मुक्तपीठ टीम
गरीब अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या राज्यातील १६५ आश्रमशाळांचे अनुदान अडविल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा अनुसूचित जाती विरोधी चेहरा उघड झाला असून समाजातील सर्वात शोषित आणि वंचित घटकांची शैक्षणिक कोंडी करणाऱ्या सरकारचा आपण निषेध करतो. सरकारने या शाळांचे अनुदान लवकरात लवकर सुरू करावे, असे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी शुक्रवारी सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपा सरकारने या आश्रमशाळांसाठी अनुदान सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तथापि, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने या आश्रमशाळांना अनुदान देण्याच्या आधीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ दिलेली नाही. अनुदान मिळत नसल्याने आश्रमशाळा बंद पडण्याची आणि अनुसूचित जातीतील गरीब विद्यार्थ्यांचा आधार नष्ट होण्याची भीती आहे. या आश्रमशाळा चालविणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्वखर्चाने फार काळ काम चालू ठेवणे अवघड आहे. महाविकास आघाडी सरकारने लवकरात लवकर या १६५ आश्रमशाळांचे अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी माधव भांडारी यांनी केली.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने अनुसूचित जातीसाठींचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले. गेली दोन वर्षे अनुसूचित विद्यार्थ्यांसाठीच्या आश्रमशाळांचे अनुदान सुरू केलेले नाही. तर आघाडीचा अनुसूचित जाती विरोधी चेहरा लपून राहिलेला नाही..