#व्हाअभिव्यक्त "वडेट्टीवारांनी मराठा आरक्षणावर जाहीर चर्चा करावी किंवा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढा"

राज्यातील आघाडी सरकारमधील मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याविरोधात मराठा समाजातील असंतोष वाढतच चालला आहे. वडेट्टीवार मंत्री असूनही वादग्रस्त विधाने करून मराठा आणि ओबीसी समाजघटकांमध्ये दरी पाडणारी विधाने करत असल्याचा आरोप मराठा नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणासाठी अभ्यासूपणे बाजू मांडणारे मराठा वैधानिक जनचळवळ आणि एसईबीसी वेल्फेअर असोसिएशनचे प्रणेते प्रा. बाळासाहेब सराटे यांनी विजय वडेट्टीवारांना दूरदर्शनवर पत्रकारांच्या उपस्थितीत जाहीर चर्चेचे आव्हान दिले आहे. ते मंत्री असूनही जाहीर विधाने करून दिशाभूल करत असल्याने त्यांनी एकतर जाहीर चर्चा करावी अन्यथा मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

प्रा. सराटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून वडेट्टीवारांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. त्या पत्रात त्यांनी मांडलेले मुद्दे मुक्तपीठच्या #व्हाअभिव्यक्त उपक्रमामध्ये मांडत आहोत:

प्रा. बाळासाहेब सराटे

मा. ना. श्री. विजय वडेट्टीवार ही व्यक्ती आपल्या सरकारच्या मंत्रीमंडळाचे सदस्य आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांतून किंवा जाहीर भाषणातून मांडलेली भूमिका ही शासनाची भूमिका ठरते. एकीकडे राज्यातील एस. ई. बी. सी. प्रवर्गातील सुमारे चार कोटी मराठा नागरिकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण मा. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. राज्य शासन सदरील आरक्षण टिकविण्याची भूमिका घेत आहे. तर दुसरीकडे शासनाचे मंत्रीच या आरक्षणाबाबत साशंकता निर्माण करीत आहेत. ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेणे जरूरी आहे.
राज्य शासनाने न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारून हे आरक्षण दिलेले आहे. न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल हा मराठा आरक्षणाचा मुख्य संवैधानिक आधार आहे. किंबहुना न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल एस. ई. बी. सी. तील मराठा आरक्षाणाचा आत्मा आहे. सध्याच्या संवेदनशील काळात ना. विजय वडेट्टीवार जाहीरपणे वारंवार न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल बोगस असल्याची अफवा पसरवित आहेत. परिणामी राज्यातील मराठा समाजात मोठा आक्रोश निर्माण होत आहे. रविवार, दिनांक २४.०१.२०२१ रोजी जालना शहरात ओबीसीतील काही जातींच्या नावे निघालेल्या मोर्चाला संबोधित करताना ना. वडेट्टीवार यांनी पुन्हा एकदा न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालास “बोगस” संबोधून त्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे.
दिनांक ३०.११.२०१८ रोजी न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालास राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी यांनी एकमुखाने पूर्ण समर्थन दिलेले आहे. त्या दिवशी राज्याचे विद्यमान मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांनी सुद्धा विधीवत न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे पारित केलेल्या एस. ई. बी. सी. अधिनियमास पूर्ण समर्थन दिलेले आहे. आता ते मंत्रीपदाच्या जोरावर चार कोटी मराठा नागरिकांच्या आरक्षणाला आडवे जात आहेत.
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल व एस. ई. बी. सी. अधिनियम २०१८ यांची वैधानिकता आणि त्यावरील आक्षेप याबाबत तब्बल ४५ दिवस सुनावणी करून अंतिमतः त्यांस मंजूरी दिलेली आहे. भारतात मागील ७० वर्षांतील आरक्षणाच्या इतिहासात एखाद्या मागासावर्ग आयोगाच्या अहवालाचे परीक्षण करून मा. न्यायालयाने मंजूरी देण्याचे हे दुसरेच उदाहरण आहे. आंध्र प्रदेश सरकार विरुद्ध यु. एस. व्ही. बालाराम या खटल्यात १९७२ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मनोहर प्रसाद आयोगाच्या अहवालास मान्यता देऊन आंध्र प्रदेशातील आरक्षण वैध ठरविले आहे. तो अहवाल केवळ ५० – ६० पानांचा असून त्यात प्रत्यक्ष नमूना सर्वेक्षणही केलेले नाही. मंडल आयोगाच्या अहवालास मात्र देशातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली नाही, ही बाब इंद्रा साहणी निकालातील परिच्छेद ८५३ ते ८५७ वरून स्पष्ट होते. तर न्या. गायकवाड अहवालास मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रमाणित केलेले आहे आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर कोणताही आक्षेप नोंदविलेला नाही. हे सत्य नाकारून ना. वडेट्टीवार त्यांच्याकडे असलेल्या घटनात्मक पदाचा दुरुपयोग करून न्यायालयाच्या निकालाची अवमानना करीत आहेत.
