#व्हाअभिव्यक्त शेतकऱ्यांवरील संकटाला महिने उलटले, व्यवस्थेला जाग काही येईना!

तुषार देशमुख

आधी बोगस बियाणांनी पिडले. त्या बियाणे उत्पादक कंपन्या मस्त राहिल्या. शेतकरी त्रस्तच. नेहमीसारखाच. हे कमी होते म्हणून की काय काढणीच्यावेळी अतिवृष्टीने छळले. शेतकऱ्यांनी पिक विमाही घेतलेला. पण नुकसानभरपाईच्या नावाखाली जे झाले तोही अमानुषपणाच. कधी अस्मानी तर कधी सुल्तानी. नांदेडमधील एक विद्यार्थी कार्यकर्ता असणाऱ्या शेतकरी पुत्राने या प्रश्नावर कृषिमंत्री दादा भुसे यांना निवेदनही दिले. २८ डिसेंबरला. पण आजही तो बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची विचारपूस करणाऱ्य़ा दादा भुसेंकडून न्यायाची वाट पाहतोय…त्याने मुक्तपीठच्या #व्हाअभिव्यक्त माध्यमातून मांडलेल्या आपल्या भावना त्याच्याच शब्दात:

मराठवाड्यातील मुख्य पिक असलेले सोयबीन यावेळी शेतकऱ्यांना रडवणारे ठरले. बोगस बियाण्यामुळे लाखो हेक्टरवर दुबार पेरणीचे संकट आले. बऱ्याच दिवसांचा अवधी उलटून गेलाय शासनाकडून कुठलीही हालचाल दिसुन येत नाही. सोयाबीन पेरणी खर्च एकरी बघितला तर बियाणे बॅग ३०००/ खत१२००/पेरणी ७००/दुबार पेरणी जवळपास ५०००+१०००० होणार यामुळे केलेले श्रमही फुकट जाणार. यावर्षीच्या हंगामात शेतकरी तोट्यात असणारच शिवाय पुन्हा कर्जबाजारी होण्याचा धोका आहेच. हे वास्तव असे असताना शासन- प्रशासनाकडून या प्रश्नाला जाणीवपूर्वक बगल दिली जात आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई त्वरित मिळाली पाहिजे होती. संबंधित कंपन्यांवर सरकारकडून तीन चार महिन्यात कारवाई अपेक्षित होती. पण दुर्दैवाने अन्नदात्याविषयी सत्ताधारी असतील की विरोधक…साऱ्यांकडूनच भ्रमनिरास झालाय. त्यातच ज्याचा आधार वाटावा त्या पीक विम्यातही सर्व गोंधळच आहे आणि तोही शेतकऱ्यांवरच अन्याय करणारा…

पिक विमा प्रक्रियेविषयी संदिग्ध बाबी:

१) एका नांदेड जिल्ह्याचा विचार केला तर, जिल्हाभरात एकाच दिवशी, सारख्याच प्रमाणात अतिपावसाने थैमान घातले

२) जवळपास ९०℅ टक्के नुकसानग्रस्त बाधित क्षेत्र होते. मात्र, अगदी कमी प्रमाणात शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला

३) प्रत्यक्षात संबंधित पिकांचे नुकसान कमी, अधिक प्रमाणात सारखेच असल्याने नुकसानभरपाई देताना मात्र कमालीची प्रचंड तफावत आढळून आली आहे.

४) नांदेड जिल्ह्यात जवळपास लक्षणीय संख्येने मेलद्वारे/ऑनलाईन पध्दतीने तक्रारी नोंदविल्या तरीही मोठ्या संख्येने शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत

५) विशेष सर्वच शेतकऱ्यांनी सारख्याच प्रमाणात पिकाच्या संरक्षणासाठी संबंधित ईफको टोकियो नामक कंपनीकडे रक्कम अदा केली तरी नुकसानभरपाई देताना तफावत का?

६) पेरणी पश्चात बोगस बियाणांमुळे फटका व आता काढणीच्यावेळी अतिवृष्टी. अस्मानी व सुलतानी दुहेरी संकटात सापडल्याने शेतकरी पुरता हताश झाला. त्यातच संबंधित विमा कंपनीची नियमावलीची मनमानी. अशातच तक्रारींची संख्या पाहता, सबंधीत सेतु सेवा केंद्रांवर सीएसपी सेंटरवर ताण येत होता. अशातच ईटंरनेट सेवेत त्या कालावधीत विस्कळीतपणा येत होता. निरक्षर शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता लक्षणीय संख्येने शेतकरी आपल्या नुकसानीची तक्रार नोंदवु शकलेले नाहीत, हे सहजच कळते.

७) संबंधित विमा कंपनीकडे विम्यापोटी शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा अर्थिक व्यवहार होतोय. त्यामुळे कंपनीचे किमान मंडळ स्तरावर प्रतिनिधी आवश्यक आहेत. तालुका, स्तरावर कार्यालय अपेक्षित आहे? कंपनीच्या जिल्हा व्यवस्थापक उत्तरे देण्यास असमर्थतता दर्शवित आहे? आता काही महिन्यातच पुढील खरीप हंगामाचे वेध लागणार. पण नुकसानभरपाईचा विम्याचा प्रश्न तसाच आहे.

८) आता फक्त या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ आणि केवळ न्यायाची अपेक्षा आहे. आणि संबंधित विमा कंपनीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. झालेल्या त्रासाबद्दल सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. तसेच कठोर कारवाईची अपेक्षा आहे. तरच भविष्यात पुन्हा शेतकऱ्यांशी असे अमानुष खेळ होणार नाहीत.

आपला निवेदक

युवा शेतकरी

तुषार देशमुख