भारतीय लोकशाहीत काय आहे राष्ट्रपतींचं महत्व? घ्या समजून सोप्या मु्द्द्यांमध्ये…

मुक्तपीठ टीम

आज देशाला १५ वे राष्ट्रपती मिळणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतमोजणीत द्रौपदी मुर्मु यांना ५४० मतं मिळाली तर यशवंत सिन्हा यांना २०८ मतं मिळाली आहे. तर १५ मतं बाद ठरली.

राष्ट्रपती हा सरकारचा प्रमुख

• भारतात संसदीय शासन प्रणाली आहे.
• येथे कार्यकारिणी, म्हणजेच सरकार संसदेला जबाबदार असते, जिथे मतदार लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी येतात.
• घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपती हा सरकारचा प्रमुख असतो, पण सत्य हे आहे की राष्ट्रपती राजवटींशी संबंधित सर्व कामे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानेच होतात.

सर्व अधिकार पंतप्रधानांकडे

• घटनेच्या अनुच्छेद ७४ (१) मध्ये अशी तरतूद आहे की राष्ट्रपतींना पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडून मदत केली जाईल आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती सर्व कामे करतील.
• याचा अर्थ घटनात्मकदृष्ट्या राष्ट्रपती देशाचा प्रमुख असू शकतो, परंतु त्याचे अधिकार पंतप्रधानांकडे असतात आणि ते त्यांचा वापर करतात.

राष्ट्रपतींचे प्रमुख अधिकार

• राष्ट्रपती हे आपल्या देशातील सर्वोच्च पद असते.
• कार्यकारिणीचे सर्व अधिकार पंतप्रधानांना दिलेले असले, तरी पंतप्रधानांच्या नियुक्तीदरम्यान अनेक वेळा कोणत्याही सरकारला बहुमत नसेल तर राष्ट्रपतींची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
• आतापर्यंत देशात अशी परंपरा आहे की कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर राष्ट्रपती सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करतात, परंतु या निर्णयात राष्ट्रपती आपल्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेऊ शकतात.
• कोणत्या पक्षाचे सरकार अधिक स्थिर होईल आणि कोणाला संधी द्यायची हे ते ठरवू शकतात.

आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार

• राष्ट्रपतींना देशात आणीबाणी जाहीर करण्याचा अधिकारही आहे, ते तीन परिस्थितीत आणीबाणी जाहीर करू शकतात.
• राष्ट्रीय आणीबाणी, ज्या अंतर्गत १९७५ मध्ये आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती.
• दुसरीकडे, जेव्हा राज्यांमध्ये सरकार अपयशी ठरते तेव्हा तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू होते.
• तिसरी आर्थिक आणीबाणी असते. देशात अजून ही आणीबाणी लागू झालेली नाही.

संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही राष्ट्रपतींची

• देशाच्या राष्ट्रपतींचे मूलभूत कर्तव्य कार्यकारी अधिकारांचे पालन करणे आहे.
• पंतप्रधानांच्या नियुक्तीबरोबरच ते लष्करप्रमुखांचीही नियुक्ती करतात.
• संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही राष्ट्रपतींची आहे.
• अनेक वेळा ते त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार ही कामे ठरवतात.
• कोणताही कायदा त्याच्या मंजुरीशिवाय मंजूर होऊ शकत नाही.