“बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी निर्भया फंडातून निधी मिळावा”

मुक्तपीठ टीम

बालविवाह ही ज्वलंत समस्या असून कोरोना काळात तीव्रतेने समोर आली आहे. हा मुलींच्या संरक्षणाचा विषय आहे; त्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठीदेखील निर्भया निधीतील रक्कम मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

कोरोना कालावधीमध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी राज्याने केलेल्या विशेष कामगिरीबद्दल ऑनलाईन संवादाचे (वेबिनार) आयोजन मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली काल करण्यात आले. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या वेबिनारमध्ये महिला व बालविकास आयुक्त पवनीत कौर, सहायक आयुक्त तथा महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्थेच्या कार्यक्रम व्यवस्थापक मनिषा बिरारीस, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क आयोगाच्या प्रशासकीय अधिकारी मंजुषा कुलकर्णी यांच्यासह बालविवाह रोखण्यासाठी चांगली कामगिरी केलेल्या जिल्ह्यांचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सहभागी झाले.

राज्याने कोरोना आपत्ती काळापासून ५६० बालविवाह रोखून मोठे अभिनंदनास पात्र असे काम केले आहे, असे सांगून मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, यामध्ये उत्कृष्ट काम केलेल्या अधिकाऱ्यांनी अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे. आपल्याला यामध्ये अजून खूप काम करण्याची गरज आहे. जिथे माहिती मिळाली तेथे बालविवाह रोखता आले; परंतु, माहिती (रिपोर्टिंग) मिळाली नाही अशा ठिकाणी बालविवाह झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी रिपोर्टिंग व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ग्राम बाल संरक्षण समित्यांचे प्रशिक्षण घेऊन, ग्रामसेवक, पोलीस यंत्रणा यांच्याशी समन्वयाने काम करावे. जनजागृतीसाठी प्रचार आणि प्रसार साहित्य, सोशल मीडिया, कलापथके, नाट्यकृती अशा बाबींवर भर द्यावा. कोरोना काळात ऑफलाईन प्रशिक्षणाला मर्यादा आल्या असल्या तरी ऑनलाईन प्रशिक्षणाचा पर्याय अवलंबावा, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

महिला सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात निर्भया निधी मिळतो, असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, हा निधी गृह विभाग गस्ती वाहने, सीसीटीव्ही, अत्याचारग्रस्त महिलांचे समुपदेशन आदींसाठी खर्च केला जातो. या बाबी आवश्यकच आहेत. तथापि, बालविवाह हा देखील मुलींच्या संरक्षणाचा विषय असल्याने निर्भया निधी बाल विवाह प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी मिळावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.

ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले की, राज्यात बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ च्या अनुषंगाने २००८ चे बाल विवाह (प्रतिबंध) नियम लागू करण्यात आले आहेत. परंतु कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या नियमातील त्रुटी काढणे आवश्यक असल्याने या बालविवाह (प्रतिबंध) नियम २००८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीच्या शिफारसी आल्यानंतर त्यावर साधकबाधक विचार करून सुधारित नियम जाहीर केले जातील.

विदर्भातील एका अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह गुजरातमध्ये होणार होता. यामध्ये तात्काळ कार्यवाहीच्या सूचना दिल्यानंतर गुजरातमध्ये जाऊन आंतरराज्यीय समन्वयातून हा बालविवाह रोखला याचे उदाहरण देऊन ॲड. ठाकूर यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी पोलीस विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि महिला व बालविकास विभागात माहितीच्या आदान प्रदानाची व्यवस्था मजबूत करावी लागेल, असे मत व्यक्त केले.

आयुक्त कौर म्हणाल्या की, बाल विवाह या सामाजिक प्रथेचे उच्चाटन करणे हे आपल्यासमोरील मोठे आव्हान आहे. २०१९-२० च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) नुसार महाराष्ट्रातील बाल विवाहाचे प्रमाण २०१५ च्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत सुमारे ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक घट होऊन २१.९ टक्क्यांवर आले आहे. असे असले तरी मराठवाडा आणि खानदेशातील सर्वच जिल्ह्यांसह १८ जिल्ह्यात हे प्रमाण सरासरी पेक्षा जास्त आहे. ही बाब निश्चितच चिंतनीय आहे.

कोरोना या महामारीच्या कालावधीत टाळेबंदीमुळे आपल्याला वेगवेगळ्या संकटाना तोंड द्यावे लागत आहे. शाळा बंद, रोजगार बंद आणि कमी खर्चात लग्न होत असल्यामुळे बालविवाहांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. परंतु, बाल कल्याण समिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष , चाईल्ड लाईन, पोलीस आणि काही सजग नागरिक यामुळे या काळातही आपण आतापर्यंत ५६० बाल विवाह थांबवण्यासाठी यशस्वी रहिलो. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ७२, औरंगाबाद ३५, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३२ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. तथापि, काही जिल्ह्यात एकही बाल विवाह थांबविण्यात आलेला नाही. याचा अर्थ येथील यंत्रणांनी अधिक सजकतेने काम करणे आवश्यक आहे, असेही कौर म्हणाल्या.

बिरारीस म्हणाल्या की, सध्या बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक आणि शहरी बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना घोषित केले आहे. सर्व जिल्ह्यात जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष असल्याने त्यांचीही ही जबाबदारी आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून राज्यात सर्व ग्राम बाल संरक्षण समित्या आणि तालुका बाल संरक्षण समित्या स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत; तसेच सर्व विभागीय पातळीवर युनिसेफच्या सहकार्याने नागरी भागातील बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ आणि एसबीसी ३ या संस्थेच्या वतीने विभागीय स्तरावर चर्चासत्रे तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, नांदेड, आणि हिंगोली या ५ जिल्ह्यात बाल विवाह रोखण्यासाठी विशेष कृतीदल स्थापन करून बाल विवाह रोखण्यासाठी प्रायोगिक स्तरावर काम करण्यात आले. हाच आराखडा आपण या वर्षी संपूर्ण राज्यात सुरु करणार आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी बालविवाह रोखण्यामध्ये चांगले काम केलेल्या सोलापूरचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी डॉ. विजय खोमणे, बुलढाण्याचे जिल्हा महिला व बलसंरक्षण अधिकारी दिवेश मराठे, यवतमाळच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, वर्धाच्या जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी माधुरी भोईर यांनी आपले अनुभव व्यक्त केले. सूत्रसंचालन मंजुषा कुलकर्णी यांनी केले.