मुक्तपीठ टीम
मराठा आरक्षणावरून आता पुन्हा भाजपा आणि आघाडीच्या नेत्यांमध्ये कलगीतुरा सुरु झाला आहे. केवळ राज्यांना मागास वर्ग ठरवण्याचे अधिकार परत देवून काही होणार नसून आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादाही हटवण्याची आवश्यकता असल्याचे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाणांनी लक्षात आणून दिले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांचं अशोक चव्हाणांना “मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरुस्तीसाठी विरोधी नेत्यांना केंद्राला पत्रं लिहायला सांगा!” असे आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा आरक्षणावरून रण माजताना दिसत आहे.
मराठा आरक्षण काय घडतंय, काय बिघडतंय?
- केंद्र सरकारने १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे हिरावला गेलेला राज्यांचा मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना परत करण्यासाठी कायदेशीर पाऊल उचललं.
- त्यामुळे काही होणार नसून आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा दूर करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची आवश्यकता असल्याचं राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी लक्षात आणून दिले.
- त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती हवी असेल तर काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासह १४ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना केंद्र सरकारला पत्रं लिहायला सांगा, असं फडणवीसांनी सुनावलं.
- त्याचवेळी संविधानाच्या मुलभूत रचनेच्या बाहेर जाऊन केंद्र सरकारला घटना दुरुस्ती करता येत नाही. हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही माहीत आहे.
- त्यामुळे ते पत्र लिहिणार नाहीत, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
मुर्ख ठरवण्याचा वेडेपणा करू नका
- केंद्र सरकारने आरक्षणाची जबाबदारी आता राज्यांनाच दिली आहे.
- महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाही.
त्यामुळे अशोक चव्हाण रोज नवे बहाणे सांगत आहेत. - मराठा समाजाला मागास घोषित केल्याशिवाय आरक्षण देता येत नाही.
- ते सरकार आधी का करत नाही? त्यावर सरकार एक पाऊलही पुढे गेलं नाही.
- मराठा आरक्षणावर आंदोलन करणारे किंवा त्याचा अभ्यास करणाऱ्यांना मुर्ख ठरवण्याचा वेडेपणा चव्हाणांनी करू नये.
- अर्थात चव्हाण यांना मला वेडे म्हणायचे नाही, असा चिमटा फडणवीसांनी काढला.
- मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आघाडी सरकारला स्वारस्यच नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
Subscribe
