आर्यन शाहरुख खानला किला कोर्टात का नाही मिळाला जामीन? समजून घ्या कायदा आणि वकिलांचा युक्तिवाद...

मुक्तपीठ टीम

शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानला आणखी काही दिवस तुरुंगातच राहावे लागणार आहे. खरंतर गुरुवारी मुंबईतील महानगर दंडाधिकारी आर. एम. नेर्लीकर यांच्याच न्यायालयाने आर्यन खानला एनसीबीऐवजी न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते. शुक्रवारी मात्र आर्यनचे वकील सतीश मानेशिंदे यांच्या प्रयत्नांनंतरही त्यांच्याच न्यायालयातून जामीन मिळाला नाही. सुमारे साडेचार तास सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने का जामीन अर्ज फेटाळला, त्याविषयी जाणून घेण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींवर आणि न्यायालयातील युक्तिवादावर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.

महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात गुरुवारी काय घडले?

नेमकं असं का घडलं ते समजून घेण्यासाठी गुरुवारपासूनचा घटनाक्रम समजून घेणे आवश्यक आहे.
एएसजीचे अनिल सिंह यांनी गुरुवारीही उलटतपासणी घेतली.
आर्यन खान आणि उर्वरित ७ आरोपींच्या एनसीबी रिमांड कालावधी वाढवण्याचा मुद्दा होता.
गुरुवारीही यावर बराच काळ वाद झाला.
देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात आले, तरीही एनसीबीला रिमांड मिळाला नाही.
ज्येष्ठ वकील सतीश मानशिंदे यांनी तेथे बाजी मारली.
कारण न्यायालयीन कोठडी मिळणे म्हणजे आरोपीच्या चौकशीची गरज नसल्याचे न्यायालयाने मानल्यासारखे असते. त्यामुळे नंतर जामिनाचा मार्ग मोकळा होतो.
महानगर दंडाधिककारी आर. एम. नेर्लीकर यांच्या न्यायालयाने आर्यनसह सर्व आठ आरोपींना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

रिमांड नाकारणाऱ्या न्यायालयानेच शुक्रवारी जामीन का नाकारला?

आर्यन, अरबाज आणि मुनमुन यांच्या जामीन अर्जावर शुक्रवारी दुपारी सुनावणी सुरू झाली.
तेव्हा सुरवातीपासुन एएसजी अनिल ठाम होते की या प्रकरणात महानगर दंडाधिकारी न्यायालयातून जामीन मंजूर केला जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने शेवटी हे मान्य केले की जामीन फक्त सत्र न्यायालयाकडूनच घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे न्यायालय जामीन देऊ शकत नाही.
कायद्यानुसार अटकेनंतर कोणत्याही आरोपींना रिमांडसाठी महानगर दंडाधिकारी न्यायालय किंवा ग्रामीण भागात त्याच्या समकक्ष कनिष्ठ न्यायालयात नेले जाते.
त्यानंतर जो कायदा किंवा कलमे लावली असतील त्यानुसार सुनावणीसाठी दुसऱ्या ठरवून दिलेल्या न्यायालयात नेले जाते.
हत्या, बलात्कार प्रकरणांप्रमाणेच एनडीपीएस कायद्यानुसार आरोपींना रिमांडसाठी कनिष्ठ न्यायालयात तर सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयात नेले जाते.
आरोपींना जामीन देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकारही त्याच न्यायालयाला असतो.
त्यामुळे आर्यनच्या प्रकरणात रिमांड देण्याचा निर्णय महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिला, पण जामीनासाठी सत्र न्यायालयाकडे बोट दाखवले.

कायद्यातील तरतुदींचा किस

एएसजी अनिल सिंह आणि सतीश मानशिंदे यांनी न्यायालयात युक्तिवादात कोणते मुद्दे मांडले, ते वाचण्यासारखे आहे.

एएसजी अनिल मिश्रा काय म्हणाले?

