मंत्रालय गहाण ठेवा...पण एसटी कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पगार पुरेसे आणि वेळेवर द्या! विलिनीकरण कराच!!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

महाराष्ट्रात एसटी कामगारांचा संप सुरु आहे. खरंतर गेली काही वर्षे एसटीमध्ये असंतोष धुमसतो आहे. एसटी गाडीचे इंजिन खराब झाले तर जसा घरघराट जास्तच ऐकू येतो, तसेच एसटीच्या कारभाराचे झाले आहे. प्रशासन पुरेसे देत नाही, मात्र कर्मचाऱ्यांकडून वाट्टेल तेवढे काम मात्र काढून घेते. अगदी कोरोना संकटातही जीव धोक्यात घालत लढले ते लालपरीवाले आपले एसटी कर्मचारीच. त्यामुळे आता तरी या कोरोना योद्ध्यांच्या मागण्यांची गंभीर घेण्याची वेळ आली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा हा संप सध्या सत्तेत बसलेल्या शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करणारा आहे. कमी पगार आणि तो ही देताना अनियमितता, हे घडतंच. आता महागाई भत्ता २८ टक्के केला. पण पगार पुरेसा करताना तो नियमितपणे वेळेवर मिळावा, हेही आवश्यक आहे. त्यासाठीच त्या कामगारांची सरकारमध्ये विलिनीकरणाची मागणी योग्यच आहे. कारण मग परिवहन मंत्र्यांना अर्थमंत्र्यांकडे सारखी एसटी महामंडळासाठी झोळी पसरवावी लागणार नाही. त्यानंतर मग अर्थमंत्र्यांनी संवेदनशीलतेनं दखल घेत कसा निधी जारी केला, अशा पीआर बातम्याही येणार नाहीत. गंमत पाहा कशी असते. एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी निधी दिला तर ती संवेदनशीलता असते. मग तो वेळेवर दिला नाही, अडवून ठेवला, त्याला असंवेदनशीलता का म्हणायचं नाही?

विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थितीही नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांनी थेट संप केला असे नाही. आजवर त्यापेक्षाही भीषण घडले. अनेकांनी आत्महत्या केल्या. गेले काही महिने नाही तर वर्षे ते सातत्याने आपलं गाऱ्हाणं मांडतायत. पण मायबाप आघाडी सरकार रिकाम्या तिजोरीचे रडगाणे गात अनेकदा हक्काचा पगार टाळत आले. साखर कारखान्यांना थकहमी देताना तिजोरी रिकामी आहे, हे आठवत नाही. इथं प्रश्न कारखान्यांना देण्याला विरोध करण्याचा नाही, तर त्यांना थकहमी देताना एसटी कर्मचाऱ्यांना हक्काचे दाम वेळेवर आणि पुरेसे का नाही, असा आहे.

एकीकडे पगार द्यायचे नाहीत, दुसरीकडे संप केला तरच नाही तर अगदी कोरोना संकटातही बाहेरगावच्या ड्युटीवर गेलं नाही तर कारवाईचा बडगा उगारायचा. लाज वाटली पाहिजे.

आता सरकारकडे पैसे नाहीत. कोरोनाच्या संकटामुळे तिजोरीत खडखडाट आहे, असली फालतू कारणं देऊ नका. कारण जर तसं असतं, तर सर्वांचेच पगार बंद केले गेले असते. एसटी महामंडळाचेच का? इतर सर्व घरी असतानाही जे जीव धोक्यात टाकून राज्यभर फिरले. त्यांनाच पुरेसे आणि वेळेवर पगार देताना सरकारला भिक का लागते?

सरकारने कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पगार वेळेवर द्यावेत. ते पुरेसे असलेच पाहिजेत. आधीच एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार तुटपुंजे. आज अनेक कर्मचारी एसटीच्या सेवेसोबतच मोलमजुरी करून पोट भरत आहेत. मध्ये एका एसटी कर्मचाऱ्यांचा सुकलेले भाकरीचे तुकडे, सुक्या चटणीसोबत कसाबसा खातानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. जर पोट भरण्याइतकेही हक्काचे दाम मिळत नसतील तर काम करायचे तरी कशासाठी?

लाज वाटावी असंच सारं. आज या मुद्द्यावर भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली. योग्यच. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला सुनावले. अर्थात तेही पाच वर्षे सत्तेत होते. त्यांनाही एसटीचं खरं दुखण दूर करताच आलं नाही, हेच खरं. नव्हे तेव्हा त्यांच्यासाठी तो विषय महत्वाचा नसावाच.

जेव्हा श्रेय घ्यायचे असते तेव्हा सर्वच सत्ताधाऱ्यांसाठी एसटीची लालपरी प्यारी असते. मात्र, गरज सरताच तोच एसटीचा लालडबा नकोसा होतो. असं का? कारण एसटी ही म्हटली तर सरकारची, म्हटली तर नाही. त्यामुळेच आता एस कर्मचारी अडून बसलेत ती मागणी योग्य वाटते. १०० टक्के योग्य! आता एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण झालेच पाहिजे. त्यामुळे त्यांना इतर कर्मचारी-अधिकाऱ्यांसारखाच वेळेवर आणि हक्काचा पगार तरी मिळेल.

