प्रत्येक जात आरक्षण लाभार्थी झालेल्या देशात आरक्षणाविरोधात कुणी बोलू नये!

तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट

आज मंडल दिवस!
ओबीसी समाज घटकांच्या जीवनात आजपासून तीस वर्षांपूर्वी ७ ऑगस्ट १९८९ रोजी हक्काच्या आरक्षणाचा उदय झाला तो हाच दिवस! भारतीय समाजात एक क्रांतीच घडली. त्या निमित्तानं हक्काचं आरक्षण देणारे बी. पी. मंडल, राजकीय किंमत मोजत त्यांच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करणारे माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांची आठवण येणं स्वाभाविकच. त्यावर खूप काही बोललंही जाईल. पण त्यापेक्षाही महत्वाचा आणि खूपणारा मुद्दा महाराष्ट्राच्या दुष्टिकोनातून पाहिला तर ओबीसी समाज घटकाला त्यांचं आरक्षण मिळाल्यानंतर तीन दशकांनी त्यांचं राजकीय आरक्षण हिरावलं गेलं आहे. तर मराठा या आणखी एका मोठ्या समाज घटकाला आरक्षणासाठी आजही झगडावं लागत आहे. एवढेच नव्हे तर आरक्षणमुक्त भारत हेच अंतिम लक्ष्य दाखवण्यासाठी डोळ्यासमोर नसलं तरी डोक्यात ठेऊन वाटचाल करण्याचं पाप आजही होतच आहे. त्यामुळेच त्यावर विचार आवश्यक.

आरक्षणमुक्त भारत कसा शक्य, संधीचे मार्गच चिंचोळे!

खरंतर आरक्षणमुक्त भारत होणे वाईट नाही. चांगलंच. पण ते कधी शक्य होईल. ते शक्य तेव्हाच होईल, जेव्हा भारतीय समाजातील एकही घटक आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक या तीन निकषांवर मागासलेला नसेल. तसं कधी झालंच तर नक्कीच आरक्षणमुक्त भारताच्या कल्पनेला स्वीकारण्यावर विचार करता येईल. स्वप्नाळूपणे विचार केला तरीही तसं घडताना दिसत नाही. उलट संधींचे मार्गच आता अधिकाधिक चिंचोळे होताना दिसत आहेत. आणि त्यावर चालणाऱ्यांची गर्दी मात्र परिस्थितीच्या रेट्यामुळे वाढत आहे.

सर्वच जाती आरक्षित, मग आरक्षणाला विरोध का?

आजच्या मंडल दिवशी आरक्षणावर विचार मांडताना डोक्यात एक प्रश्न आला, आता आरक्षणाला विरोध करतंय तरी कोण? आजवर आम्हाला नाही तर कोणालाही नाही, अशी अनेक जातींची भूमिका असे. मात्र, घटनादुरुस्ती करून मोदी सरकारने दिलेल्या १० टक्के सवर्ण आरक्षणानंतर (ज्याला कायद्याच्या भाषेत आर्थिक मागास प्रवर्ग आरक्षण म्हटलं जातं) खरंतर एकही समाजघटक आरक्षणमुक्त उरलेला नाही. प्रत्येक जात ही आरक्षित झाली आहे. प्रत्येक जात आरक्षण लाभार्थी झालेल्या देशात आरक्षणाविरोधात आता तरी कुणी उगाच बोलू नये!

फावते ते आरक्षणमुक्त भारतवाल्यांचे!

पण दुर्दैव असं की अगदी प्रत्येक जातीत काही हितसंबधित हे त्या जातीला आरक्षण मिळालं तरी दुसऱ्या जातीला जर ते मिळत असेल तर त्याविरोधात पेटून उठवतात. म्हणजे आम्हाला आरक्षण पाहिजे, पण ते दुसऱ्यांना कशाला? असाच अविर्भाव अनेक बहुजनांच्या अनेकांमध्येही आढळतो. त्यातच दुसऱ्यांच्या आरक्षणाला, मागणीला हिनवण्याचे, डावलण्याचे नको ते धंदे सुरु होतात. मग फावते ते आरक्षणमुक्त भारताचा अजेंडा राबवणाऱ्यांचे. अशा विरोधामुळे त्यांना दुसऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गेम वाजवता येतो.