न्यायालयात पोहोचल्यावर एएसजी अनिल सिंग यांनी जामीन अर्जाला विरोध करत असे म्हटले की ते या न्यायालयात मेंटेनेबल नाहीत.
या याचिका या न्यायालयात टिकण्यायोग्य नाहीत.
जर तुम्हाला जामीन हवा असेल तर तुम्ही एनडीपीएसच्या विशेष न्यायालयात जा.
सतीश मानेशिंदे – कृपया सीआरपीसी पहा ..
एएसजी: आम्ही मेंटेनेबल आणि मेरीटचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, तर आधी याचे उत्तर द्या.
मनेशिंदे: सर्व युक्तिवाद एकाच व्यासपीठावर असतील ..
एएसजी : नाही, हे होऊ शकत नाही ..
मानशिंदे: तुम्ही न्यायालयाला हुकूम देऊ शकत नाही.
कोर्ट: तुम्ही तुमचा मुद्दा मेरीटच्या आधारावर दाखल करा. हे मी ठरवीन. तुम्हाला जे काही सांगायचे आहे, आधी अपील दाखल करा.

कोणाचा हक्क?

न्यायालय: आरोपींनी कायदा आणि अधिकार क्षेत्रासह सर्व तपशीलांसह याचिका दाखल केली आहे.
एएसजी: पण ही प्रक्रिया नाही. मी योग्य प्रक्रिया सांगू शकत नाही का?
कोर्ट: ठीक आहे, मला समजले, तुम्ही तुमचा अर्ज दाखल करा
जामीनासाठी संघर्ष
मानशिंदे: प्रत्येकाला योग्य संधी मिळाली पाहिजे .. जामिनावर युक्तिवाद करण्याची योग्य संधी दिली पाहिजे .. पहिल्यांदाच कोणत्याही न्यायालयाला अभियोजन पक्षातून प्रक्रिया सांगितली जात आहे ..
एएसजी: हे नवीन नाही .. वकील म्हणून आम्हाला प्रक्रिया दाखवायची आहे ..

आर्यन प्रकरणात सरकार का चिडले?

मानशिंदे: काहीही सापडले नसताना केंद्र सरकार या प्रकरणाबद्दल इतका चिडलेले का आहे?
एएसजी : सर्व आरोपींना एकाच प्रकारच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली होती, त्यामुळे त्यांची विभागणी होऊ शकत नाही. या न्यायालयाने यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात असेही म्हटले होते की, जामीन अर्ज कायम ठेवण्यायोग्य नाही.
कोर्ट: म्हणजे मी ऐकल्याशिवाय प्रकरण बंद करावे अशी तुमची इच्छा आहे.
एएसजी: नाही, मी ते कधीच सांगितले नाही. मी कोणालाही थांबवू शकत नाही ..
मानशिंदे: न्यायालयावर कोणतेही बंधन नाही, कारण हे न्यायालय सीआरपीसी अंतर्गत येते आणि मजिस्‍ट्रेट यांना अनेक प्रकारचे गुन्हे तपासण्याचा अधिकार आहे.

आर्यनच्या जामीनासाठी कसोशीने प्रयत्न

मानशिंदे: आर्यन खान हा २३ वर्षांचा तरुण मुलगा आहे. त्याची पार्श्वभूमी कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणाशी संबंधित नाही. त्याच्याबद्दल जी काही चौकशी झाली, त्याने त्यामधे सहकार्य केले. त्यांच्याकडून कोणतेही ड्रग्स जप्त करण्यात आले नाहीत. जेव्हा जेव्हा चौकशीची गरज असेल तेव्हा आर्यन हजर असेल. त्यांना जामीन मिळायला हवा.
एएसजी: मी पुन्हा सांगू इच्छितो की या न्यायालयाला जामिनावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही.
मानशिंदे: पहिल्या दिवशी आर्यनची चौकशी करण्याव्यतिरिक्त, त्यानंतर आतापर्यंत काहीही झाले नाही. गेल्या ५ दिवसात काहीच निष्पन्न झाले नाही. पहिल्याच दिवशी केलेल्या चौकशीत अचित कुमारचा खुलासा झाला, पण एनसीबीने त्यासाठी वेळ घेतला आणि काल अचितला रिमांडवर घेण्यात आले. आर्यन प्रतिष्ठित कुटुंबातील आहे, त्याचे आई वडील, भावंडे इथे आहेत. त्याच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, त्यामुळे तो पळून जाऊ शकत नाही. पुराव्याशी किंवा आरोपींशी छेडछाड करण्याचा प्रश्नच येत नाही. इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही घेतले गेले आहेत, इतर आरोपीही कोठडीत आहेत. मी या युक्तिवादांसह शेवट करतो, जर एएसजीने एखादा मुद्दा उपस्थित केला आणि कायदा असेल तर मी त्याला उत्तर देईन.

