मुक्तपीठ टीम
कोविशिल्ड उत्पादक सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडियानेही भारत सरकारकडे नुकसाभरपाईपासून संरक्षणाची मागणी केली आहे. अशीच मागणी करणाऱ्या मॉडर्ना आणि फायझर या अमेरिकन लस उत्पादकांच्या पावलावर पाऊल टाकत सीरमने ही मागणी केल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकन कंपन्यांच्या अटी मान्य करण्यास केंद्र सरकार तयार असल्याचे संकेत मिळत असतानाच सीरमनेही तो फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.
नुकसानभरपाईपासून सीरमलाही पाहिजे संरक्षण
• देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असतानाच लसींची मात्र तीव्र टंचाई जाणवत आहे.
• भारताच्या औषध नियामक मंडळाने फायझर आणि मॉडर्ना या परदेशी लसींसाठी स्वतंत्र चाचण्या घेण्याची अट दूर केली आहे.
• ज्या लसी जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी मंजूर केल्या आहेत त्या लसींची भारतात चाचण्या घेण्याची गरज असणार नाही.
• त्या पार्श्वभूमीवर आता सीरम इन्स्टिट्यूटनेही सरकारकडे मागणी केली आहे.
• या संरक्षणाचा अर्थ असा की जर कोरोना लसींमुळे काही दुष्परिणाम झाल्याचा आरोप करून कोणी न्यायालयात गेलं तरी तशा नुकसानभरपाईडी जबाबदारी लस उत्पादक कंपन्यांवर नसेल.
Subscribe
