आता जमिनींसाठीसुद्धा युनिक नंबर, एका क्लिकवर संपूर्ण आवश्यक माहिती

मुक्तपीठ टीम

भारतीय नागरिकांसाठी आधार कार्डच्या माध्यमातून एक युनिक नंबर देण्यात आला. आता जमिनीसाठीही एक विशेष युनिक नंबर असणार आहे. तो देशभरात वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन अंतर्गत काम करेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचे सुतोवाच केले होते. आता ती घोषणा प्रत्यक्षात आणली जात आहे. यानुसार जमिनीचा रेकॉर्ड डिजिटल पद्धतीने ठेवला जाईल. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे वापरली जाणार आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शिकता येईल आणि व्यवहार स्वच्छ होण्याची शक्यता आहे.

आयपीच्या सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाचा केला जाणार वापर

जमिनीच्या नोंदी ठेवण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा अवलंब केला जाईल ज्यामध्ये आयपी म्हणजेच इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
जमिनीच्या कागदपत्रांच्या मदतीने त्यांच्या नोंदी डिजिटल ठेवल्या जातील.
२०२३ पर्यंत देशभरातील जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मार्च २०२३ पर्यंत देशभरातील जमिनीच्या नोंदी डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

डिजिटल लॅंड रेकॉर्डमध्ये असणार सर्व जमिनींचा युनिक नंबर

डिजिटल लॅंड रेकॉर्डच्या नोंदीतून अनेक फायदे मिळू शकतात.
डिजिटल जमिनीचे रेकॉर्डिंग अनेक प्रकारे फायदे प्रदान करेल. हे ३सी सूत्रांनुसार विभागले जाणार आहे.
यामध्ये सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड, कन्व्हिनियन्स ऑफ रेकॉर्डचा फायदा होईल.
१४ अंकी यूएलपिन नंबर म्हणजेच जमिनीचा युनिक नंबर जारी केला जाईल. प्रत्येक जमिनीसाठी तो वेगळा असेल.
तुमच्या जमिनीची सर्व कागदपत्रे तुम्ही घरबसल्या एका क्लिकवर पाहू शकाल.

जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही

यूएलपिन नंबरद्वारे देशात कुठेही जमीन खरेदी-विक्री करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. भविष्यात जर एका जमिनीचे विभाजन झाले आणि एकाचे दोन भाग झाले तर दोन्हीचा यूएलपिन क्रमांक वेगळा असेल. सरकार या दिशेने धोरण तयार करत असून वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रमासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. ड्रोन जमिनीचे मोजमाप करतील.