मुक्तपीठ टीम
रासायनिक खतांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या संतापाची दखल अखेर केंद्र सरकारला घ्यावी लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली खत दराच्या प्रश्नावर बुधवारी उच्चस्तरीय बैठक झाली. खतांच्या दराच्या मुद्यावर सविस्तर सादरीकरण करून त्यांना माहिती देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर फॉस्फोरिक ऍसिड ,अमोनिया इत्यादींच्या वाढत्या किंमतींमुळे खतांच्या किंमतीत वाढ होत असल्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर किंमतीत वाढ असली तरी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते मिळाली पाहिजेत ,यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यामुळे डीएपी खतासाठीचे अनुदान 500 रुपये प्रति पिशवी वरून 140% वाढवून 1200 रुपये प्रति पिशवी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता खत स्वस्त होणार असल्याचा दावा भाजपाच्या नेत्यांनी केला आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची केलेली दरवाढ मागे घेतली हे वाभिमानीच्या आंदोलनाला यश असल्याचा दावा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. त्यामुळे संघटनेने उद्याचे आंदोलन स्थगित केले असल्याची घोषणा केली आहे.
सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद DAP खाद का एक बैग 2400 रु की जगह 1200 रु में ही मिलेगा।https://t.co/cjJcqUsgEG
— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2021
अशा प्रकारे डीएपीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावांमध्ये वाढ होत असूनही,1200 रुपये रुपये प्रति पिशवी या जुन्या दराने विक्री सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यासोबतच दरवाढीचा सर्व भार केंद्र सरकारने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रति पिशवी अनुदानाच्या रकमेत एकाच वेळी इतकी वाढ यापूर्वी कधीच झालेली नाही.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय DAP खतावर सबसिडी १४०% वाढविण्यात आली.
DAP च्या प्रति पोत्यावर आता रु.५००च्या एवजी १२०० रु सबसिडी मिळणार. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय किंमतीत वाढ झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना DAPचे एक पोते रु.२४०० च्या एवजी १२०० रुपयांनाच मिळणार. pic.twitter.com/kyf4gYa2vr
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) May 19, 2021
मागील वर्षी डीएपीची प्रत्यक्षात किंमत प्रति पिशवी 1,700 रुपये होती. ज्यामध्ये केंद्र सरकार 500 रुपयांचे अनुदान देत होते. त्यामुळे कंपन्या शेतकऱ्यांना 1200 रुपये प्रति पिशवी दराने खताची विक्री करीत होत्या. अलीकडेच, डीएपीमध्ये वापरण्यात येणारे फॉस्फोरिक ऍसिड अमोनिया इत्यादींच्या आंतराष्ट्रीय किंमती 60% ते 70% पर्यंत वाढल्या आहेत. या कारणामुळे डीएपीच्या एका पिशवीची प्रत्यक्ष किंमत सध्या 2400 रुपये आहे, 500 रुपयांचे अनुदान वजा करून खत कंपन्यांमार्फत 1900 रुपयांना या पिशवीची विक्री केली जाते. आजच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना 1200 रुपये किंमतीतच डीएपी खताची पिशवी मिळत राहील.
स्वाभिमानीच्या आंदोलनाला यश…
केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची केलेली दरवाढ मागे घेतली…@rajushetti साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे एकजुटीचा हा मोठा विजय आहे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उद्याच्या आंदोलन स्थगित केले आहे…— स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अधिकृत (@swabhimani7227) May 19, 2021
मोदी सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध असल्याचा दावा
- पंतप्रधान म्हणाले की, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वचनबद्ध आहे आणि शेतकऱ्यांना भाववाढीचा सामना करावा लागू नये हे सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील.
- केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांच्या अनुदानावर सुमारे 80,000 कोटी रुपये खर्च करते. डीएपीसाठी अनुदानाच्या वाढीसह खरीप हंगामात अनुदानासाठी भारत सरकार 14,775 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करेल.
- अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पीएम-किसान अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यात 20,667 कोटी रुपयांचा निधी थेट हस्तांतरीत केल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा दुसरा मोठा निर्णय आहे.
Subscribe