त्यात शेवटी होतं काय की ज्यांनी जीवनात पुढे जाण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत, ते त्यातच अडकून राहतात. त्यातील काही तर एकमेकांच्या संघर्षातच वेळ आणि ऊर्जा वाया घालवतात. अशाच सर्वांसाठी मंडल दिनी त्यावेळच्या घटना मांडण्याचा हा प्रयत्न:

ओबीसी आरक्षणाचा प्रवास

समाजवादी विचारांचे नेते कर्पुरी ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री असताना ओबीसी समाजासाठी बिहारमध्ये २० टक्के आरक्षण दिले होते.
पण ते त्या राज्यापुरतं मर्यादित होतं.
त्यामुळे जनता पार्टी सत्तेत आल्यावर २० डिसेंबर १९७८ रोजी मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा केली गेली.
बी. पी. मंडल यांचा आयोग हा मंडल आयोग म्हणून ओळखला जातो.
मंडल आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. या आयोगाला तीव्र विरोध झाला.

मंडल आयोगाची कथा

२० डिसेंबर १९७८ रोजी जनता पार्टीचे तत्कालिन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन आयोगाची घोषणा केली.
हाच तो प्रसिद्ध मंडल आयोग आहे.
१२ डिसेंबर १९८० रोजी मंडल आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, तोपर्यंत मोरारजी देसाई यांचे सरकार पडले होते.
इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या होत्या. चार वर्षांच्या सत्तेनंतर १९८४मध्ये त्यांची दुर्दैवी निर्घृण हत्या झाली.
राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. त्यांनीही मंडलकडे लक्ष दिले नाही.
१९८९मध्ये व्हीपी सिंह सत्तेवर आले.
त्यांनी विरोधाची पर्वा न करता ७ ऑगस्ट १९९०रोजी मंडल आयोग शिफारसी स्वीकारत असल्याची घोषणा केली.

मंडल आयोगाने नेमकं काय केलं?

मंडल आयोगाने सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांवर सर्व जातींची तपासणी केली.
आयोगाला देशात एकूण ३७४३ मागास जाती असल्याचे आढळून आले की
भारतीय लोकसंख्येच्या अर्ध्याहून अधिक मागास जाती आहेत.
मंडल आयोगाच्या अहवालात मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली.
भारतात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आधीच २२.५ टक्के आरक्षण दिले जात होते.
मंडल आयोगाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी म्हणजे ४९.५ टक्के जागा आरक्षित करणे.
इंदिरा गांधी यांचे सरकार त्याची अंमलबजावणी करू शकले नाही.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या?

जमीन सुधारणा कायदा जमीनदारी पद्धतीचा अंत करण्यासाठी अंमलात आणला पाहिजे, कारण मागासवर्गीयांचा सर्वात मोठा शत्रू जमीनदारी व्यवस्था होती.
सरकारने कंत्राट दिलेली जमीन केवळ एसटी / एसटीला दिली जाऊ नये तर ओबीसींनाही त्यात समाविष्ट केले पाहिजे.
ओबीसींच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये स्वतंत्र मंत्रालये/विभाग निर्माण केले पाहिजेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारांतर्गत चालणाऱ्या वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २७% आरक्षण लागू केले जावे.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रौढ शिक्षण केंद्रे आणि निवासी शाळा ओबीसी लोकसंख्या असलेल्या भागात उघडल्या पाहिजेत.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण दिले पाहिजे.

त्यावेळीही मंडल आयोगाला प्रचंड विरोध!

जेव्हा व्ही.पी.सिंह यांच्या सरकारने मंडल आयोगाची शिफारस स्वीकारली तेव्हा देशव्यापी निदर्शने सुरू झाली.
व्ही.पी.सिंह यांनी देशभरात उसळलेल्या आगडोंबाची पर्वा केली नाही.
त्यांनी मंडल आयोगाची अधिसूचना १३ ऑगस्ट १९९० रोजी जारी केली.
त्यामुळे ५० टक्के संधी गेल्याच्या भावनेतून उच्चवर्णियांमध्ये प्रचंड असंतोष आणि त्यातूनच विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्यही पसरले.
१९ सप्टेंबर १९९० रोजी दिल्ली विद्यापीठाचे विद्यार्थी एस एस चौहान यांनी आरक्षणाच्या विरोधात आत्मदहन केले.
दुसरा विद्यार्थी राजीव गोस्वामींनीही आत्मदहन केले.
देशाच्या विविध भागांमध्ये उच्चवर्णीय समाजाने मंडल शिफारशींना विरोध सुरू ठेवला.
त्याविरोधात देशभरात आरक्षणविरोधी वणवा भडकला.
गोस्वामी रुग्णालयात असताना, तेथे भेटण्यासाठी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी गेले असताना त्यांना संतापाचा सामना करावा लागला.
बहुधा तेथेच त्यांना १९८९पासून हाती घेतलेल्या श्रीराम मंदिर आंदोलनाला मोठे स्वरूप देण्याची संधी दिसली असावी.
भाजपाने व्ही.पी.सिंह सरकारचा पाठिंबा काढला. श्री राममंदिर आंदोलनाची तीव्रता वाढवली.
मंडल विरोधात कमंडल राजकीय संघर्ष सुरु झाला!

