मुक्तपीठ टीम
विधानसभा निवडणुकांनंतर माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (डीजीआयपीआर) ठराविक अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली ‘पेगॅसस’ तंत्रज्ञान आणायला इस्राायलला पाठवले होते, असा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने गुरुवारी याविषयी राज्य सरकार, डीजीआयपीआर आणि विभागाच्या पाच अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच उत्तर दाखल करायचे असल्यास त्यांना चार आठवड्यांची मुदत देखील दिली आहे. तसेच या प्रकरणी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्याचे आदेशही दिले.
न्यायालयीन चौकशी निर्देश
- लक्ष्मण बुरा व दिगंबर गेतयाल यांनी अॅड. तेजेश दंडे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
- याविषयी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
- नियमांचा भंग करून हा अभ्यासदौरा करण्यात आला.
- तसेच त्यावर १४ लाख रुपये खर्च झाले, असा दावा करून त्यामुळे याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
Subscribe
