मुक्तपीठ टीम
कोरोनाचा प्रकोप वाढतच चालल्याने अखेर महाराष्ट्रात १५ दिवसांसाठी कडक संचारबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेशी लाइव्ह संवाद साधताना संचारबंदीची घोषणा केली. बुधवारी रात्री ८ पासून १५ दिवासांसाठी ही संचारबंदी लागू राहील.
अनावश्यक बाहेर फिरता येणार नाही. अत्यावश्यक सेवांना सूट असेल. लोकल सेवा, शेती, अन्न पदार्थांची पार्सल सेवा ही कामे सुरु राहतील.
शनिवारी राज्यातील राजकीय नेत्यांशी आणि रविवारी राज्याच्या कोरोना टास्कफोर्सच्या सदस्यांशी चर्चा केली. त्यानंतर भयावह गतीने वाढणारा कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी खरंतर लॉकडाऊन अपरिहार्य असल्याचे मत पुढे आले. पण त्यातून लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होत असल्यानेच अखेर लॉकडाऊन शब्द न वापरता कडक निर्बंध लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातूनच बुधवारी रात्री आठपासून कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्या कालावधीत अत्यावश्यक सेवा वगळता कोणालाही घराबाहेर पडता येणार नाही.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाविरोधात करण्याच्या उपाययोजनांबद्दल सर्वपक्षीय नेते, डॉक्टर, मनोरंजन व्यावसायिक, तज्ज्ञांशी चर्चा देखील केली. या सर्व चर्चांनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज राज्यातल्या जनतेशी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संवाद साधला. त्या संवादात त्यांनी राज्यातील कोरोना संसर्गाची स्थिती कशी भयावह झाली आहे, त्याची माहिती देताना आता कडक निर्बंध लागू करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले.
त्यानंतर त्यांनी लोकांना संसर्गापासून दूर राखण्यासाठी संसर्ग साखळी तोडण्याच्या उद्देशाने बुधवारी रात्री ८पासून कडक संचारबंदी जाहीर केली.
राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडक टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा सामना करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थ सहाय्य देण्यात येणार आहे.
एक महिना मोफत अन्नधान्य
अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.
शिवभोजन थाळी मोफत
राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.
निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य
या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य आगाऊ देण्यात येईल.
बांधकाम कामगारांना अनुदान
नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य
राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य
आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य केले जाईल.
कोविडवरील सुविधा उभारणी
याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.
शनिवारच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी काय मत मांडले ते वाचा:
Subscribe