मंडलविरोधात न्यायालयीन संघर्ष

अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चाचे अध्यक्ष उज्ज्वल सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने उज्ज्वल सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणीचे काम नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले.
१६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
याच दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के ठरवली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही दिवसांनी तत्कालिन नरसिंह राव सरकारने मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याची अधिसूचना जारी केली.

मराठा, जाटांना तेव्हाच आरक्षण मिळाले असते, पण राजकारण नडले!

तत्कालिन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या मुद्द्याला हात घालताच पश्चिम उत्तरप्रदेशातील आगऱ्याचे जाट नेते आणि तत्कालिन रेल्वे राज्यमंत्री अजय सिंह यांनी ओपन कॅटेगरीतील गरीबांसाठी आरक्षणाची मागणी केली.
ते म्हणाले, त्यांचीही सोय केली तर समाजात आग भडकणार नाही.
पण सरकारमधील इतरांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले.
सत्ताधारी नेत्यांपैकी चंद्रशेखर, देवीलाल यांना व्ही.पी.सिंह यांची भूमिका मान्य नव्हती. त्यांनी व्ही.पी.सिंह यांना विरोध केला.
या मोठ्या नेत्यांनी अजय सिंहांच्या मागणीला उचलून धरले असते तर आज मंडल आयाोगाने आरक्षण लाभार्थी झालेल्या ओबीसींसारखेच जाट, मराठा या सारख्या समाजांनाही तेव्हाच आरक्षण मिळाले असते.

कोणाचंही आरक्षण धोक्यात, तरी तो सर्वांसाठीच धोक्याचा इशारा!

तेव्हा झालं ते झालं. आताही वेळ गेलेली नाही. समाजातील विविध घटकांच्या नेत्यांनी एकमेकांच्या हिताला धोक्यात आणणाऱ्या भूमिका घेऊ नयेत. त्यापेक्षा एकमेकाला पूरक भूमिका घ्यावी. स्वजातीचे हित धोक्यात न आणता दुसऱ्याचे हित होत असेल तर होऊ द्यावे. मराठा आरक्षणावरून न्यायालयीन संघर्ष सुरु असताना अनेक अन्य आरक्षित जातींमधील नेते वेगळ्या भूमिकेत होते. आता ओबीसी समाज घटकांच्या राजकीय आरक्षणाचा हक्क आता ५० टक्के मर्यादेच्या मुद्दयावरच हिरावला गेला आहे.

एक प्रकारे रद्द झालेले ओबीसी आरक्षण ही समाजातील बहुजनांसाठी मोठी संधी आहे. नेमकं काय चुकलं त्याचे आत्मपरीक्षण करण्याची. ते गेल्यामुळे ओबीसी समाजातील राजकारण्यांना जसा धक्का बसला त्यातून प्रत्येकानेच धडा घ्यावा. काल मराठ्यांचं गेलं, आज ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले, आता उद्या घटनात्मक आरक्षणाविरोधातही वातावरण निर्मिती करत तेही हिरावण्याचा प्रयत्न झाला तर आश्चर्य वाटू नये. त्यामुळे एखाद्या समाज घटकाचं आरक्षण जात असेल, धोक्यात येत असेल तर प्रत्येकानेच ती आपल्यासाठी धोक्याची घंटा मानावी. तुम्ही जर दुसऱ्यांसाठी लढला नाहीत, तर उद्या तुमच्यावर येईल तेव्हा दुसरेही तुमच्यासोबत नसतील.

सर्वांनीच ७ ऑगस्टचे महत्व ओळखत मंडल दिनाचा संदेश घ्यावा. तळागाळातील समाज घटक मग ते कोणत्याही जातीचा असू द्या, तो बहुजनच. या सर्वच बहुजनांनी आपलं हक्काचं मिळवावं आणि हक्काचं ते टिकवावंही!