मुक्तपीठ टीम
भारतात विक्रमी लसीकरणाची जाहिरातबाजी जोरात असली तरी प्रत्यक्षात लसीकरण मात्र मंदावत आहे. मागील चाळीस दिवसांत देशात लसीकरणाच्या संख्येत जवळपास ५० टक्क्यांनी घट झाली आहे. कोरोना महामारीच्या या दुसऱ्या लाटेचा देशात उद्रेक झालेला असताना लसीकरनाची गती मंदावणे चिंताजनक मानले जात आहे. एप्रिलमध्ये लसीकरणात लक्षणीय वाढ झाली होती, परंतु आता मे महिन्यातील आकडेवारी पाहिली तर दररोजच्या डोसची संख्या निम्म्यावर आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे १ मेपासून १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील लसीकरण सुरू झाल्यानंतर ही संख्या कमी झालेली आहे, हे विशेष!
भारतातील लसीकरणात ४० दिवसात ५०% घट
• एप्रिलमध्ये कोरोना लसीकरणाला वेग आला.
• १० एप्रिल या एकाच दिवसात ३६ लाख ५९ हजार ३५६ डोस देण्यात आले.
• तो आतापर्यंतच्या लसीकरणातील विक्रम मानला जातो.
• परंतु त्यानंतर रोजच्या डोसची संख्या कमी होऊ लागली.
• २१ मे रोजी चोवीस तासात फक्त १७ लाख ९७ हजार २७४ डोस दिले गेले.
• १० एप्रिल ते २१ मे या ४० दिवसात लसीकरणात ५०.८८ टक्के घट झाली आहे.
मे महिन्यात रोजच्या मोठी घट
• एप्रिलमध्ये भारतात दररोज सरासरी ३० लाख २४ हजार ३६२ डोस दिले जात होते.
• मेमध्ये ही संख्या दररोज सरासरी १६ लाख २२ हजार ८७ आहे.
• १ मे ते २० मे या काळातील ५ दिवसात लसीकरण २० ते २२ लाखांपर्यंत पोहोचले.
• इतर दिवसांमध्ये दररोज लसीकरणाचा आकडा २० लाखांपेक्षा कमी राहिला.
• लोकांना कोव्हीन पोर्टलवर लसीकरण करण्यासाठी स्लॉट सापडत नाहीत.
• कोणतीही लस उपलब्ध नसल्याच्या सूचनांसह केंद्रे बंद आहेत.
लसीकरणात लक्षणीय घट
• एप्रिलमध्ये ९ कोटी आणि मेमध्ये ४ कोटी लसीकरण
• एप्रिल महिन्यात सुमारे नऊ कोटी डोस देण्यात आले.
• मेमध्ये केवळ चार कोटी डोस दिले आहेत.
• यातून लसीकरणातील घट स्पष्ट दिसून येते.
• तसेच अजूनही अशी काही राज्ये आहेत जिथे १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांचे लसीकरण योग्यरित्या सुरू झाले नाही.
• अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्रांची संख्याही कमी करण्यात आली आहे.
लसींच्या जेवढ्या जास्त डोसची गरज, तेवढे उपलब्ध नाहीत!
• भारतात १८ वर्षापेक्षा जास्त वयोगटातील ९४ कोटी लोक आहेत, ज्यांना लसीच्या दोन डोस लागू करण्यासाठी १८८ कोटी डोसची आवश्यकता असेल.
• मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून देशात लस टंचाईची समस्या होती, जी अजूनही आहे.
• ही कमतरता दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्पुटनिक-व्ही रशियन लस मंजूर केली होती, ती काहींना देण्यातही आली आहे. पण तरीही पुरेशा लसी मिळत नाहीत, अशी बहुतेक राज्यांची तक्रार आहे.
Subscribe
