कंपन्याच नाही अस्तित्वात, २१३ कोटींचा कर परतावा लुबाडला!

मुक्तपीठ टीम

प्रथमच नागपूर विभागीय युनिटच्या डीजीजीआयच्या अधिकाऱ्यांनी नागपुरात अस्तित्त्वात नसलेल्या तीन कंपन्यांनी सरकारकडून कर परतावा लुबाडण्याचे रॅकेट शोधले आहे. अस्तित्वातच नसलेल्या या कंपन्यांच्या नावाने फसवणूक करून २१३ कोटी ८७ लाख रुपयांचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट परतावा मिळवल्याचे उघडकीस आले आहे. तीन कंपन्यांची नावे पुढे आली असली तरी आणखीही काही कंपन्या या घोटाळ्यात सहभागी असण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणेकडून या रॅकेटच्या मुख्य सूत्रधाराचा शोध घेतला जात आहे.

१ जुलै २०२१ पासून त्यांनी नागपूर येथे बनावट इनव्हॉईस रॅकेट संदर्भात विशिष्ट माहितीच्या आधारे विविध ठिकाणी शोध घेतला. निर्यातदार म्हणून काम करणार्‍या काही अस्तित्त्वात नसलेल्या संस्था आयसीडी, मिहान, नागपूर येथून तंबाखू उत्पादनांची संशयास्पद “निर्यात” करत होत्या आणि त्याच्या जोरावर त्या सीजीएसटी विभाग, हिंगणा, नागपूर कडून शेकडो कोटी रुपयांच्या इनपुट टॅक्स क्रेडीटचा परतावा घेत होत्या.

नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाखाली फसवणूक!

• या कंपन्यांच्या घोषित पीपीओबीच्या ठिकाणी टाकलेल्या छाप्यादरम्यान या तिन्ही संस्था अस्तित्त्वात नसल्याचे आढळले.
• केवळ कागदावरच त्या अस्तित्वात होत्या आणि त्यांचे भौतिक अस्तित्व नव्हते.
• नोंदणी झाल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत या तिन्ही अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपन्यांनी शिपिंग बिले दाखल केली आणि पाईप्स आणि सिगारेट सारख्या सामान्य उत्पादनाची निर्यात दाखवली.
• ज्यावर २८% जीएसटी आणि भरपाई उपकर २९०% आकारला जातो.
• याच्या आधारे त्यांनी जमा आयटीसीचा २१३.८७ कोटी रुपयांचा परतावा रिफंड म्हणून मागितला आहे.
• व्यापक तपासणी दरम्यान, असे आढळून आले आहे की या तिन्ही अस्तित्त्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या निर्मितीमागे एक सूत्रधार आहे ज्याने प्रथम संशयास्पद “निर्यात” करून नंतर फसव्या परताव्याचा दावा केला.
• या रॅकेटमागील मुख्य सूत्रधाराची ओळख आणि ठिकाणासंबंधी काही धागेदोरे मिळाले असून तपास सुरू आहे.

वरील परताव्यापैकी १२३.९७ कोटी रुपयांचे परतावे सीजीएसटी विभाग, हिंगणा, नागपूर यांनी जून, २०२१ च्या पहिल्या आठवड्यात मंजूर केले होते. मात्र नागपूर विभागाच्या डीजीजीआयनी वेळेवर हस्तक्षेप केल्यामुळे या कंपन्यांनी दाखल केलेल्या ८९.९० कोटी रुपयांचा परतावा थांबवून मंजूर होण्यापूर्वी नुकसान रोखण्यात आले.

तपासादरम्यान जे महत्त्वाचे सत्य समोर आले आहे ते म्हणजे हे रॅकेट केवळ तीन अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांपुरते मर्यादित असू शकत नाही. त्यांनी संशयास्पद ‘निर्यात’ करण्यासाठी आणि नंतर फसव्या परताव्याचा दावा करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या काही विशिष्ट कंपन्या एका खास अधिकारक्षेत्रात सुरु केल्या आहेत असे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर तपासही सुरु आहे.