मुक्तपीठ टीम
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा द्यावा अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यांनी आज संसदेत केली.
दरम्यान हा डेटा न मिळाल्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज संस्थेत निवडून आलेल्या ५५ हजार लोकांचे आणि देशात ९ लाख ओबीसी विजयी उमेदवारांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के राजकीय आरक्षणावर गदा आली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्रसरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणीही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केली.
लोकसभेत १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रसरकारला कोणतंही राजकारण न करता महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने केंद्राने उभे रहावे तर हा प्रश्न लवकर निकाली निघेल, अशी विनंती केली.
केंद्रसरकारने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील, अशी विनंतीही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यांनी २०१८ साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडले असल्याचा आरोपही सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी केला.
५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी नव्याने मागणी महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केली आहे.
ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावर बोलत असतानाच सुप्रियाताई सुळे यांनी धनगर आरक्षणाबाबतही आवाज उचलला. तत्कालीन भाजप सरकारने २०१४ सालच्या निवडणुकीदरम्यान पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. पहिल्या कॅबिनेटनंतर पाच वर्षात कितीतरी कॅबिनेट बैठका झाल्या. त्यांच्या या आश्वासनाला आता भाजपच्या खासदार असलेल्या एका महिला खासदाराने तेव्हा विरोध केल्याचीही आठवण खासदार सुप्रिया सुळे यांनी करुन दिली. मात्र अद्यापही धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गात आरक्षण मिळालेले नाही. भाजप सरकार वारंवार युटर्न घेत असल्यामुळे खूप गोंधळ निर्माण झाल्याचेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
तसेच सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची केस हरलो आहोत. त्यामध्ये केंद्रसरकारने आम्हाला मदत करावी. मराठा समाजाने नियोजन पद्धतीने मोर्चे काढून आपली मागणी मांडली होती. भाजपाचेही नेते मराठा आरक्षणाच्या मोर्चात सहभागी व्हायचे. यासोबतच केंद्रसरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती कमी कराव्यात व महाराष्ट्राला लसीकरणासाठी योग्य सहकार्य करावे अशी मागणीही सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
Subscribe
