मुक्तपीठ टीम
ओबीसी समाजाला चार महिन्यांत आरक्षण देईन अन्यथा राजकारणाचा संन्यास घेईन अशी राणा भीमदेवी थाटात घोषणा देणाऱ्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला सत्तेत आल्यावर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. त्याचे काय झाले? असा प्रश्न विचारुन ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हे भाजपाचे पाप असून फडणवीस आणि फसवणूक हे समानार्थी शब्द असल्याची घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की सत्ता मिळवण्यासाठी बेफाम आश्वासन द्यायची आणि नंतर त्या आश्वासनांना वाटाण्याच्या अक्षता लावायच्या ही फडणवीसांची कार्यपद्धती आहे. धनगर समाजाच्या मेळाव्यात त्यांना क्या हुआ तेरा वादा हे गाणे हे धनगर समाजातील कार्यकर्त्यांनी उगाचच ऐकवले नव्हते. म्हणून जनतेचा त्यांच्यावर विश्वास बसणार नाही.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण करण्याला भाजपाच जबाबदार आहे. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातच या जिल्ह्यात जिप गट आणि पंस गणाची रचना झाली होती. फडणवीस सरकारच्याच काळात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. प्रशासकांची नियुक्ती ही फडणवीस सरकारनेच केली. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात ३१ जुलै २०१९ ला काढलेला अध्यादेश फडणवीस सरकारच्या काळातच काढला गेला. या अध्यादेशाच्या अनुषंगाने ज्या ठिकाणी दलित आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात आहे, तिथे इतर मागासवर्गीय समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल असे म्हटले होते.
सदर अध्यादेशाच्या अनुषंगाने ओबीसी लोकसंख्या निर्धारित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जनगणनेची आकडेवारी मागणे आवश्यक राहील हे फडणवीस सरकारला माहित होते. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १ ऑगस्ट २०१९ रोजी निती आयोगाचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांना पत्र लिहून जनगणनेच्या आकडेवारीची माहिती द्यावी अशी मागणी केली होती. तसेच तत्कालीन ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना पत्र लिहून सदर माहिती देण्याची मागणी केली होती. त्याचबरोबर प्रशासकीय स्तरावर देखील जनगणना माहितीच्या संदर्भात जनगणना विभागाकडे पाठपुरावा केला असताना त्यांनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. भाजप नेत्यांनी राज्यातील भाजप सरकारतर्फे विनंती करूनही केंद्रातील भाजप सरकारने गेले दोन वर्षे सदर माहिती दिलेली नाही. ही वस्तुस्थिती असताना भाजप आपले पाप महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारची कोणतीही चूक नसतानाही भाजपतर्फे चाललेले आंदोलन म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत.
सत्ता मिळाल्यावर चार महिन्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवेन असे म्हणणारे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही अधिक शक्तीशाली झाले आहेत का? असा प्रश्न विचारून भारतीय जनता पक्ष स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी समाजासमाजात संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असून यामुळे कोरोनाचा विस्फोट होईल याचीही तमा ते बाळगत नाही हे स्पष्ट आहे असे सावंत म्हणाले.
Subscribe