महानगर दंडाधिकारी ड्रग प्रकरणी जामीन देऊच शकत नाहीत!

एएसजी: आम्ही जामीन मागण्याच्या अधिकाराला किंवा जामिनासाठी अर्ज करण्यास विरोध करत नाही. आम्ही म्हणतोय की या न्यायालयाला जामिनाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे का? मी असे म्हणत नाही की जामीन दाखल करता येत नाही. प्रत्येकाला जामीन देण्याचा अधिकार आहे. पण या न्यायालयात नाही.
एएसजी: मी कोर्टात अरमान कोहली प्रकरणाचा उल्लेख करू इच्छितो. अरमान कोहलीची जामीन याचिका फेटाळण्यात आली कारण ज्या आरोपीला अटक करण्यात आली होती त्याच्याकडून मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते, तर कोहलीकडे ड्रग्जचा ताबा नव्हता.
एएसजी: मी फक्त एवढेच सांगत आहे की जामिनासाठी अर्ज येथे राखता येत नाही, कारण तेथे एक विशेष एनसीबी कोर्ट आहे जिथे आपण जामिनासाठी संपर्क करू शकता.
मानशिंदे: मी न्यायमूर्ती डांगरे यांच्या न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद २-३ चा संदर्भ घेऊ इच्छितो, जिथे हक्क म्हणून अंतरिम जामीन देण्यात आला आहे.
एएसजी: न्यायमूर्ती डांगरेच्या निकालातील परिच्छेद २-३ चे हवाला देत म्हणाला की तो अंतरिम जामिनास पात्र आहे. तर तो निर्णय असेही म्हणतो की यासाठी तुम्हाला संबंधित न्यायालयात जावे लागेल. जर न्यायालय नियमित जामीन देऊ शकत नसेल तर अंतरिम जामीन देखील तिथून देता येणार नाही.
एएसजी: प्रथम तुम्ही या न्यायालयात तुमची याचिका टिकवून ठेवण्यायोग्य आहे की नाही हे अडथळे पार करा, त्यानंतर जामिनावर सुनावणी होईल.
एएसजी: स्टेटमेंट्स रेकॉर्ड करण्यात आले आहेत, व्हॉट्सअॅप चॅट्स आहेत. ते फाईलमध्ये आहे. त्याने उल्लेख केलेला फुटबॉल संदेश खूप बोलत आहे, त्या आचित आणि आर्यन यांच्यातील गप्पा आहेत . तुमच्याकडे ड्रग्सची मात्रा कमी आहे, पण तुम्ही त्या ग्रुपचा भाग आहात.

अखेर जामीनअर्ज का नाकारला?

एएसजी : या कोर्टाने संपूर्ण प्रकरण पाहिले आहे, व्हाट्सअँप चॅट, ही परिस्थिती. या सर्व गोष्टी योगायोग असू शकत नाहीत. असे होऊ शकत नाही की आरोपी १ आणि २ टर्मिनलवर भेटले. दोघे भेटले आणि त्याच कारमध्ये टर्मिनलवर गेले. असा योगायोग कसा घडू शकतो? आम्ही पुरवठादार, आयोजक आणि अगदी अचित यांना अटक केली आहे. हा सर्व योगायोगाचा भाग नाही.
मानशिंदे: गुन्हा जामीनपात्र आहे की अजामीनपात्र आहे हे मी सांगत नाही. माझे युक्तिवाद न्यायालयाच्या निर्णयांवर आधारित आहेत. जर या न्यायालयाला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याचा अधिकार असेल तर त्याला जामीन देण्याचा अधिकार देखील आहे. आता जामीन मिळवण्यासाठी तुम्ही विशेष न्यायालयात जा, असे फिर्यादी म्हणू शकत नाही.
मानशिंदे: मला न्यायालयात अखलाक विरुद्ध राज्य यांचा निकाल वाचायला आवडेल. मी असे म्हणत नाही की हे गुन्हे जामीनपात्र आहेत. तुम्ही माझ्यावर कोणतेही आरोप करा, जर तुमच्याकडे माझ्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसतील तर तुम्ही मला एक मिनिटही थांबवू शकत नाही.
न्यायालय: मी सर्व अर्ज आणि सबमिशन ऐकले आहेत. आमच्यापुढे अर्ज मेंटेनेबल नाहीत आणि म्हणुन मी हे जामीन अर्ज फेटाळतो.