देशात सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला यश, पण काय होते तीन कृषी कायदे?

मुक्तपीठ टीम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मोठी घोषणा केलेली आहे. शेतकरी अखेर यशस्वी झाले आणि मोदींना माघार घ्यावी लागली आहे. त्यांनी जे तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली, ते नेमके काय होते आणि ते का वादाच्या भोवऱ्यात सापडले त्याचा आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न:

मोदी सरकारचे तीन कृषी कायदे कोणते?

1. अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा, २०२०

या कायद्यात अन्नधान्य, कडधान्ये, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतमालाला योग्य भाव मिळेल, कारण बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल, असा विश्वास होता. १९५५ च्या या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
साठेबाजी रोखण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि किंमती यावर नियंत्रण ठेवणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.

२. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य कायदा, २०२०

या कायद्यानुसार, शेतकरी आपला माल एपीएमसी म्हणजेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर विकू शकतात.
या कायद्यानुसार देशात अशी परिसंस्था निर्माण केली जाईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना बाजाराबाहेर पिके विकण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असे सांगण्यात आले.
तरतुदीनुसार, राज्यांतर्गत आणि दोन राज्यांमधील व्यापाराला चालना देण्याचे म्हटले होते.
तसेच मार्केटिंग आणि वाहतुकीवर होणारा खर्च कमी करण्याचाही उल्लेख होता.
नवीन कायद्यानुसार शेतकरी किंवा त्यांच्या खरेदीदारांना मंडईत कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

३. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा करार कायदा, २०२०

शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांची निश्चित किंमत मिळावी हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश होता.
या अंतर्गत शेतकरी पीक वाढण्यापूर्वीच व्यापाऱ्याशी करार करू शकतो.
या करारामध्ये पिकाची किंमत, पिकाचा दर्जा, प्रमाण आणि खताचा वापर आदी बाबींचा समावेश करण्यात येणार होता. ४. कायद्यानुसार, शेतकऱ्याला पीक वितरणाच्या वेळी दोन तृतीयांश रक्कम आणि उर्वरित रक्कम ३० दिवसांत द्यावी लागेल.
शेतातील पीक उचलण्याची जबाबदारी व्यापाऱ्याची असेल, अशी तरतूदही यामध्ये करण्यात आली होती.
जर एखाद्या पक्षाने करार मोडला तर त्याला दंड आकारला जाईल.
हा कायदा शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादने, शेती सेवा, कृषी व्यवसाय फर्म, प्रोसेसर, घाऊक विक्रेते, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्या विक्रीत सहभागी होण्यासाठी सक्षम करेल असे मानले जात होते.

कृषी कायद्यांना विरोध का झाला?

मुळात शेतकरी वर्गाशी, शेतकरी संघटनांशी चर्चा न करताच, त्यांची मते जाणून न घेताच हे तीन कायदे लादण्यात आले.
ज्या कायद्यांचे केंद्र सरकारमधील मंत्री, भाजपा नेते कौतुक करतात त्यांच्याविषयीची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यात आली नाही.
कायद्यांविषयी पुरेशी माहिती नसतानाच त्या कायद्यांमधील नकारात्मक बाबी मात्र खूपच पसरल्या, त्याबद्दल सरकारने सुरुवातीच्या टप्प्यात काहीच केले नाही.
नवीन कायदे लागू होताच कृषी क्षेत्रही भांडवलदार किंवा कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात जाईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला.
नवीन विधेयकानुसार, सरकार केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवेल.
एकीकडे जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करतानाच दुसरीकडे कांदा, सोयाबिन सारख्या शेतीमालाच्याबाबतीत किंमत वाढू नये यासाठी सरकारने आयातीला परवानगी दिली किंवा निर्यात बंदी लादली, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.
एकीकडे तीन कायदे शेतकरी हिताचे सांगायचे आणि दुसरीकडे त्यातील जीवनावश्यक कायद्याने दिलेला फायदा दुसरीकडे वेगळ्या कायद्याने आयातीस परवानगी देऊन काढून बुडवायचा, असेही झाले.
शेतमालाला कृषि उत्पन्न बाजाराबाहेर किमान भाव मिळेल की नाही, हे या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
किमान हमी भावासाठी कायदा करण्याच्या मागणीला सरकारने मनावर घेतलेच नाही.
त्यामुळे किमान हमी भाव धोक्यात आल्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये वाढली.
एखाद्या पिकाचे अधिक उत्पादन झाल्यास व्यापारी शेतकऱ्यांना कमी भावाने पीक विकण्यास भाग पाडतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती वाटते.
कंत्राटी शेतीबद्दलचे आधीचे पंजाबमधील बटाटा उत्पादक, महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादक यांचे अनुभव वाईट आहेत.
योग्य उत्पादन झाले तरी शेतकऱ्यांची दर्जा, आकार वगैरे कारणावरून नाडवणूक केली जाते, असे अनुभव आहेत.
दंडाची तरतुद असली तरी आजवर अशी तरतुद ही अर्थबळ असलेल्या कंपन्यांसाठी फायद्याची ठरते, शेतकऱ्यांसाठी नाही, असाही शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.