इंद्रा साहनी निकालातील परिच्छेद ८४७ अन्वये राज्य घटनेतील अनुच्छेद १६ (४) व ३४० यांच्या एकत्रित तरतुदींच्या आधारे “राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५” पारित केलेला आहे. अर्थात, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचा आदेश आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ च्या तरतुदीनुसार सेवानिवृत्त न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली वैधानिक राज्य मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती आणि गठन केलेले होते. अद्याप अनुच्छेद १६ (४) व ३४० मध्ये कोणतीही घटनादुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे या बाबतीत राज्य शासनाचे सर्व अधिकार अबाधित आहेत.
इंद्रा साहनी निकालातील परिच्छेद ८४७ अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अत्यंत स्पष्ट शब्दात या वैधानिक मागासवर्ग आयोगाचा उद्देश व कार्य निर्देशित केलेले आहे. पण त्याही पुढे जाऊन इंद्रा साहनी निकालातील परिच्छेद ८५५ अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या वैधानिक आयोगाला आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालया पेक्षाही निर्णय देणारी अधिक सक्षम यंत्रणा म्हणून घोषित केलेले असून आरक्षणाच्या विषयात राज्य घटनेतील अनुच्छेद ३२ अंतर्गत निर्णय करण्याचे अधिकारही प्रदान केलेले आहेत. (…such commission can appropriately decide such complaints than this Court under Article 32).
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग अधिनियम २००५ अन्वये राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गांचे म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण दिले जाते आणि या आरक्षणाचे नियमनही केले जाते. महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम २००१ अन्वये “ओबीसी म्हणजे शासनाने वेळोवेळी घोषित केलेले सामाजिक व शैक्षणिक मागासावर्ग” अशी स्पष्ट व्याख्या केलेली आहे. त्यानुसार मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गातच मोडतो.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली वैधानिक आयोगाचे गठन केलेले होते. या वैधानिक राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीच्या किंवा गठित करण्याच्या प्रक्रियेला कोणीही कायदेशीर आव्हान दिलेले नाही. तसेच त्यावर कायद्याच्या चौकटीत कोणीही आक्षेप नोंदविलेला नाही.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग अधिनियम २००५ या अधिनियमास आधीन राहून राज्य शासनाने दिनांक ३० जून २०१७ रोजीच्या पत्रासोबात या वैधानिक राज्य मागासवर्ग आयोगाला “विशेष संदर्भित कार्य अटी (टर्म्स ऑफ रेफरंस)” घालून दिल्या होत्या आणि त्याद्वारे आयोगाची कार्यपद्धती निर्देशित केलेली होती. त्यातच या वैधानिक मागासवर्ग आयोगाने घटनात्मक आरक्षण देण्यासाठी “विशेष अपवादात्मक परिस्थितीची” व्याख्याही करण्यास सांगितले होते.
या वैधानिक राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाबाबत उपलब्ध असलेले सगळे अहवाल, दस्तऐवज, नोंदी व तथ्ये यांची तपासणी व विश्लेषण केले. पाच संशोधन संस्थांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करवून घेऊन मराठा समाजाच्या वर्तमान सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थितीचा अभ्यास केला. राज्य शासनाचे विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, महामंडळे, कार्यालये इत्यादी कडून आकडेवारी घेऊन मराठा समाजाचे शासकीय सेवेतील आणि शिक्षणातील प्रतिनिधित्व तपासले. या शिवाय मराठवाडा विभागाचा स्वतंत्र अहवाल, काही गावांचे व्याष्टी अध्ययन, सुमारे दोन लाख व्यक्तिगत निवेदन आणि काही तज्ज्ञांचे विशेष अहवाल यांचाही अभ्यास केला. अशा प्रकारे सर्वांगाने अभ्यास करून, सगळे दस्तऐवज तपासून आणि वर्तमान आकडेवारीच्या आधारे “मराठा समाज राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १५(४) व १६(४) अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग असल्याचां निष्कर्ष नोंदविला आणि या घटनात्मक मागास वर्गाला आरक्षणाचे घटनात्मक लाभ देण्याची शिफारस करणारा” अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र शासनास सादर केला.
न्या. गायकवाड आयोगाने “एखाद्या प्रवर्गाला राज्य घटनेतील अनुच्छेद १५ (४) व १६(४) अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग” घोषित करण्यासाठी राज्यातील एकंदरीत वर्तमान परिस्थितीचा विचार करून आयोगाच्या एका अधिकृत बैठकीत “विशिष्ट निकष, कसोट्या अथवा अटी” निश्चित केल्या आहेत. त्यावरही कायद्यानुसार अहवाल सादर करण्यापूर्वी कोणीही आक्षेप घेतला नाही किंवा त्यास आव्हानही दिलेले नाही.
