पीएफआय काय आहे?: दक्षिणेपासून उत्तरपर्यंत एनआयए कारवाईचं लक्ष्य ठरलेल्या संघटनेबद्दल सर्व काही...

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय तपास यंत्रणांनी एक मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. एनआयए आणि ईडीने आज सकाळी केलेल्या छापेमारीत इस्लामिक संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) देशभरातील प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतलं आहे. एनआयएने दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपाखाली देशभरात ही कारवाई केली आहे. दरम्यान दक्षिणेपासून उत्तरपर्यंत एनआयए कारवाईचं लक्ष्य केलेलं पीएफआय आहे तरी काय हे जाणून घेऊया….

देशातील वातावरण बिघडवण्याच्या बाबतीत या संस्थेचा संबंध कुठून तरी बाहेर येत नाही असा क्वचितच प्रसंग असेल. बाबरी मशीद पाडण्याची वेळ असो, किंवा या वर्षीचा CAA आणि NRC गोंधळ असो किंवा दिल्लीतील मुस्लिमबहुल भागात दंगली घडवण्याचा कट असो, या सगळ्यासाठी पीएफआय जबाबदार असल्याचे नेहमी म्हटले जाते. जहांगीरपुरी हिंसाचार होण्यापूर्वी त्याचे नाव यूपीच्या हाथरस घटनेतही आले होते. पीएफआय अशा प्रसंगी प्रचंड खर्च करून वातावरण बिघडवते, असे बोलले जात आहे.

पीएफआय म्हणजे काय?

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही एक इस्लामिक संघटना आहे.
मागासलेल्या आणि अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारी ही संघटना आहे.
नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट (NDF) चे उत्तराधिकारी म्हणून २००६ मध्ये संस्थेची स्थापना झाली.
संघटनेची मुळे केरळमधील कालिकतमध्ये खोलवर आहेत.
सध्या त्याचे मुख्यालय शाहीन बाग, दिल्लीत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या संघटनेशी संबंधित लोक मुस्लिम आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरल्याचे असे अनेक प्रसंग आले आहेत.
२००६ मध्ये दिल्लीतील रामलीला मैदानावर त्यांच्या वतीने राष्ट्रीय राजकीय परिषद आयोजित करण्यात आली तेव्हा ही संघटना प्रसिद्धीच्या झोतात आली.
त्यानंतर या परिषदेला मोठ्या संख्येने लोकांनी उपस्थिती नोंदवली होती.
सध्या या संघटनेची मुळे देशातील २४ राज्यांमध्ये पसरल्याचे बोलले जात आहे.
ही संघटना स्वतःला न्याय, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेचा पुरस्कर्ते म्हणून वर्णन करते आणि वेळोवेळी मुस्लिमांव्यतिरिक्त देशभरात दलित, आदिवासींवरील अत्याचारांसाठी मोर्चा उघडते.

पीएफआय सिमीची बी विंग

पीएफआयला स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच सिमीची बी विंग म्हटले जाते.
१९७७ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सिमीवर २००६ मध्ये बंदी घालण्यात आली होती.
यानंतर मुस्लिम, आदिवासी आणि दलितांना हक्क मिळवून देण्याच्या नावाखाली ही संघटना स्थापन करण्यात आल्याचे मानले जाते.
असे मानले जाते की पीएफआयचे कार्य सिमीसारखेच होते.
सन २०१२ मध्येही या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.
त्यानंतर या वर्षी उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनीही संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
यासाठी गृहमंत्रालयाला पत्रही लिहिले आहे, मात्र अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.

इतर राज्यात शाखा…

पीएफआयने कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, तमिळनाडूची मनिथा नीती पसाराय, गोव्याचा नागरिक मंच, राजस्थानची कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशनल सोसायटी, आंध्र प्रदेशची सामाजिक न्याय संघटना इत्यादींसह इतर संस्थांच्या सहकार्याने अनेक राज्यांमध्ये प्रवेश केला आहे.
या संस्थेच्याही अनेक शाखा आहेत.
ज्यामध्ये – महिलांसाठी राष्ट्रीय महिला आघाडी आणि विद्यार्थ्यांसाठी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया. स्थापनेपासून या संघटनेवर अनेक समाजविरोधी आणि देशविरोधी कारवायांचे आरोप आहेत.