मुक्तपीठ टीम
कोणत्याही आरोपीला अटकपूर्व जामीन देताना न्यायालयाने त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने खूनाच्या दोन आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या निर्णयाला रद्द करताना न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. बी. व्ही. नागारत्ना यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर उपलब्ध साहित्याच्या आधारावर अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी योग्य तत्त्वांचे पालन केले आहे की नाही हे ठरवायचे आहे.
“न्यायालयाने, अटकपूर्व जामीन अर्ज स्वीकारताना किंवा नाकारताना, सामान्यत: गुन्ह्याचे स्वरूप आणि गांभीर्यता, अर्जदाराची भूमिका आणि खटल्यातील तथ्यांद्वारे मार्गदर्शन केले पाहिजे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. खूनाच्या दोन आरोपींना दिलेल्या अटकपूर्व जामिनाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. म्हणाले की, गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीची हत्या करण्यात आली. एफआयआर आणि स्टेटमेंट सूचित करते की आरोपीची गुन्ह्यात विशेष भूमिका आहे.
या प्रकरणात आरोपींवर कलम ३०२, ३२३ आणि कलम ३४ अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. साक्षी व पुराव्यांवरून त्यांचे हत्येत सामील असणे स्पष्ट दिसत आहे. अशा स्थितीत गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गुन्हेगारांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करणे रास्त नाही. यात साक्षी व पुराव्यांकडेही उच्च न्यायालयाने फारसे लक्ष दिलेले दिसत नाही. सर्व मापदंडांचा विचार व्हायला हवा होता, असे ताशेरेही सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले.
Subscribe
