काशी विश्वनाथ मंदिरातील वापरामुळे चर्चेत आलेले ‘ताग’ म्हणजे आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर परिसरातील सुरक्षा रक्षकांना चामड्याचे, रबराचे बूट वापरण्यास मनाई आहे. त्यामुळे त्यांना कडाक्याच्या थंडीत त्रास होत असे. त्याची दखल घेऊन त्यांना ताग म्हणजे ज्यूटचे बूट पुरवण्यात आले. त्यामुळे ताग म्हणजे असते तरी काय, असा प्रश्न पडू शकतो. त्यामुळे तागाबद्दल माहिती देण्याचा हा प्रयत्न.

ताग म्हणजे काय?

• ताग म्हणजेच इंग्रजीत ज्यूट म्हणून ओळखली जाणारी ही एक वनस्पती आहे.
• या वनस्पतीच्या ‘फ्लोएम’ पेशीपासून माणसाला उपयुक्त असे तंतू मिळतात.
• त्या तंतूंपासून वनस्पतीजन्य धागेनिर्मिती करता येते, हे एक हरित तंत्रज्ञान आहे.
• बंगालात भाताची लागवड करताना पाण्याच्या साठवणीसाठी बांध घालावे लागतात.
• या बांधांवर ताग लावण्यात येतो. तागाचा दोन प्रकारे उपयोग होतो. फ्लोएमपासून धागा मिळवणे आणि त्याच्या मुळांवरील गाठी नत्रस्थिरीकरण्यास मदत करतात. म्हणूनच कमी पाऊस-पाण्यात उत्कृष्ट धागा देणार्‍या या वनस्पतींच्या लागवडी पर्यावरण रक्षणास पूरक आहेत.

वनस्पतीपासून धागे कसे बनवतात?

सूक्ष्म जिवाणूंच्या साहाय्याने तंतुमय वनस्पतींना पाण्यात कुजवून त्यापासून धागे तयार करण्याच्या नैसर्गिक प्रक्रियेला ‘रेटिंग’ म्हणतात.
या क्रियेत घायपात, अंबाडी, ताग या वनस्पतींच्या खोडांना साठविलेल्या स्वच्छ पाण्यात तीन ते चार आठवडे ठेवून नंतर सूर्यप्रकाशामध्ये सुकविले जाते. ते सुकल्यानंतर त्यांचे गठ्ठे बांधून ताग गिरणीमध्ये दोर, दोरखंड सुतळी, गोणपाट, धान्याची पोती तयार करण्यासाठी पाठवले जाते. रेटिंग हा कृषी क्षेत्रातील पूरक व्यवसाय आहे. फ्लोएमपासून तयार केलेल्या धाग्यांना वैज्ञानिक भाषेत ‘बास्ट फायबर’ असेही म्हणतात. हा धागा कणखर, सहजासहजी न तुटणारा आणि लवचिक असतो. उत्कृष्ट प्रक्रिया केलेले तंतू पांढरेशुभ्र असतात.

गोण्या, पिशव्यामुळे ताग प्रत्येकाच्या वापरात, पण नाव नसेल माहित!

तागाच्या धाग्यांना विविध प्रकारचे रंग देऊन त्यापासून गोण्या, शबनम बॅग, आसने, शिंकाळी, पर्सेस अशा शोभेच्या वस्तू गृहउद्योगातून तयार केल्या जातात.

प्रदूषण घटवणाऱ्या तागाच्या वापरासाठी सरकारी प्रोत्साहनही!

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 100% अन्नधान्य आणि 20% साखर अनिवार्यपणे विविध ताग पिशव्यांमध्ये पॅक करण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे विविध ताग पिशव्यांमध्ये साखर पॅक करण्याच्या निर्णयामुळे ताग उद्योगाला चालना मिळत आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामध्ये असेही आदेश देण्यात आले आहेत की सुरुवातीला धान्य पॅक करण्यासाठी 10% ताग पिशव्या जीईएम पोर्टलवर रिव्हर्स ऑक्शनद्वारे ठेवल्या जातील. यामुळे हळूहळू किंमत संशोधन होईल. ताग पॅकेजिंग मटेरियल (जेपीएम) अधिनियम 1987 अंतर्गत अनिवार्य पॅकेजिंग नियमांचा विस्तार सरकारने केला आहे.