सदरील वैधानिक मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रत्येक विभागाचे प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या आयोगाच्या सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन पाच संशोधन संस्थांची नावे शासनास कळविली होती. शासनाने त्या पाचही संस्थांच्या नियुक्तीला अधिकृत मान्यता दिली. या संस्थांच्या नियुक्तीबाबत कोणत्याही नागरिकाने कायद्यास अनुसरून आक्षेप नोंदवला नाही किंवा त्यास आव्हानही दिलेले नाही.
या वैधानिक आयोगाने या पाच शासन मान्य संस्थांशी करार करून दिनांक १३ मार्च २०१८ रोजी पुण्यातील यशदा संस्थेच्या हॉल मध्ये राज्यातील ३० पेक्षा जास्त नामांकित संशोधन तज्ज्ञ व सांख्यिकी तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत सर्वेक्षणाची कार्यपद्धती निश्चित केली. त्यात मराठवाडा विभागात केलेला सर्वेक्षणाचा आढावाही घेण्यात आला होता
पूर्वनियोजित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून या वैधानिक राज्य मागासवर्ग आयोगाने पाच संस्थांच्या माध्यमातून आयोगाच्या सदस्यांच्या निगराणीखाली विभागवार सर्वेक्षण करवून घेतले. या सर्वेक्षणात प्राप्त झालेली माहिती व आकडेवारी यांचे शास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी एक साख्यिकी तज्ज्ञ, एक समाजशास्त्रज्ञ आणि एक शिक्षणतज्ज्ञ असे तीन सदस्यांचे पॅनल नियुक्त करण्याची सूचना आयोगाने शासनास केली.
राज्य शासनाने आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे तज्ज्ञांच्या पॅनल ची नियुक्ती केली. त्यानुसार राज्याच्या सांख्यिकी व नियोजन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, बार्टी (पुणे) संस्थेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मदतीने प्राप्त माहिती व आकडेवारीचे संगणकीय प्रणालीत कोडिफिकेशन केले. नियुक्त तज्ज्ञांच्या पॅनलने त्या माहिती व तथ्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण केले. या तज्ज्ञांच्या पॅनलने प्रत्येक टप्प्यावर आयोगाच्या अधिकृत बैठकांमध्ये त्यांची निरीक्षणे, अभिप्राय तथा विश्लेषण सदस्यांसमोर ठेवले. शेवटी चर्चेअंती आयोगाने या तज्ज्ञांच्या शिफारशी, अभिप्राय आणि विश्लेषण स्वीकारले.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ च्या तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालायाचे सेवानिवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांनी या वैधानिक राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम पाहिले. या आयोगात डॉ. एस.बी. निमसे, डॉ. प्रमोद येवले आणि डॉ. सुधीर गव्हाणे या आजि – माजी कुलगुरूंचा समावेश होता; तर सदस्यांमध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष व भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त अधिकारी श्री. सुधीर ठाकरे यांच्यासह प्राचार्य आणि प्राध्यापक यांचा समावेश होता. अर्थात, वैधानिक बाबीं बरोबरच गुणवत्तेच्या कसोटीवरही हा आयोग एक सक्षम आयोग होता, हे स्पष्ट होते.
इंद्रा साहनी निकालातील परिच्छेद ८४७ अन्वये आणि राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ यांच्या तरतुदीनुसार या वैधानिक मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल व शिफारशी शासनास बंधनकारक आहेत. पण त्याहीपेक्षा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालातील परिच्छेद ८५५ अन्वये “या वैधानिक मागासवर्ग आयोगाचे आरक्षणाच्या बाबतीत निष्कर्ष मांडण्याचे व शिफारस करण्याचे अधिकार” सर्वोच्च न्यायालयापेक्षाही वरचे आहेत. अशा वैधानिक मागासावर्ग आयोगाने “मराठा समाजाला अनुच्छेद १५(४) व १६(४) अन्वये सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग म्हणून घोषित करून ५०% मर्यादेत विद्यमान ओबीसी आरक्षणास पात्र ठरविलेले आहे, ही बाब ढळढळीत सत्य आहे.
वास्तविक, १०३ व्या घटना दुरुस्तीने ५०% मर्यादेचा नियम रद्द झालेला आहे आणि या घटना दुरुस्तीने अनुच्छेद १५(६) व १६(६) अन्वये त्या दिवशी लागू असलेले सर्व प्रकारचे आरक्षण संरक्षित केलेले आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना या बाबीकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केलेलेआहे. मराठा आरक्षण वगळूनही राज्यात ६२% आरक्षण दिले जात आहे, त्यावरून ५०% ची मर्यादा लागू नाही हे सिद्ध होते.
