जगदिश ओहोळ / व्हा अभिव्यक्त!
भारतात एकीकडे जातीमुळे अन्याय, जातीमुळे तुच्छता, जातीमुळे वंचित राहणे, ही अवस्था असताना दुसरीकडे राजकीय आरक्षणात मात्र जातीय घुसखोरी झाल्याचे दरवर्षी एकतरी प्रकरण आपण पाहतो. आमदार, खासदार यांची अशी प्रकरणे गाजतात आणि उघडी पडतात(ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद यात ही हे सर्रास चालतं) आरक्षित जागेवरून अशी जात चोरलेली लोकं निवडून येतात आणि सत्ता उपभोगतात.
“या अभिनेत्री ताईंना राजकीय फायद्यासाठी जात चोरावी लागली. पण यातून वंचितांची अजून एक फरफट लक्षात येते ती म्हणजे, अभिनेत्री म्हणून करिअर करताना या बाई जर (SC) अनुसूचित जाती ची ओळख घेऊन बॉलिवूड मध्ये गेल्या असत्या तर तेथे त्यांचं करिअर झालं असतं का.? का नसतं झालं.? या प्रश्नांचं उत्तर शोधा, मग लक्षात येतं ‘जातीवाद कुठे राहिलाय आता.!’
पण यात एक गोम आहे ती अशी की, राजकारणात खोटी जात प्रमाणपत्र बनवून निवडणून आले, आणि त्यांच्यावर अश्या केस, तक्रारी झाल्या तरी ते कायद्याचा दुरुपयोग करून ‘कोर्टात केस पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ चालेल’ अशी तजवीज करतात. तो पर्यंत सत्ता कार्यकाळाचा उपभोग घेतात. सोलापूरच्या खासदारांचे ही सध्या तेच चालू आहे, त्यांच्या मागे पक्ष आहे आणि राणा या अपक्ष आहेत, एवढाच फरक.!
पण असे जात चोरलेली माणसं जेव्हा आरक्षित जागेवरून लाभ घेतात तेव्हा तेथील त्या जागेवरील खरा हक्कदार वंचित राहतो. ही चोरी जेव्हा सिद्ध होते तेव्हा त्या मतदारसंघातील आरक्षण कालावधी वाढवला पाहिजे व खऱ्या हक्कदार प्रतिनिधीला न्याय मिळाला पाहिजे. मुळात हे ‘राजकीय आरक्षण’ च बंद झाले पाहिजे (हे ‘राजकीय आरक्षण’ लवकर बंद करावं असं बाबासाहेबांचं मत होतं.)
अशा जात चोर लोकांना संविधानिक शिक्षा जी असेल ती तर मिळावीच पण आधी सोबत एक सिद्धता सांगावी, ‘ज्या संवर्गाचं प्रमाणपत्र मिळवलंय त्या संवर्गातील लोकांशी सोयरीक करायला सांगावी, खूप कठीण वा जग बदलणारी गोष्ट नाही ही, पण त्यांनी जे धोरण अवलंबलय ‘जात चोरण्याचं’ त्याऐवजी एक नवी सुरुवात होईल माणसं जोडण्याची फुले-शाहू-आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी’ इतकंच!
(जगदिश ओहोळ हे महाराष्ट्रातील नामवंत व्याख्याते आहेत.)
अगदी योग्य मत जगदीश जी