बसं झालं आता. जास्त तीव्र वाटेल. पण सरकारनं हवं तर मंत्रालय गहाण ठेवावं. पण कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पगार वेळेवर द्यावेत. शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई पुरेशी आणि वेळेवर द्यावी. भाजपानं सरकारला धारेवर धरताना विरोधी पक्ष म्हणून योग्यच भूमिका बजावली. पण आज भाजपाचे उच्च स्वरात एसटी महामंडळाच्या सरकारमधील विलिनीकरणाची मागणी योग्य असल्याचे सांगत आहेत. तुम्ही सत्तेवर असताना ते का केले नाही, ते स्वत:लाच विचारा. तुम्ही सारेच विरोधात असताना न्यायाच्या बाजूने असता आणि सत्तेवर येताच अडचणी सांगू लागतात.

फक्त एक आठवण गल्लीत आघाडी असेल तर दिल्लीत तुम्ही सत्तेत आहात. दरवेळी हे तुमच्यामुळे ऐकवतात, केंद्र सरकारने जीएसटीचे पैसे थकवल्याचे नेहमीच सांगितले जाते. आघाडी सरकारला तसं रडगाणं गाण्याची संधी तुमच्यामुळे मिळतेय. महाराष्ट्राचे पैसे देण्यासाठी तुम्हीही दिल्लीश्वरांना सांगा. आघाडी सरकारला रडगाणं गाण्याची संधी मिळू देऊ नका.

“एस.टी. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी उपोषण किंवा आंदोलनात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर सेवा समाप्ती वा अन्य कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये. अन्यथा, कर्मचारी- कामगारांमधील असंतोषाचा उद्रेक होईल.”

मा. मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी. pic.twitter.com/OLaMXcXDMS

— Raj Thackeray (@RajThackeray) November 4, 2021

परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणतात, एसटी महामंडळाचे सरकारमधील विलिनीकरण मोठा निर्णय असेल. सोपे नसेलही, पण अवघड नाही. तसेही तुम्ही राजकीय विलिनीकरणातील तज्ज्ञ आहात. जरा हे माणुसकीसाठीचे विलिनीकरण घडवून आणाच. इतिहासात तुमचे नाव कर्मचाऱ्यांचा त्राता परिवहनमंत्री म्हणून नोंदवले जाईल. तुम्हीच हे करु शकता. गेल्या दोन वर्षात तुम्हाला असे उल्लेखनीय करण्याची संधी मिळालेली नाही. आता एसटी संपाच्या समस्येत तशी संधी दिसतेय. उद्धव ठाकरेंकडे असलेले वजन वापरा. त्यांना निर्णय घ्यायला लावा. तुमच्या पक्षाचाही फायदा होईल. केवळ एसटीच्या विशेष सेवेच्या नावात असणारी शिवशाही प्रत्यक्षात असल्याचे एसटी कर्मचाऱ्यांना अनुभवता येईल.

जाता जाता सरकारला आणि विरोधकांनाही एकच सांगणं…कृपया राजकारण थांबवा. एसटी कर्मचाऱ्यांना आपलं माना. त्यांची समस्या आपलं माना. तुम्ही जसे काही विशिष्ट प्रश्नांवर एकजुटता दाखवता, तशी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी दाखवा.
तुमच्या तिजोरीत खरंच पैसे नसतील. तर हवंतर मंत्रालय गहाण ठेवा…पण एसटी कर्मचाऱ्यांना हक्काचे पगार पुरेसे आणि वेळेवर द्या! एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण कराच!!

हक्काचं देता येत नसेल तर ती सत्ता प्रेताला श्रृंगार केल्यासारखीच निकामी असते!

कृपया संवेदना जिवंत ठेवा. सर्वांनीच.
तोट्याने पंक्चर झालेली एसटी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ केंद्रीय कायद्याने स्थापना झालेली एक स्वतंत्र संस्था आहे. संस्थेला सरकार काही प्रमाणात अनुदान देतं आणि इतर पैसा ती स्वतः उभी करते.
राज्य सरकारचे परिवहन मंत्री हे एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष असतात.
एसटीची तिकीटं, गाड्या भाड्यावर देणं यातून एसटीला उत्पन्न मिळतं.
मुळातच एसटी कायम तोट्यात असते.
महाराष्ट्रातील एसटीचा एकूण संचित तोटा आहे १२ हजार ५०० कोटींवर आहे.
त्यात पुन्हा कोरोना संकटामुळे सस्था आर्थिक डबघाईला आली.
तोट्चा कारभारामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे एसटीला कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी, इंधनासाठी सरकारकडे सतत मदत मागावी लागते.

विलिनीकरण सोपं नाही, अशक्य नाही!

एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करायचं झाल्यास ते अशक्य नाही.
त्यासाठी एक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
आज आश्वासन दिले आणि ते उद्या तात्काळ केले असे होणार नाही.
एसटी महामंडळाची निर्मिती ही १९५०च्या रोड ट्रांसपोर्ट कायद्याखाली झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या कायद्यान्वये अस्तित्वात आलेलं महामंडळ बरखास्त करून ते राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची प्रक्रिया ही मोठी असेल.
त्यासाठी राज्यातील आघाडी आणि केंद्रातील भाजपा सरकारला हातात हात घालून काम करावे लागेल.