मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केंद्र सरकार अंतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा धक्का दिला आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, १ जुलैपासून केंद्रीय कर्मचार्यांना वाढवण्याच आलेला महागाई भत्ता (डीए) आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई सवलत (डीआर) मिळणार नाही. असे म्हटले जात आहे. अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले की, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतेही कार्यालयीन निवेदन देण्यात आले नाही. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये अर्थ मंत्रालयाने वाढवण्यात आलेला महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत २० जुलै पर्यंत स्थगिती दिली होती.
सोशल मीडियावरच्या फेक अफवा
• अर्थ मंत्रालयाने एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “सध्या सोशल मीडियामध्ये बनावट कागदपत्र आणि अफवा पसरवल्या जात आहेत.
• या कागदपत्रात असा दावा केला गेला आहे की, केंद्रीय कर्मचार्यांसाठी डीए आणि पेन्शनधारकांसाठी डीआर पुन्हा तयार केले जात आहेत.
• अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की हे निवेदन बनावट आहे.
• भारत सरकारतर्फे असे कोणतेही निवेदन देण्यात आले नाही.
• २३ एप्रिलच्या आदेशानुसार, १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत थकबाकी देय दिली जाणार नाही.
बैठकीबाबत कोणतेही विधान नाही
अर्थ मंत्रालय, नॅशनल कॉन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टिव्ह मशीनरी (जेसीएम) आणि डीओपीटी विभागाने २६ जून रोजी डीए-डीआरच्या १ जुलै २०२१ पासून अंमलबजावणी व थकबाकी संदर्भात बैठक घेतली. परंतु, या बैठकीसंदर्भात अर्थ मंत्रालय किंवा जेसीएमकडून कोणतेही निवेदन देण्यात आले नाही.
१८ महिन्यांपासून डीए-डीआर मिळाले नाही
• कोरोना काळात केंद्राने १ जानेवारी २०२० पासून डीए आणि डीआरची देय थांबविली होती.
• यामुळे १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ पर्यंत १८ महिने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीए-डीआर देय देण्यात आले नाही.
• तसेच, डीए-डीआर १ जानेवारी २०२० च्या आधीच्या दराने दिले जात आहे.
• केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठीचा डीए दर ६ महिन्यांनी वाढविला जातो.
• जानेवारी २०२० मध्ये केंद्राने डीएमध्ये ४%, जून २०२० मध्ये ३% आणि जानेवारी २०२१ मध्ये ४% वाढ केली आहे.
• सध्या केंद्रीय कर्मचार्यांना १७% दराने महागाई भत्ता मिळत आहे.
• केंद्र सरकारने १ जुलै २०२१ पासून वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यास २८% दराने महागाई भत्ता द्यावा लागेल.
• वाढीव महागाई भत्ता देण्याच्या निर्णयाचा फायदा केंद्र सरकार अंतर्गत पेंशनधारकांनाही होणार आहे.
• केंद्र सरकारअंतर्गत सध्या सुमारे ५२ लाख कर्मचारी आणि ६० लाख निवृत्तीवेतनधारक आहेत.