परदेशातच नाही आता स्वदेशातही होणार वंदे भारतच्या खास चाकांचं उत्पादन!

मुक्तपीठ टीम

आता रेल्वेने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेडशी करार केला आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांची चाके तयार करण्यासाठी हा करार करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. पुढील तीन वर्षांत तयार केल्या जाणाऱ्या ४०० वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांच्या २.५ लाख चाकांना उशीर होणार नाही याची खात्री करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या दुर्गापूर स्टील प्लांटने रेल्वेच्या एलएचबी डब्यांसाठी आधीच ४५ हजार चाकांची निर्मिती केली आहेत आणि आता वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांची चाके तयार करण्यासाठी मंजूर डिझाइनचा वापर करेल. असे त्यांनी सांगितले आहे.

रायबरेली युनिटमध्ये चाकांची निर्मिती केली जाणार

• सरकारी मालकीची पोलाद निर्माता राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड उत्तर प्रदेशातील रायबरेली युनिटमध्ये हाय-स्पीड ट्रेनसाठी अशा चाकांचे उत्पादन करेल.
• कंपनीने अशी जवळजवळ ७०० चाके आधीच तयार केली आहेत, परंतु आता ते वंदे भारत डिझाइन मॉडेलवर लक्ष केंद्रित करतील.
• हे युनिट्स आधीच अशी चाके बनवत होते, परंतु त्यांच्यात वेळेत चाके तयार करण्याची क्षमता नव्हती.
• सूत्रांनी सांगितले की रायबरेलीतील राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड युनिटची वार्षिक उत्पादन क्षमता एक लाख चाकांची आहे.

ही चाके स्टीलच्या मोठ्या घन तुकड्यापासून बनविली जातात जी जास्त तापमानात गरम केली जातात आणि आकार घेण्यासाठी दबाव टाकतात. सूत्रांनी सांगितले की, हे थर्मल चक्र सुनिश्चित करते की ही चाके इतर प्रकारांपेक्षा अधिक मजबूत आहेत आणि १०० किमी प्रतितास पेक्षा जास्त वेगाने धावणाऱ्या ट्रेनमध्ये बसतात. रेल्वेने पुढील तीन वर्षांसाठी मलेशिया, अमेरिका आणि चीनकडून चाके मागवली आहेत. गेल्या महिन्यात, हाँगकाँग इंटरनॅशनल लिमिटेडला ३९ हजार घन बनावट चाकांसाठी १७० कोटी रुपयांची निविदा देण्यात आली होती, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या दोन गाड्यांच्या ट्रायलसाठी १२८ चाकांची गरज होती.

रेल्वे चाकांच्या निर्मितीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी फोर्जिंग एजन्सीशी करार करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. २०२२-२०२३ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्रस्तावित केले होते की, पुढील तीन वर्षांत ४०० नवीन वंदे भारत गाड्या विकसित आणि तयार केल्या जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या अंतिम मुदतीनुसार, १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत अशा ७५ गाड्या चालवण्याचे लक्ष्य आहे. अशी माहिती मिळाली.