आज रोजी राज्यात एस सी व एस टी आरक्षण वगळता सुमारे ७४% (मराठ्यांसह) लोकसंख्येसाठी ४२% आरक्षण दिले जात आहे. त्याची तपासणी आणि पुनर्रचना करणे अपरिहार्य आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालायाने दिनांक २७ जून २०१९ रोजीच्या निकालातील परिच्छेद १७६ अन्वये राज्य सरकारला तात्काळ अशी पूनार्तपासणी आणि. पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यावर राज्य शासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. म्हणून एस. ई. बी. सी. प्रवर्गातील मराठा आरक्षणाला स्थगिती आलेली आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत शासनाने चूक केलेली आहे. शासनाने राज्यातील आरक्षणाचे वाटप करण्यात बेकायदेशीर व घटनाबाह्य पक्षपात केलेला आहे. म्हणजे ज्या सामाजिक घटकांची पात्रता सिद्ध झालेली नाही किंवा त्यांची आरक्षण घेण्याची पात्रता शंकास्पद आहे ते लोक ई डब्ल्यू एस तथा ओबीसी म्हणून प्रमाणाबाहेर आरक्षण घेत आहेत आणि जो मराठा घटक सगळ्या कायदेशीर कसोटीवर आरक्षणास पात्र ठरलेला आहे, त्यांना मात्र आरक्षणाचे लाभ बंद केलेले आहेत. मराठा समाजावर राज्य शासनाने घोर पक्षपात करून अन्याय केलेला असताना ना. वाडेट्टीवार या समाजाच्या जखमेवर आणखी मीठ चोळीत आहेत.
वास्तविक, दिनांक २३ मार्च १९९४ पर्यंत राज्यात एकूण आरक्षण केवळ ३४% होते आणि त्यात ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण केवळ १०% इतकेच होते. पण कोणताही अहवाल न घेता, अभ्यास न करता राज्य सरकारने एका फटक्यात ओबीसी आरक्षणात तब्बल १६% नी वाढ केली आणि ३४% ते ५०% पर्यंत असलेला फरक कव्हर करून घेतला. केवळ मराठा समाजाला कधीच आरक्षण मिळू नये म्हणून तो घटनाबाह्य व बेकायदेशीर निर्णय लादला गेला. दिनांक २३ मार्च १९९४ रोजी अशा घटनाबाह्य पद्धतीने मराठा समाजाचे आरक्षण चोरून घेतले आहे, तेच मराठा समाजाचे खरे आरक्षण आहे, या कडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे.

प्रमुख मागण्या:

ना. विजय वडेट्टीवार यांच्या आक्षेपांना समर्पक ऊतर देण्यासाठी “न्या. गायकवाड आयोगाची वैधानिकता” या विषयावर ना. विजय वडेट्टीवर यांच्याशी पत्रकारांच्या उपस्थितीत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून लाईव्ह चर्चा घडवावी. अन्यथा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ना. विजय वडेट्टीवार यांनी राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे त्यांची मंत्रीमंडळातून त्वरित हकालपट्टी करावी.
राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालायाच्या निकालातील परिच्छेद १७६ आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ मधील कलम ११ च्या तरतुदीनुसार राज्यातील ४२% (OBC & EWS) पक्षपाती आरक्षणाची पुनर्तपासणी आणि पुनर्रचना करण्याची कार्यवाही त्वरित सुरू करावी.
मराठा आरक्षणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत राज्यात नवीन नियुक्त्या करू नये आणि ज्या नियुक्त्या करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, त्यावर या स्थगितीचा परिणाम होत नसल्याने पूर्वप्रक्रियेतील नियुक्त्या मराठा आरक्षणासह कराव्यात.
मराठा समाजाने कधीही ५०% वरील आरक्षणाची मागणी केलेली नाही किंवा या घटनाबाह्य आरक्षणास संमतीही दिलेली नाही. विशेष म्हणजे न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला ५०% मर्यादा ओलांडून स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली नाही. या आयोगाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ च्या तरतुदीस आधीन राहून मराठा समाज विद्यमान ओबीसी प्रवर्गांसाठी निश्चित केलेल्या घटनात्मक आरक्षणास पात्र असल्याची शिफारस केलेली आहे. या कायद्यातील कलम ९(२)अन्वये या वैधानिक आयोगाची शिफारस राज्य शासनावर बंधनकारक आहे. त्यामुळे घटनात्मक दृष्ट्या राज्य शासनाने त्वरित मराठा समाजाचा ५०% च्या मर्यादेत ओबीसी आरक्षणात समावेश करावा.