मराठा समाजासाठी काळा दिवस! मराठा आरक्षण रद्द! सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल!!

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयांच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एक मताने मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने केलेला कायदा, त्यासाठी आधार मानला गेलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही न्यायालयाने स्वीकारलेला नाही.

मराठा आरक्षणाचा लढा 

गेली अनेक दशकं मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी महाराष्ट्रात मागणी आहे. २०१६नंतर त्या मागणीने आक्रमक जोर पकडला.

२०१८ मध्ये तत्कालीन भाजपा सरकारने कायदा बनवून मराठा समाजाला नोकर्‍या व शिक्षणात १६% आरक्षण दिले.

जून २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ते आरक्षण शिक्षणात १२% आणि नोकरीत १३% एवढे कमी केले.

उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, अपवाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते.

जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा साहनी प्रकरणाचा हवाला देऊन त्यावर स्थगिती दिली.

राज्य सरकारने आणि मराठा आरक्षण समर्थकांनी या प्रकरणात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा घटनात्मक मुद्दा असल्याने त्याची सुनावणी मोठ्या खंडपीठापुढे व्हावी अशी मागणी केली होती.

आतापर्यंत झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने केलेल्या १०२व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दाही मांडला गेला. त्या दुरुस्तीनंतर केंद्र सरकारने आरक्षणाचे अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला दिल्याचा दावा करुन राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीवर दिलेले आरक्षण घटनात्मक नसल्याचा दावा करण्यात आला.

मात्र, केंद्र सरकारने १०२वी घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे आरक्षणविषयक अधिकार काढून घेतले नसल्याचे स्पष्ट केले.

इंदिरा साहनी प्रकरणात ५० टक्के आरक्षण मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली असली, तरी राज्यातील स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारला आरक्षण वाढवण्याचा अधिकार असल्याचा मुद्दा मांडला गेला.

आरक्षणावर ५० टक्के मर्यादा लादणारे इंदिरा साहनी प्रकरण काय आहे?

१९९१मध्ये पीव्ही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस सरकारने आर्थिक कारणास्तव सर्वसाधारण प्रवर्गाला १०% आरक्षण देण्याचा आदेश जारी केला.  त्यावर इंदिरा सावनी यांनी त्यांना आव्हान दिले.

या प्रकरणात, नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले होते की राखीव जागांची संख्या, जागा एकूण उपलब्ध जागांपैकी ५०% पेक्षा जास्त नसाव्यात.

घटनेत आर्थिक कारणास्तव आरक्षण देण्याची तरतुद नाही.

त्यानंतरही अनेक राज्यांनी ती मर्यादा ओलांडली आहे.  राजस्थानमधील गुर्जर, हरियाणामधील जाट, महाराष्ट्रातील मराठे, गुजरातमधील पाटेल्स जेव्हा जेव्हा आरक्षणाची मागणी करतात तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे त्याला अडथळा निर्माण होतो.