मुक्तपीठ टीम
कोरोना संकटात फुफ्फुसांचं महत्व सर्वांना अधिकच कळलं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना ते बरेच आधी कळले असावे. त्यामुळेच त्यांनी सत्तेतील मित्राशी वाईटपणा घेऊन मुंबईचं फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या आरे जंगलातील झाडांच्या कत्तलीला विरोध केला होता. एवढेच नव्हे तर सत्तेवर येताच ज्यासाठी ती जंगलतोड झाली तो मेट्रो कार डेपोच रद्द केला. त्यानंतर त्यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळील आरे दुग्ध वसाहतीची जागा वनविभागासाठी राखीव ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. आरेला जंगलाचा दर्जा मिळाला. वनसंपदेचे संवर्धन करण्यासाठी आवश्यक असो तो महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत येताच घेतला. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली आहे. आरे दुग्ध वसाहतीने वन संपत्तीसाठी ८१२ एकर अधिसूचित जागेचा ताबा वन विभागाला सोपवला आहे.त्यामुळे मुंबईच्या मध्यभागी विस्तीर्ण जंगल फुलविण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
फडणवीस सरकारने केली आरेत जंगल तोड!
• देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजप सरकारने मेट्रो कारशेडसाठी आरेमधील ३० हेक्टर जमीन दिली होती.
• फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाला शहरातील पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र विरोध दर्शविला.
• रात्री आरेमध्ये मेट्रो कार शेडसाठी हजारो झाडे तोडली जात असताना मोठ्या संख्येने तरुणांसह शेकडो पर्यावरणवादी आंदोलन करत होते.
• पण फडणवीस सरकारने पर्यावरणप्रेमी आंदोलनकर्त्यांना लाठीमार करून तेथून हुसकावून लावले होते.
ठाकरे सरकारने आरेला जंगलच म्हटलं!
• त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेच्या जागेवर मेट्रो कार शेड तयार करण्याच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला रद्द केले.
• आरे कॉलनीच्या जमिनीवर वसलेल्या जंगलाचे संरक्षण करण्याचा निर्णय घेतला.
• गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भातील प्रस्तावावर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आला होता.
बोरिवलीतील आरे, गोरेगाव तसेच मरोळ मरोशी येथील क्षेत्राचा ताबा देण्यात आला आहे. त्यानंतरच सर्व कायदेशीर औपचारिकता संपल्यानंतर सोमवारी या जागेचा ताबा वनविभागाकडे सोपवण्यात आला.
८१२ एकर जागेवर विस्तीर्ण जंगल बहरणार
• मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आरे दुग्ध वसाहतीकडून बोरिवली, गोरेगाव, मरोळ मरोशी परिसरातील जमीनीचा ताबा वनविभागाला सोपवण्यात आला आहे.
• आरे येथील १२५.४२२ हेक्टर, गोरेगाव येथील ७१.६३१ हेक्टर आणि मरोळ मरोशी येथील ८९.६७९ हेक्टर इतकी जागा वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आली.
• याव्यतिरिक्त मरोळ मरोशी गावातील ४०.४६९ हेक्टर जागा यापूर्वीच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या ताब्यात देण्यात आली आहे.
• अशा रीतीने एकूण ८१२ एकर जागेवर आता वन विभागाला जंगल बहरणार आहे.
आदिवासींचे हक्क अबाधित राहणार
• राखीव वन क्षेत्राबाबत कलम ४ नुसार नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात येऊन त्यावर सुनावणीनंतर अंतिम अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.
• राखीव वन क्षेत्राचा निर्णय घेताना आदिवासी समुदाय तसेच इतर संबंधितांचे योग्य हक्क अबाधित ठेवावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.
पाहा व्हिडीओ: