मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन अधिक बळकट करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी उद्या म्हणजे सोमवार, २७ सप्टेंबर रोजी भारत बंदचे आवाहन केले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली ४० शेतकरी संघटनांनी लोकांना ‘भारत बंद’मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. विरोधी पक्षांनीही आता कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकऱ्यांच्या संघर्षात सामील होण्याचे संकेत दिले आहेत.
शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने २७ सप्टेंबर रोजी सकाळी ६ ते दुपारी ४ पर्यंत भारत बंदची घोषणा केली आहे. या भारत बंदला काँग्रेस, माकप, राष्ट्रवादी आणि तृणमूल काँग्रेस या विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारशी राजकीय लढाई लढण्याची रणनीती स्पष्ट केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे १० महिने !
- २६ सप्टेंबरला म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला १० महिने झाले आहेत.
- भारत बंदमुळे त्यांचे शेतकरी आंदोलन अधिक बळकट होईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
- संयुक्त किसान मोर्चाकडून देशाच्या विविध भागांतील शेतकरी संघटनांकडून समाजातील विविध घटकांशी संपर्क साधला जात आहे.
या राज्यांमध्ये भारत बंदचे परिणाम दिसून येतील…
- ज्या राज्यांमध्ये विरोधी सरकार आहे तेथे भारत बंदचा परिणाम अधिक दिसून येऊ शकतो.
- पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांप्रमाणेच माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनीही शेतकरी संघटनांच्या भारत बंदमध्ये सामील होण्याचे जाहीर केले आहे.
- बिहारमधील राजदचे प्रमुख नेते तेजस्वी यादव यांनी बंद दरम्यान तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी रस्त्यावर उतरण्याची घोषणा केली आहे.
- आंध्र प्रदेशातील तेलुगू देशम, दिल्लीतील आम आदमी पार्टी, कर्नाटकातील जेडीएस, तामिळनाडूतील सत्ताधारी डीएमके या पक्षांनीही बंदला पाठिंबा दिला आहे आणि केंद्र सरकारकडे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
भारत बंदला या संघटनांचे समर्थन
- ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने ‘भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे देशातील अनेक बँकांमध्ये २७ सप्टेंबर रोजी कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
- संयुक्त किसान मोर्चाने दिलेल्या माहितीनुसार, भारत बंदच्या योजनेत कामगार संघटना, कामगार आणि विद्यार्थी संघटना, महिला संघटना आणि वाहतूकदार संघटना यांचा सहभाग आहे.
Subscribe
