“बार्जच्या बेपत्ता कॅप्टनला दोष! राज्य सरकार शापुरजी पालनजींच्या अॅफकॉनला का वाचवते आहे?”

मुक्तपीठ टीम

ओएनजीसीच्या तेलविहिरींच्या सेवेतील बार्ज पी ३०५च्या दुर्घटनेत झालेल्या मृत्यूकांडावरून आता राजकारणाचे चक्रीवादळ उफाळू लागले आहे. शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी थेट ओएनजीसीला लक्ष्य करत सदोष मनुष्यवधाचा आरोप केला. केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भाजपाचे नेते आमदार आशिष शेलार यांनी थेट आघाडी सरकारलाच लक्ष्य केले. मुळात परवानगी नसतानाही त्या बार्जला तिथेच थांबवून अॅफकॉन या कंपनीने चूक केली आहे. तरीही मुंबई पोलिसांनी बेपत्ता असलेल्या कॅप्टनवर गुन्हा दाखल केला आहे. सरकार शापूरजी पालनजी समुहाच्या या कंपनीला वाचवत आहे, का असा प्रश्न शेलार यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

राज्य सरकारकडून बेपत्ता कॅप्टनवर गुन्हा का?

• प्रत्येक गोष्टीमध्ये राजकारण आणत सत्य लपवण्याचाच प्रयत्न केला जात आहे.
• मुंबईतील यलो गेट पोलीस स्थानकात बार्ज पी ३०५ प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
• यामध्ये बार्जच्या वादळात बेपत्ता असलेल्या कॅप्टनच्या नावे गुन्हा नोंदवला आहे.
• राज्य सरकारने दाखल केलेला गुन्हा म्हणजे खऱ्या गुन्हेगाराला वाचवणे, गुन्ह्याच्या चौकशीची दिशाभूल करणे आणि मृत्यूमुखी पडलेल्यांना न्याय मिळण्यापासून वंचित ठेवल्याचेच प्रयत्न आहेत.

चक्रीवादळातही अॅफकॉनच्या मालकीच्या बार्जने समुद्रात राहण्याचा निर्णय का घेतला?

• ‘तौक्ते चक्रीवादळाचा इशारा आधीच देण्यात आलेला होता.
• ११ मे रोजी तशी अधिसूचनाही काढत यंत्रणांनी सर्व वेसल, बार्ज परत आले पाहिजे अशा सूचना जारी झाल्या होत्या.
• अॅफकॉनच्या मालकीच्या बार्जने समुद्रात राहण्याचा निर्णय का घेतला हा आमचा प्रश्न आहे.
• १० मे रोजी त्यांच्याकडून ओएनजीसीला एक पत्र लिहिण्यात आलं आहे. त्यापत्रानुसार, कामाचं कारण देत परिस्थितीची जबाबदारी घेतली असल्याचे अॅफकॉनने त्यात स्पष्ट केले आहे.
• चक्रीवादळातही तेथे थांबणे हा कॅप्टन राकेश यांचा एकट्याचाच निर्णय नव्हता.

बार्ज दुर्घटनेप्रकरणी कॅप्टन राकेश यांनाच दोष देणं योग्य नाही

• ओएनजीसी, नौदल, संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी नसल्यामुळं किनाऱ्यालगत येण्याचाच इशारा सर्व बार्जना देण्यात आला होता.
• सर्व कंपन्यांचे बार्ज परत आलेही, पण अॅफकॉननं मात्र याविरुद्ध निर्णय घेतला.
• याचं खापर बेपत्ता कॅप्टनवर फोडत अॅफकॉनला वाचवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार का करत आहे?

मुख्यमंत्र्यांनी न्याय द्यावा, कॅप्टनऐवजी अॅफकॉनवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा!

• कॅप्टन राकेश यांचा अद्यापही शोध लागलेला नाही.
• जे कॅप्टन आपली बाजू मांडण्यासाठी नैसर्गिकरीत्या हजर राहूच शकत नाहीत त्यांच्या नावे दोष लावत अॅफकॉनच्या शापूरची पालनजी यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
• हा राजकीय खेळ नेमका कोणता शुक्राचार्य खेळत आहे?
• राज्याचे मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत. त्यांनी नाकाखाली काय चाललं आहे ते पाहावे. ते जनतेला न्याय देतील, अशी अपेक्षा आहे.
• अॅफकॉनच्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मागणीमुळे संशय

ही घटना घडताच केंद्र सरकारने चौकशी करण्याचे घोषित केले.

मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय मंत्र्यांच्या राजिनाम्याची मागणी केली. तेव्हाच आमच्या मनात पाल चुकचुकली होती.

कारण काँग्रेस राष्ट्रवादीला प्रत्येक घटनेत राजकारण करण्याचा महारोग जडला आहे.

सदर घटनेचा दोष केवळ कँप्टनवर टाकुन या कंत्राटदार एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे मालक शहापूरजी पालनजी, तसेच संचालक प्रेम शिवम्, अश्विनी कुमार आणि पै यांना वाचवण्यासाठी राज्य शासन आणि त्यांचे पोलीस का करीत आहेत.

जे कप्तान अद्याप सापडलेले नाहीत. ते आपली बाजू मांडू शकलेले नाहीत अशांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करुन राज्य शासनातील झारीतील शुक्राचार्याना कुणाला वाचवायचे आहे?

आशिष शेलारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न.

◆ समुद्रात कोणत्याही प्रकारचे काम करणाऱ्या जहाजांना ओएनजीसीच्या नियमानुसार दरवर्षी 15 मे ला पाण्याबाहेर यावे लागते. त्यासाठी सदर काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला 12 मे ला कर्मचाऱ्यांना परतीच्या प्रवासाला घेऊन निघणे आवश्यक असते. मग एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेने 15 जून पर्यंत मुदतवाढीची मागणी का केली होती?

◆ 11 मे ला संपूर्ण किनारपट्टीवरील यंत्रणांना तौक्ते चक्रीवादळाचा इशारा हवामान खात्याकडून देण्यात आला होता, असे असताना सदर एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेने बार्जवरील कर्मचाऱ्यांना का सुरक्षित स्थळी आणले नाही?

◆ ओएनजीसीच्या अन्य कंत्राटदार कंपन्यांनी वादळाची पुर्व कल्पना मिळताच आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाण्याच्या बाहेर आणले होते मग याच एका कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेळीच सुरक्षित पणे पाण्याबाहेर का काढले नाही?

◆ या क्षेत्रात बंधनकारक असलेल्या नेव्हल सिक्युरिटी सर्टिफिकेट (एनएससी) डिफेन्स, ओएनजीसीने मुदतवाढ एफकॉन्सला दिलेली नाही. तरीही काम का सुरु ठेवले?

◆ बार्जला इंजिन नसल्याने त्याला वाहून नेणारे जहाज आणि तांत्रिक मदत करणारे कंत्राटदार कंपनीची यंत्रणा दुर्घटना घडली तेव्हा तैनात नव्हती अशी प्राथमिक माहिती मिळते आहे. हे खरे आहे का?

◆ एकट्या कॅप्टनला जबाबदार धरुन सदरची कंत्राटदार कंपनी या दुर्घटनेप्रकरणातून अलिप्त कशी काय राहू शकते? किंबहुना ही सर्वस्वी जबाबदारी , सदर कंत्राटदार कंपनीचीच आहे.

◆ सदर कंत्राटदार कंपनीला हे काम मिळाले तरी सदर कंपनी तांत्रिक दृष्टीने सक्षम नसल्याचा वाद अद्याप न्यायप्रविष्ट आहे याचा या घटनेच्या तपासात काही संबंध उपयोगी ठरु शकतो का?

◆ नियमितपणे मान्सून पुर्व कामे थांबवून वेळीच पाण्याबाहेर येणे आवश्यक असताना सदर कंपनीने काम का सुरु ठेवले? यातून ही दुर्दैवी घटना घडली. त्यामुळे या प्रकरणी सदर कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्यात येऊन सदर घटनेतील हलगर्जीपणा, बेकायदेशीर काम, बेजबाबदार पणा जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

◆ त्यामुळे सदर घटनेची चौकशी व्हावी. मृतांच्या नातेवाईकांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी. कंपनीची चूक दिसून आल्यास कंपनीचे कंत्राट रद्द करुन कंपनीला काळ्या यादीत टाकवे

अशा अनेक प्रश्नांसह आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सदर घटनेबाबत कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
शिष्टमंडळामध्ये अखिल भारतीय नाविक संघटनेचे अध्यक्ष सुहास माटे, कार्याध्यक्ष अमोल जाधव, सरचिटणीस दिनानाथ जगाडे, उपाध्यक्ष जितेंद्र राऊत आणि राकेश चव्हाण यांचा यामध्ये समावेश होता.