भुजबळ सुटताच सोमय्यांचा नवा बॉम्ब..."गणेशोत्सवात आणखी एका मंत्र्याचा घोटाळा उघड करणार!"

मुक्तपीठ टीम

मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निकालामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला असतानाच भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी आघाडी सरकारच्या दिशेने नवा बॉम्ब भिरकावला आहे. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर हल्लाबोल करतानाच त्यांनी पुढील आठवड्यात (म्हणजे गणेशोत्सवात) ठाकरे सरकारमधील आणखी एका कॅबिनेट मंत्र्याचे घोटाळे कागदपत्रांसह लोकांसमोर आणणार असल्याचा इशाराही सोमय्या यांनी दिला आहे. त्यांनी नुकताच गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना दिवाळीपूर्वी बॅग भरण्याचा इशारा दिला होता, हे येथे उल्लेखनीय आहे. त्याचवेळी ते तिसऱ्या अनिलचेही नाव सांगणार म्हटल्यानं नेमका त्यांचा इशारा कोणाकडे अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

अनिल परब मंत्रिमंडळात कसे?

परिवहन मंत्री अनिल परब आणि आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे यांच्या संदर्भातील एका याचिकेवर पुढील महिन्यात लोकायुक्तांसमोर आहे.
दोन ते तीन आठवड्यात पहिली कारवाई होणार असल्याचा दावाही सोमय्यांनी केला आहे.
अनिल परब यांचं अनधिकृत रिसॉर्ट पाडण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
मग तरीही अनिल परब मंत्रिमंडळा कसे? असा प्रश्न सोमय्या यांनी मुख्यमंत्री ठाकरेंना केला आहे.

भावना गवळींना पवारांचे सर्टिफिकेट का?

शरद पवार सर्टिफिकेट देतात की भावना गवळी निर्दोष आहेत.
ते म्हणतात, ईडी अतिक्रमण करते, हैराण करते.
पण भावना गवळी यांनी ४०वेळा बँकेतून पैसे काढले आहेत.
२१ लाखापेक्षा कमी पैसे काढले नाहीत. रिसोर्स अर्बन क्रेडिट सोसायटीमधून पैसे काढले.
अन् शरद पवार म्हणतात की ईडी चौकशी का करते? एकूण ११८ कोटींचा घोटाळा आहे.
शरद पवारांना भावना गवळी यांना वाचवायचं असेल तर त्यांनी तसं स्पष्ट सांगावं, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

अनिल देशमुख, अनिल परबांनंतर आता तिसरे अनिल कोण?

आघाडीने माझ्यावर कितीही हल्ले करावे, मी महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त केल्याशिवाय राहणार नाहीच.
उद्घव ठाकरे यांची शिवसेना हास्यास्पद आहे.
आठवड्याभरात पाच-सात लोकांची झोपमोड होऊ द्या, मग तिसऱ्या अनिलचं नाव सांगतो!

अजित पवार जरंडेश्वरचे मूल्यांकन कागदपत्र बाहेर मांडावेत!

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही सोमय्यांनी हल्लाबोल केला आहे.
अजित पवार यांच्यात हिंमत असेल तर जरंडेश्वर कारखान्याच्या मूल्यांकनाचे कागद लोकांसमोर का ठेवत नाहीत?
फक्त ६५ कोटी रुपयांत कारखाना घेतला आणि ७०० कोटी रुपयांचं कर्ज कसे घेतले?
शरद पवार यांना यासाठीच सहकार चळवळ हवी आहे का?