“मुंबई पालिकेच्या सफाई कामगारांसाठीच्या गृह योजनेत १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार”

मुक्तपीठ टीम

मुंबई महापालिकेकडून सफाई कामगारांसाठीच्या घरांच्या योजनेत सत्ताधारी शिवसेनेने काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार केला असून याची चौकशी राज्य शासनाने करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा, मुंबई पालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश प्रवक्ते व नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट, विनोद मिश्रा हे उपस्थित होते.

कोटेचा यांनी सांगितले की मुंबई पालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेचे अनेक गैरव्यवहार गेल्या काही दिवसांपासून उघड होत आहेत. शिवसेनेने आता मुंबईतील सफाई कामगारांना सोडलेले नाही असे या कामगारांसाठीच्या घरे बांधण्याच्या योजनेत झालेल्या गैरव्यवहारातून दिसून येते आहे. या बाबत अधिक माहिती देताना महापालिकेतील भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले की, मुंबईतील सफाई कामगारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेतून मालकी हक्काची घरे देण्यात यावीत अशी मागणी भाजपा नगरसेवकांनी महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेकडे केली आहे. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेने सफाई कामगारांना मालकीची घरे देण्याऐवजी आश्रय नावाच्या योजनेखाली सेवा निवासस्थानात ढकलण्याचे उद्योग सुरु आहेत. सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्याऐवजी आश्रय योजनेतून कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे प्रकार सुरु आहेत.

१९८५ मध्ये लाड – पागे समितीने मुंबईतील सफाई कामगारांना हक्काची घरे देण्याची शिफारस केली होती. या योजनेत बांधल्या जाणाऱ्या घरांचा खर्च राज्य सरकार आणि मुंबई पालिकेने करावयाचा आहे. त्यानुसार पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना १३० कामगारांना घरे दिली गेली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनीही मुंबईतील सफाई कामगारांसाठी नवी गृह योजना राबविण्याऐवजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजनेतून घरे बांधण्याचाच निर्णय घेतला. मात्र मुंबई पालिकेत सत्तेत असलेली शिवसेना आश्रय योजनेखाली कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे काम करीत आहे. या योजनेखाली दिल्या गेलेल्या कंत्राटांची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री , मुख्य सचिवांकडे केली आहे असेही शिंदे यांनी नमूद केले.

या घोटाळ्याची राज्य शासनाने चौकशी न केल्यास केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे , लोकायुक्तांकडे तक्रारी दाखल करून, वेळ आल्यास न्यायालयातही जाऊ असा इशारा विनोद मिश्रा यांनी दिला.