मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रात गेल्या १५ महिन्यांत वेगवेगळ्या पध्दतीने लॉकडाऊन कडक निर्बध सुरू असून या निर्बंधांमुळे सामान्य माणसापुढे जगायचं कसं प्रश्न उभा राहिला असल्याने समाजात मोठा असंतोष पसरत आहे. हा असंतोष प्रकट होईल या भीतीपोटी राज्यातील आघाडी सरकारने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची दहशत पसरवत सामाजिक आणीबाणी लागू केली जात आहे. तिसऱ्या लाटेची भीती दाखवून जनतेचा असंतोष दडपण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून चालू आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणातील अपयशामुळे मराठा समाजात असंतोष, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यात आलेले अपयश, राज्य सरकारच्या धोरणहीन कारभारामुळे निर्माण झालेले तरूणासमोरील बेकारीचे संकट यामुळे राज्यातील सर्वच घटकात राज्य सरकारविरोधात कमालीचा असंतोष आहे. रविवारी सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला तरूणाचा व्हिडीओ हा आजच्या महाराष्ट्राच्या जनतेत आलेल्या वैफल्याचे प्रतिनिधीत्व करणारा व्हिडीओ आहे. शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष, रोजगाराचे प्रश्न, छोट्या व्यवसायिक, व्यापारी वर्गाचे प्रश्न यामुळे जनता जेरीस आलेली आहे.
या संतप्त जनतेला तोंड देण्याचे धाडस या सरकारमध्ये नाही. त्यामुळे पळपूटेपणाचा मार्ग अवलंबत तिसऱ्या लाटेची दहशत पसरवून पुन्हा निर्बंध लादत लोकांना घरी बसवून ठेवण्याचा प्रयत्न आघाडी सरकार करत आहे. दुसरी लाट, तिसरी लाट अशी भिती जनतेच्या मनात निर्माण करून लोकांना घरात बसवले जाते. मात्र त्यांनी जगायचं कसं हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणताच प्रयत्न या सरकारकडून केला जात नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
उपाध्ये यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवत नव्याने निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यात सतत लॉकडाऊन करूनही राज्यात सर्वाधिक रूग्ण, मृत्यू आणि प्रभावी उपाययोजनांचा अभाव या बाबतीत राज्याचाच क्रमांक पहिला लागतो. राज्यासमोरचे प्रश्न पाहता जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. या संतापलेल्या जनतेला तोंड देऊ लागू नये म्हणून महाविकास आघाडीचे सरकार नव्याने निर्बंध लागू करत आहे.
देशभरात लॉकडाऊन लागू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन घोषित केला होता. या घटनेला आता १५ महिने होत आले. तरी कोरोनाच्या बाबतीत राज्यातील परिस्थिती सुधारलेली नाही. सततच्या निर्बंधांमुळे जनतेपुढील समस्या वाढतच आहेत. मात्र राज्य सरकारला याचे गांभीर्य नाही हे सरकारच्या धोरणावरून वारंवार दिसून येते. कोरोनाच्या नावाखाली जनतेला वेठीस धरून सामाजिक आणीबाणी या सरकारकडून लादली जात आहे.