात.
महिलांना कमी दर्जाचे मानून अपमानित केले जाते.
त्यामुळेच वैवाहिक स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला.
या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते.

कौटंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याने काय करता येते?

स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते.
स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाचारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकतो.
वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते.
त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात.
भारतीय दंड संहिता ४९८ अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते.

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा कोणासाठी?

कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशिप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची १८ वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.
या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस ठाणे किंवा न्यायालयात तोंडी किंवा लेखी तक्रार करु शकते.