मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागांना फटका बसला होता त्याच जागांवर पुन्हा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. मात्र यात ओबीसींचे नुकसान होत आहे आणि केंद्राच्या भूमिकेमुळेच ओबीसींचे नुकसान होत असल्याचे मत व्यक्त करतानाच आम्ही अजुनही या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या आमच्या मागणीवर ठाम असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे.
राज्य सरकारने अनेकवेळा मागणी करून देखील केंद्र सरकार इंपेरिकल डाटा द्यायला तयार होत नाही. त्यातच हा प्रश्न सुटला नसताना निवडणूक आयोगाने निवडणूकांची घोषणा केली त्यामुळे इतर मागास प्रवर्गातील लोकांना याचा फटका बसेल म्हणून निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी आम्ही करत असल्याचे देखील छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
भाजपा सरकारने ओबीसींसाठी अध्यादेश काढला असल्याचे सांगितले जाते मात्र सत्य परिस्थिती वेगळी असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने ३१ जुलै २०१९ एक अध्यादेश काढला त्यात आम्ही दलित, आदिवासी यांना आरक्षण देऊन ओबीसी समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० टक्केच्या आत आरक्षण देऊ असे म्हटले मात्र लोकसंख्येच्या प्रमाणात देताना लोकसंख्येची आकडेवारी लागणार हे लक्षात आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश काढल्याच्या दुसऱ्या दिवशीच निती आयोगाच्या राजीव कुमार यांना पत्र लिहिले व त्या इंपेरिकल डाटाची मागणी केली. तत्कालीन ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांनी देखील जनगणना आयुक्त यांना पत्र लिहिले. मात्र जनगणना आयुक्तांनी हा विषय सामाजिक न्याय विभागात टोलवला. पुन्हा प्रधान सचिवांनी सामाजिक न्याय विभागाला पत्र लिहीले. भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी देखील केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत आणि राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना पत्र लिहीले मात्र सामाजिक न्याय विभागाने आम्ही देऊ शकत नाही जनगणना आयुक्तांकडून माहिती घ्या असे उत्तर दिले. वेगवेगळ्या विभागाकडे टोलवाटोलवी करून देखील आणि केंद्रात त्यावेळेस भाजपाचे सरकार असून देखील देवेंद्र फडणवीस यांना डाटा मिळवता आला नसल्याचे ठाम मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
आज ज्या स्थानिक स्वराज संस्थांमधील निवडणूकांचा प्रश्न आत्ता निर्माण झालेला आहे त्या जिल्हापरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण फडणवीस सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानेच बाधीत झाले होते असा आरोपही छगन भुजबळ यांनी केला.
२०१० ला न्यायमूर्ती कृष्णमुर्ती यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या न्यायनिवाडयानुसार राजकीय आरक्षण ५० टक्केच्यावर जाता कामा नये. मग ओबीसींना ना लोकसंख्येच्या आधारावर आपण आरक्षण कसे दिले असते? असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे.
ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचे झाले तर ओबीसी समुहाची लोकसंख्या उपलब्ध नसताना आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी शक्य नव्हती. तसेच या अध्यादेशाने कृष्णमुर्ती जजमेंटकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे ठाम मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्याच्या कोरोनाच्या काळात जनगणना करता येणार नाही त्यामुळे केंद्राकडे जी माहिती उपलब्ध आहे त्यांनी ती माहिती राज्याला देणे गरजेचे आहे. तिसरी लाट येण्याची शक्यता असताना राज्यसरकारने अनेक गोष्टींना परवानगी नाकारली. अगदी अधिवेशनदेखील आपण दोन दिवसाचे ठेवले आहे. वारीला परवानगी नाकारली आहे. इतर अनेक गोष्टींना आपण परवानगी नाकारली आहे. त्यात निवडणूका कशा घेऊ शकतो याचा विचार देखील आयोगाने करायला हवा असेही छगन भुजबळ म्हणाले.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये निकाल दिल्यानंतर एप्रिलमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून कोरोना परिस्थितीमुळे फेरनिवडणूका या पुढे ढकलाव्या, असे पत्र लिहीले असल्याची माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली.
Subscribe
