राजेंद्र पातोडे आरक्षित घटकांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकार सकारात्मक’ असल्याचा हास्यास्पद दावा राज्य सरकारने केला आहे.मात्र पदोन्नतीच्या आरक्षण नाकारून आणि आताच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या ओबीसी आरक्षण, सरपंच पदाचे आरक्षण घालविणे ह्यास राज्य सरकार दोषी आहे.अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसी च्या घटनादत्त अधिकाराचे रक्षण करण्याचा दावा सरकार करीत असले तरी आघाडी सरकार अनुसूचित जाती, जमाती आणि … Continue reading #व्हाअभिव्यक्त “आघाडी सरकार आरक्षितांच्या आरक्षणाचे मारेकरी!”