मुक्तपीठ टीम
नवीन आयटी नियमांबाबत भारत सरकार आणि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर मध्ये सुरु असलेला संघर्ष थांबताना दिसत नाही. ट्विटरने भारतातील नव्या आयटी नियमांचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्विटरने दिल्ली उच्च न्यायालयात तसा दावाही केला आहे. त्यात भारत सरकारच्या नियमांनुसार २८मे रोजी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याचीही माहिती दिली आहे. पण न्यायालयात सरकारने ट्विटरचा हा दावा अमान्य केला आहे.
ट्विटरविरोधात आरोप
• वकील अमित आचार्य यांनी ट्विटरच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे.
• त्यांनी ट्विटरवर सरकारचे नवे नियम अंमलात न आणल्याचा आरोप केला आहे.
• याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, २५ फेब्रुवारी केंद्र सरकारने नवीन आयटी नियम जारी केले आहेत.
• ते नियम सोशल मिडिया कंपन्यानी तीन महिन्याच्या आता लागू करायचे होते.
• २५ मे ला सरकारने कंपन्यांना दिलेली मुदत संपली.
• दोन पदांसाठी वकिलाचे नाव सुचवण्यात आले, पण अद्याप ट्विटरने शंकांचे निरसण करण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नाही.
डिजिटल मीडियाचे तीन विभागात विभाजन
माहिती प्रसारण मंत्रालयाने डिजिटल मीडियाचे ३ विभागात विभाजन केले आहे.
१) न्यूज पेपर्स, टीव्ही व्यतिरिक्त डिजिटल माध्यामातून बातम्या देणारे पारंपारिक प्रकाशक.
२) डिजिटल न्यूज प्रकाशक.
३) ओटीटी प्लॅटफॉर्म आहे, जे डीजिटल माध्यमातून मनोरंजन आणि इतर कन्टेन्ट पुरवतात.