ताग पॅकेजिंग साहित्याचा पुरवठा किंवा इतर आकस्मिकता, कमतरता किंवा व्यत्यय असल्यास वस्त्रोद्योग मंत्रालय संबंधित वापरकर्त्या मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून या तरतुदींमध्ये आणखी शिथिलता आणत जास्त उत्पादनाच्या 30% पर्यंत मर्यादित करू शकते.
ताग उद्योगाशी संबधित 3.7 लाख कामगार आणि लाखो कुटुंब उपजिविकेसाठी या क्षेत्राशी संबंधित आहेत, हे लक्षात घेता सरकार ताग क्षेत्राच्या विकासासाठी सातत्याने समन्वयित प्रयत्न करत आहे.

लाभ

याचा लाभ देशातील पूर्व आणि ईशान्य प्रदेशातील शेतकरी आणि कामगारांना, विशेषत: पश्चिम बंगाल, बिहार, ओदिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि त्रिपुरा या राज्यांना होईल. ताग पॅकेजिंग मटेरियल (पॅकिंग कमोडिटीजमधील अनिवार्य वापर) कायदा 1987 (त्यानंतर “जेपीएम कायदा”) अंतर्गत सरकारने काही वस्तूंच्या पुरवठ्यात आणि वितरणामध्ये कच्चा ताग आणि ताग पॅकेजिंग सामग्रीच्या उत्पादनाचे आणि त्या उत्पादनात गुंतलेल्या लोकांच्या हितासाठी ताग पॅकेजिंग साहित्याचा अनिवार्यपणे वापर करण्याचा विचार करणे आणि त्याचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, सध्याच्या प्रस्तावातील आरक्षण निकषांमुळे भारतातील कच्चे ताग आणि ताग पॅकेजिंग साहित्याच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळून त्याद्वारे आत्मनिर्भर भारताचे ध्येय साध्य होईल. ताग क्षेत्र प्रामुख्याने सरकारी खरेदीवर अवलंबून आहे, सरकार दरवर्षी अन्नधान्य पॅकेजिंगसाठी 7,500 कोटी रुपयांच्या ताग पिशव्यांची खरेदी करते. या क्षेत्राला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने असे करण्यात येते.

ताग क्षेत्राला इतर सहाय्य:

ज्युट आयकेअर नावाच्या व्यवस्थित रचना केलेल्या नियमांच्या माध्यमातून कच्च्या तागची उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकार समर्थन देत आहे. दोन लाख ताग उत्पादक शेतकऱ्यांना सीड ड्रील्स, तण व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञान आणि गुणवत्तापूर्ण बियाणे पुरवण्यात आली आहेत. या उपायांमुळे तागचा दर्जा उंचावून ताग उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन हेक्टरी 10,000 रुपयांनी वाढेल.
ताग क्षेत्राच्या विविधतेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय ताग बोर्डाने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनशी सहकार्य केले असून गांधीनगर येथे एक ताग डिझाईन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तसेच, ताग जिओ टेक्सटाईल आणि अ‍ॅग्रो-टेक्सटाईलला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारे विशेषत: पूर्वोत्तर भागातील राज्य सरकारांकडे तसेच रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि जलसंपदा मंत्रालयासमवेत चर्चा करण्यात आली आहे.

ताग क्षेत्रातील मागणीला चालना देण्यासाठी भारत सरकारने बांगलादेश आणि नेपाळ येथून ताग वस्तूंच्या आयातीवर निश्चित अँटी डम्पिंग ड्यूटी लागू केली आहे, 5 जानेवारी, 2017 पासून हे लागू आहे.
ताग क्षेत्रात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ताग स्मार्ट, या ई-शासकीय उपक्रमाची डिसेंबर 2016 मध्ये सुरुवात करण्यात आली, बी-ट्वील पिशव्यांची सरकारी संस्थांकडून खरेदी करण्यासाठी हा एकात्मिक प्लॅटफॉर्म आहे. याव्यतिरिक्त, जेसीआय एमएसपी आणि व्यावसायिक कामांतर्गत ताग खरेदीसाठी ताग शेतकऱ्यांना 100% निधी ऑनलाईन माध्यमातून हस्तांतरित करीत आहे.

माहिती स्त्रोत : विकीपेडिया, पीआयबी

हेही वाचा : https://muktpeeth.com/jute-shoes-for-kashi-vishwanath-dham-employees/