मुक्तपीठ टीम
स्टेट बँक आफ इंडिया किंवा पंजाब नॅशनल बँकचे खातेधारक आहात तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. या दोन्ही बँका वेगवेगळ्या चार्जच्या नावाखाली पैसे वसूल करत आहेत. या दोन्ही बँकांच्या व्यतिरिक्त इतर बँकांही निरनिराळे शुल्क लावून खातेधारकांकडून पैसे वसूल करत आहेत. यातील सर्वाधिक वसूली ही झीरो बॅलेन्स अकाउंट आणि बचत खात्यांमधून केली जात आहे.
शुल्क वसूलीने भलताच भुर्दंड
• स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बचत खात्याच्या खातेधारकांना महिन्यात चौथ्या ट्रान्जेक्शननंतरच्या कोणत्याही व्यवहारासाठी १७.७० रुपये द्यावे लागतात.
• सेवा शुल्क लावून स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१५ ते २०२० पर्यंत जवळपास १२ कोटी खातेधारकांकडून ३०० कोटी रुपये जमा केले आहेत.
• पंजाब नॅशनल बँकने ३.९ कोटी खातेधारकांकडून ९.९ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.
• आयडीबीय बँकेने या डिजिटल पेमेंटवर २० रुपये चार्ज करण्यास सुरुवात केली आहे.
• तसेच १० पेक्षा जास्त ट्रान्जेक्शन केल्यावरही बँक ४० रुपये चार्ज लावत आहे.
• यात सरकाराने हस्तक्षेप करत बँकांना खातेधारांचे पैसे परत करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
• याप्रमाणेच एसबीआयच्या शुल्क आकारणीतही बदल करणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन
माध्यमांमधील बातम्यांनुसार काही बँका रिझर्व्ह बँकेने बचत खात्यांसाठी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे दिसू आलले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सर्वात जास्त सेव्हिंग अकांउंट्स आहेत. ही बँक चार ट्रान्जेक्शननंतर प्रत्येक व्यवहारासाठी १७.७० रुपये चार्ज करत आहे. यात डिजिटल पेमेंट सेवेचाही समावेश आहे.
काय आहे रिझर्व्ह बँकेचा नियम?
- रिझर्व्ह बँकेने २०१३ साली जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बचत खात्याच्या खातेधारकांना एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- त्यामुळे बँकां स्वत: नियम बनवू शकतात पण खातेधारकांकडून पैसे वसूल करु शकत नाही.
- तसेच बँका खातेधारकांसाठी अन्य सेवा लागू करु शकतात पण त्यावर कोणतेही शुल्क लावू शकत नाही.
- एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त व्यवहारांकडे रिझर्व्ह बँक व्हॅल्यू अॅडेड सेवा म्हणून पाहते.
Subscribe
