ओसी नसलेल्या इमारतींमधील मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी!

मुक्तपीठ टीम

असंख्य मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (म्हणजे OC) नसलेल्या आणि अर्धवट भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना दंड, शास्तीसह दुप्पट असलेले कर माफ करण्यासाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असा दिलासा राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिला. तसेच त्यासाठी महिनाभरात समिती स्थापन केली जाईल अशी ग्वाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पुनर्विकास योजनेतील अथवा अन्य कुठल्याही इमारतीचा अर्धवट भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र न घेताच अनेक विकासकामे करणारे विकासक निघून गेले. त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना दुप्पट करांचा भुर्दंड सोसावा लागतो असे मुद्दे शिवसेनेच्या सुनिल प्रभू ,सदा सरवणकर, अजय चौधरी,  भाजपाच्या आशिष शेलार , अतुल भातखळकर, काँग्रेसच्या अमीन पटेल यांनी उपस्थित केले होते.

केवळ १६.५० कोटींचा कर वसूल करण्यात आला-

• मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर, परळ भोईवाडा जेरबाई वाडिया येथील मातोश्रीसह सहा गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता कर, पाणीपट्टी कर, विद्युत देयक व इतर देय कर भरण्याबाबत मुंबई मनपाच्या कर विभागाने नोटीस पाठविली आहे.
• ही नोटीस विकासकांना पाठविण्यासंदर्भात सुनील प्रभू, आशीष शेलार, सदा सरवणकर, अतुल भातखळकर, अमीन पटेल, अजय चौधरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान माहिती उघड झाली.
• मुंबई शहर व उपनगरात दिनांक १५ मे २०१५ पासून अशंत: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या परंतु पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र न आलेल्या इमारतींची संख्या ७२८ इतकी आहे.
• या इमारतींपैकी २८१ विकासकांकडून मुंबई मनपास १०१८.१५ कोटी मालमत्ता कर थकीत आहे.
  यापैकी केवळ १६.५० कोटींचा कर वसूल करण्यात आल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

विकासाचं पाप, रहिवाशांना दुप्पट कराचा ताप! शिंदेंचा दिलासा!!

• पुनर्विकास योजनेतील अथवा अन्य कुठल्याही इमारतीचे अर्धे भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर पूर्ण प्रमाणपत्र न घेताच विकासक निघून गेले त्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना दुप्पट करांचा भुर्दंड सोसावा लागतो.
• त्यामुळे बोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच दुसऱ्या प्रकल्पाचे बांधकाम करण्यास विकासकांना मज्जाव करावा अशी मागणीही या वेळी सदस्यांनी केली.
• घरांचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर, मलनिस्सारण कर, पाण्याचे देयक मूळ देयकाच्या दुप्पट दराने भरावे लागते.
  या इमातीचे देय असलेले देणे विकासकाने भरणे बंधनकारक असताना विकासक मात्र पळून जातो.
• त्यामुळे अशा इमारतीमधील रहिवासी मात्र कात्रीत सापडतात. त्यामुळे या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर अशा प्रकारे फसवणुकीच्या अनेक तक्रारी येत असून लोकांना दिलासा देण्याची गरज आहे.
• याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार असून रहिवाशांना दिलासा मिळेल या दृष्टीने काही धोरण आखावे लागेल.
• त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल आणि या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.