शेवटी सरकारी नोकरभरती परीक्षांचे काम खाजगी कंपन्यांनाच! खाजगीचाच अट्टाहास का?

आज शेवटी होत्याचं नव्हतं झालंच! परीक्षा घेण्याची माळ सरकारने संशयित खासगी कंपन्यांच्या गळ्यात घातल्याचं परिपत्रक काढून शिक्कामोर्तब केलं. विद्यार्थ्यांचा खासगी कंपन्यांना विरोध असताना सरकारचा त्यांच्याकडूनच परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास का असावा? कदाचित हा भ्रष्ट अर्थतंत्राचा तर भाग नसेल ना? या कंपन्यांचे शेतकरी कायद्यांसारखं झालं आहे. तिथं तो कायदा शेतकऱ्यांना पाहिजे नसतानाही केंद्र सरकार त्यांच्या माथी मारायला बसलय आणि इथे आम्हा विद्यार्थ्यांना सुध्दा या कंपन्या नको असतानाही राज्य सरकार आमच्या माथी मारायला आसुसलेले आहे. या देशाला विद्यार्थी चळवळीचा मोठा वारसा लाभला आहे, या निर्णयाचा विरोध प्रत्येक स्तरावर होईल हे नक्कीच!

हे प्रकरण अताच बाहेर यायचा मुहूर्त सुध्दा तसाच खास आहे, मागील २ वर्षापासून महाराष्ट्रातील शासकीय नोकर भरती बंद पडून आहे. गृहमंत्री, अनिल देशमुख साहेब यांनी १२,००० जागांची पोलीस भरती जाहीर केली आहे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेब करोना आल्यापासूनच आरोग्य विभागातील १८,००० पदे भरणार असल्याचे सांगत आहे. काल तर त्यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना उद्या – परवाच जाहिरात निघेल अस जाहीर सुध्दा केलंय. मुळात त्यांनी अनेकदा असले दावे करूनही आजवर आरोग्य विभागातील भरती झालेली नाही. तसच दोन वर्षापूर्वी भरलेले फॉर्म जसे की जिल्हा परिषद भरती, पशुसंवर्धन विभाग, एमआयडीसी व इतर अशा एकूण २५,००० जागांची परीक्षा झालेली नाही. म्हणजे एकूण ४०-५०,००० जागांसाठी या शासकीय भरती मध्ये परीक्षा होणे अंदाजित आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात जागा संशियत IT कंपन्यांकडून भरणे व्यवहार्य नाही.

२०१८ साली फडणवीस सरकारने महाराष्ट्राच्या IT विभागाद्वारे “महापरीक्षा पोर्टल” सुरू केले. आधी जिल्हा निवड समिती द्वारे होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हे पोर्टल सुरू केलं गेलं. त्या पोर्टलचा मुख्य उद्देश राज्य सरकारमधील अराजपत्रकित गट – क व गट – ड ची सर्व शासकीय नोकर भरती करणे, परीक्षा घेणे, निकाल लावणे व निवड याद्या लावणे असा सांगितला गेला होता.

या पोर्टल च्या कामाच्या निविदा UST ग्लोबल या कंपनीला देण्यात आल्या. UST ग्लोबल ही कंपनी आधीच मध्यप्रदेशातील व्यापम स्कॅम मध्ये काळ्या यादीत होती. महाराष्ट्रातील तरुणांना असले पोर्टल, ऑनलाईन परीक्षा, या सर्व गोष्टी नवीन होत्या म्हणून पोर्टल सुरू होताना याला कोणीही विरोध केला नाही व कदाचित कुणाला माहितीही नसेल की फडणवीस सरकारने एका ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला आमच्या परीक्षा घेण्यासाठी निवडले आहे. तरुणांच्या अशा आकांक्षांचा तेव्हा खून होत गेला. जेव्हा परीक्षा केंद्रावरून कॉपी करण्याचे व्हिडिओज व्हायरल होऊ लागले. गुणवत्ता नसलेले टवाळखोर गुणवत्ता यादीत झळकू लागले. मग काय विद्यार्थांच्या संयमाचा पारा संपला आणि महाराष्ट्रभर ७० पेक्षा जास्त मोर्चे, उपोषणे व इतर कार्यक्रमाचे आयोजन करून शेवटी हे पोर्टल नव्या महा आघाडी सरकारने बंद केले. पण हा घोटाळा केलेल्यांना आजवर कोणत्याही प्रकारची शिक्षा झालेले नाही.

मागचे कटू सत्य विसरून महाराष्ट्रातील तरुण मोठ्या आशेने पोटापाण्यासाठी नोकरी साठी महाआघाडी सरकारकडे बघू लागला पण त्यांच्या वाट्याला यापेक्षा घोर निराशा आली. तरुणांची अपेक्षा होती की निदान हे सरकार तरी या सगळ्या परीक्षा MPSC कडे देऊन पारदर्शक भरती करवून घेईल. तरुणांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत सरकारने परत त्याच भ्रष्ट महा – IT ला नोकर भरती करण्यास सांगितले. आधी काम करणारे सगळेच नमुने त्या महा – IT तसेच आहेत. त्यातील कोणालाही आजवर बडतर्फ व काढून टाकण्यात आळले नाही म्हणजे महापारिक्षा पोर्टल बंद झालेलेच नाही. ते तसेच सुरू आहे फक्त आता UST ग्लोबल च्या जागी नवीन कंपन्या भ्रष्टाचार करायला यायला बसल्या आहेत.

या निविदा प्रक्रियेत कंपन्यांची निवड कशी होते, हे आधीच्या आणि आताच्याही सरकारला विचारावासा वाटतो. म्हणजे आता परत एकदा माहापरिक्षा पोर्टल ची पुनरावृत्ती होणार हे अटळ आहे. परत घोटाळे होणार, परत आम्ही रस्त्यावर उतरून न्याय मागणार. पुढच्या टर्मला पुन्हा नवीन सरकार येऊन हा भ्रष्टाचार पाठीशी घालणार, असा हा पाठशिवणीचा खेळ चालतच राहणार.

एकंदरीत काय तर सरकार ४-४ वर्षे नोकर भरती काढत नाही व जेव्हा काढते तेव्हा हे असले घोटाळे करून भ्रष्टाचाराची निवड होते. याला आळा बसणे गरजेचे आहे. गरिबांच्या मुलांना न्याय हा मिळालाच पाहिजे. भरती प्रक्रिया पारदर्शी ही झालीच पाहिजे. युवा बेरोजगारांना रोष बघता सरकार काही दिवसात नोकर भरती सुरू करेल यात संशय नाही मात्र विद्यार्थ्यांना भीती सतावत आहे ती या घोटाळ्याची. महापरीक्षा पोर्टलपासून झालेल्या घोटाळ्यामुळे आधीच या IT कंपन्यांनी विश्वासार्हता गमावलेली आहे. त्यातच सरकारने कधी काळी ब्लॅक लिस्ट असलेल्या कंपन्यांना नोकर भरतीचे कंत्राट देऊ केले आहे. पोटाला चिमटा देऊन गोर गरिबांचे पोर या भरती प्रक्रियेत सामील होत असतात परत घोटाळा झाला तर युवकांच्या भावनांचा उद्रेक व्हायला वेळ लागणार नाही व याला सर्वश्री सरकार जबाबदार असेल.