मुक्तपीठ टीम
“देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीच्या सीमेवर थंडी, वाऱ्याची पर्वा न करता केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेले ६० दिवस आंदोलन करत आहेत. परंतु देशाच्या पंतप्रधानांनी या शेतकऱ्यांची साधी चौकशी तरी केली का?” असा सवाल करत केंद्र सरकाला शेतकऱ्यांची कणव नसल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मुंबईत केला. तसेच भाजप सरकारने बहुमताच्या बळावर कायदे मंजूर केले असेल. त्यांची अंमलबजावणी केली असली तरी लोकांचा असंतोष पाहून त्यांना ते मागे घ्यावे लागतीलच, असेही पवार यांनी ठणकावले.
“केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला. परंतु राज्यपाल गोव्याला गेले. त्यांना कंगणाला भेटण्यासाठी वेळ आहे पण शेतकऱ्यांना भेटायला मात्र वेळ नाही. महाराष्ट्राच्या इतिहासात असा राज्यपाल मिळेल असे वाटलं नव्हतं. मात्र महाराष्ट्राला असा राज्यपात मिळाला, असा खोचक टोलाही शरद पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लगावला. संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाला संबोधित करताना ते बोलत होते.
“मुंबई महत्वाची आहे. ऐतिहासिक वारसा आहे. या मुंबईत सुरु झालेल्या आंदोलनामुळे राज्यसत्ता नेहमीच उलथून टाकण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व क१९४२ साली चलेजाव चळवळीची हाक देण्यात आली आणि ब्रिटिशांना भारत सोडून जावे लागले. त्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १९५७-५८ साली आंदोलन सुरु झाले. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. आता केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात राज्याच्या काना कोपऱ्यातील सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर उतरतो तेव्हा सरकारला लोकांचे म्हणणे मान्यच करावे लागते,” असे बजावत शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना इशारा दिला.
“देशाच्या पंतप्रधानांना पंजाबमधल्या शेतकऱ्यांची चौकशी केली का ? पंजाबमधील शेतकरी हा पाकिस्तान, खलिस्तानचा आहे का ? असा सवाल करत शरद पवार यांनी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांनाच परकीय नागरीक ठरवित असल्याचा आरोप केला. हा कायदा मंजूर करण्याआधी केंद्राने किमान चर्चा करायला हवी होती.
कृषि कायद्यांचा प्रवास – काय, कसं चुकलं?
आमचं म्हणणं या कायद्याच्या अनुषंगाने एवढचं आहे की, २००३ मध्ये कृषि कायद्याची चर्चा सुरु झाली. संसदेत हा विषय झाला. त्यानंतर देशातील सर्व राज्यांच्या कृषिमंत्र्याची बैठक बोलावून चर्चा केली. ती चर्चा संपली नाही. तरीही या कायद्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी भाजपा सरकारने पुढाकार घेतला. संसदेत त्यांनी एकाच दिवशी तिन्ही कायदे आणले. एकाच दिवसात तिन्ही कायदे आणून बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले. त्यावेळी काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद आणि इतर नेत्यांनी या कायद्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी केली. मात्र त्यांनी व्यवस्थित चर्चा केली नाही.”
“कायद्याची सखोल चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र सिलेक्ट कमिटी असते. या कमिटीकडे हा कायदा पाठवा अशी विनंती आम्ही केली. सिलेक्ट कमिटीत सगळ्या पक्षाचे लोक असतात. त्यात चर्चा होऊन एकमताने निष्कर्ष काढले जातात. शेती कायद्यासाठी हा मार्ग होता. पण केंद्र सरकारने चर्चा न करता, कमिटी स्थापन न करता आम्ही मांडलेला कायदा जशाच्या तसा आणावा असा आग्रह धरला. हा घटनेचा व संसदेचा अपमान होता. संसदेत जरी बहुमताच्या जोरावर तुम्ही कायदा पास केलात तरी त्या विरोधात सर्वसामान्य माणूस रस्त्यावर उतरल्यानंतर तो तुम्हाला मागे घ्यावा लागणार, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्यपालांचा खुलासा – गोव्यात विधानसभेच्या अधिवेशनासाठी!
डाव्या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली कामगार – शेतकऱ्यांनी काढलेल्या मोर्चात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी राज्यपालांना अभिनेत्री कंगणाला भेटायला वेळ आहे. मात्र शेतकऱ्यांना भेटण्यास वेळ नसल्याचा टोला लगाविल्यानंतर लगेचच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी याबाबत तात्काळ खुलासा करत आपण गोवा विधानसभेच्या पहिल्या सत्राला संबोधित करण्यास जाणार असल्याची माहिती यापूर्वीच मोर्चेकऱ्यांना दिल्याचे एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये स्पष्ट केले.
Subscribe
