खा. संभाजी छत्रपतींचे तीन पर्याय, नऊ दिवस! नाहीतर किल्ले रायगडावरून आंदोलनाची घोषणा!

मुक्तपीठ टीम

भाजपा खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचा दौरा केला. यादरम्यान त्यांनी राज्यातील प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांच्या भेटीगाठींनंतर मुंबईत भूमिका मांडली. संभाजी छत्रपतींनी यावेळी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला तीन पर्याय सुचवले आहे. तसेच ६ जूनपर्यंत भूमिका घ्या, नाही तर किल्ले रायगडावरून आंदोलनाची घोषणा करु असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

मराठा आरक्षणसाठी खासदार संभाजी छत्रपती यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांना तीन पर्याय दिले आहेत. तसेच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रितपणेच यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, असं देखील त्यांनी बजावले.

मराठी आरक्षणासाठी संभाजी छत्रपतींचे तीन पर्याय

पहिला पर्याय: राज्य सरकारने तात्काळ रिव्ह्यू पिटीशन फाईल करायला हवी. लोकांना दाखवण्यासाठी नको फुलप्रुफ प्रयत्न हवा. हे राज्य सरकारने करावं.
दुसरा पर्याय: रिव्ह्यू पिटीशन टिकलं नाही तर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करावी. हा शेवटचा पर्याय आहे. पण हा पर्याय अपवादात्मक आहे. शेवटचा पर्याय. पण राज्य सरकारला पूर्ण तयारीनिशी पिटिशन करावी लागेल.
तिसरा पर्याय: ‘३४२ अ’ च्या माध्यमातून आपण प्रपोजल केंद्राकडे देऊ शकतो. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाणार. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील.

…नाही तर ६ जूनला रायगडावरून आंदोलन!

वरील ३ पर्यायांसह संभाजी छत्रपती यांनी राज्य सरकारला ६ जूनपर्यंतची मुदतही दिली आहे. ६ जूनपर्यंत निर्णय घेतला नाही तर आम्ही कोरोना वगैरे पाहणार नाही. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर रायगडावरुन आंदोलनाला सुरुवात करु असे खासदार संभाजी छत्रपती यांनी सांगितले.

संभाजी छत्रपतींनी राज्य सरकारकडे केल्या या मागण्या-

राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसाचे मराठा समाजाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन बोलवावे.
सारथी संस्थेला हजार कोटीचा निधी द्यावा.
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे स्थापन करावीत.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची प्रकल्प मर्यादा २५ लाख करावी.
मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी.
९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी ज्या मराठा तरुणांची सरकारी नोकरीत निवड झाली, त्यांना नियुक्ती द्यावी.
७० टक्के गरीब मराठा समाज आहे. ज्या सवलती शिक्षणामध्ये ओबीसींना मिळतात, त्या गरीब मराठ्यांनाही द्या