मुक्तपीठ टीम
राज्य परिवहन महामंडळाच्या इलेक्टॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आल्याचे राज्य शासनाने लोकायुक्तांपुढे झालेल्या सुनावणीत सांगितल्याने या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांना बळकटीच मिळाली आहे. या प्रकरणी लोकायुक्तांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळाने घेतलेला निर्णय डावलण्याचे अधिकार परिवहन मंत्र्यांना आहेत का याबाबतही राज्य शासनाने लेखी स्पष्टीकरण करावे असेही लोकायुक्तांनी आज झालेल्या सुनावणीत सांगितल्याची माहिती भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आ. मिहीर कोटेचा यांनी गुरुवारी दिली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यावेळी उपस्थित होते.
आ. कोटेचा यांनी सांगितले की, ४ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन या व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्यपालांनी लोकायुक्तांना दिले होते. हे आदेश दिल्यामुळेच राज्य शासनाने या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिल्याचे आ. कोटेचा यांनी नमूद केले.
इलेक्ट्रॉनिक तिकीट यंत्र खरेदीसाठी आणि संगणकीकृत आरक्षण व्यवस्थेसाठी निविदा मागवण्याची पद्धत 2008 पासून राज्य परिवहन महामंडळाने सुरु केली. सध्या ज्या कंत्राटदाराला या सेवांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्याची मुदत जून 2021 मध्ये संपत होती. या सेवांसाठींच्या निविदा मागविण्यात येऊन 24 जुलै 2020 रोजी झालेल्या परिवहन महामंडळाच्या संचालक बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आल्या. या निविदा याच बैठकीत मंजूर करण्यात आल्या. या निविदांना अध्यक्षांची मंजुरी घेण्यासाठी त्या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षांकडे म्हणजेच राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेऊन या संदर्भात 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी चर्चा करावी, असा शेरा अध्यक्षांनी या प्रस्तावावर नोंदविला. त्याच दिवशी निविदेबाबत चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलवण्यात आली, असे आ. कोटेचा यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन काळात आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची वाईट अवस्था झाली असल्याने निविदा प्रक्रियेतील अटींमध्ये तांत्रिक बदल करण्यात यावे‌त, असे परिवहन मंडळाच्या अध्यक्षांनी या बैठकीत सांगितले. त्यानुसार कंत्राटदाराच्या वार्षिक उलाढालीची अट 100 कोटींवर आणण्यात आली. निविदेतील अटी आणि शर्तींमध्ये करण्यात आलेले बदल संचालक मंडळापुढे मंजुरीसाठी ठेवावेत, अशी सूचना महामंडळाचे व्यवस्थापक पांडुरंग राऊत यांनी केली होती. मात्र परिवहन मंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत आधी निविदा प्रसिध्द करावी व त्यानंतर संचालक मंडळाकडून त्यास मान्यता घ्यावी, असे आदेश काढले. यावरून या निविदा प्रक्रियेविषयी संशय निर्माण झाल्याने राज्यपालांकडे या विषयी तक्रार केल्याचे आ. कोटेचा यांनी सांगितले.
Subscribe
