तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट
माथाडी कामगारांना माणसांसारखं सन्मानानं जगण्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी जीवन वाहिलं त्या दिवंगत अण्णासाहेब पाटलांनी १९८१मध्ये मराठा आरक्षणाची लढाई सुरु केली. २०१६मध्ये कोपर्डीला नगरच्या निर्भयावर अमानुष अत्याचाराची घटना घडली. मराठा समाजात वर्षानुवर्षे साचलेला असंतोष नगरच्या निर्भयाला न्याय मिळवून देण्यासाठी मराठा क्रांति मोर्चाच्या माध्यमातून शिस्त, संयम आणि स्वच्छतेची त्रिसुत्री पाळत अभिव्यक्त होऊ लागला. त्या मोर्चांमधूनच मराठा आरक्षणाच्या मागणीलाही बळ मिळाले. राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढे ते आरक्षण कमी केले. त्यानुसार सरकारनेही बदल केले. मराठा आंदोलकांनीही ते स्वीकारले. पण तेव्हापासूनच एक अडथळ्यांची शर्यत सुरु झाली. आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण कायदाच रद्द करणारा निकाल दिल्यानंतर आजचा दिवस मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांसाठी काळा दिवस ठरला आहे.
आता अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थातच एकमेकांवर दोषारोप करणे सुरु झाले आहे. राजकारण्यांकडून फार काही अपेक्षा ठेवता येतच नाहीत. तसंही राजकारण्यांना प्रश्न सोडवण्यापेक्षा ते चिघळत ठेवण्यातच रस असतो. पुन्हा आरक्षणाचीच काय कसल्याच अन्य कायदेशीर संरक्षणाची गरज नसलेले हे सुपर व्हीआयपी असतात. बाबासाहेबांनी आरक्षणाची जी संकल्पना मांडली ती समाजातील वंचितांना सन्मानानं जगता यावं, समान स्पर्धेत त्यांना टिकू दिलं जाणार नाही, त्यामुळे आरक्षणाच्या आधारे समाजातील दुर्बल घटकाला पुढे जाण्याची संधी मिळावी, हाच बाबासाहेबांचा उद्देश होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या ज्या समाज घटकातशी संबंधित होत्या, मागासवर्ग आयोगाच्या पडताळणीत शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये जो वर्ग मोठ्या प्रमाणावर आढळला, त्या मराठा समाजाचे आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतरच राज्यात मराठा आरक्षण देण्यात आले. ते आरक्षण बाबासाहेबांच्या आरक्षणामागील तत्वांप्रमाणेच होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. अनेकांना त्यामुळे उकळ्या फुटत आहेत, हे वाईट!
राजकीय नेते आता एकमेकांवर दोषारोप करण्यात दंग झाले आहेत. त्यांचे ते उद्योग त्यांना साजेसेच आहेत. त्यात नवे नाही. पण मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर असे राजकीय खेळ खेळणे हे घातपाती ठरेल. आगीशी खेळत वणवा भडकवण्यासारखे होईल. कृपया तसे करु नका. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ आकड्यांचा विषय नाही, एका मोठ्या वर्गासाठी तो भावनात्मक विषयही झालेला आहे. उच्च शिक्षण घेऊन अल्पभूधारकांच्या घरातील तरुण शैक्षणिक सक्षमीकरणाची वाट धरण्याचं स्वप्न पाहत आहेत. त्यानंतर हक्काचा रोजगार मिळवून जीवनाच्या सक्षमीतकरणाचं ध्येय डोळ्यासमोर ठेवत आहेत, त्या सर्वांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर करण्याचं काम आजच्या निकालामुळे होण्याची भीती आहे.
सर्व राजकारण्यांना त्यामुळेच विनंती आहे. तुम्ही सर्व करा. एक तर स्वप्न दाखवू नका. दाखवलं तर मग ते पूर्ण केल्यासारखं दाखवून त्याचा चक्काचूर करु नका. आता जे राजकारणी मराठा आरक्षणाचे तेच कसे सच्चे रक्षणकर्ते असे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत.
आधी सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांना. न्यायालयीन लढाईच्याबाबतीत १०० टक्के खात्री कुणीच देऊ शकत नाही. त्याबाबतीत जर तुम्हालाही खात्री नव्हती तर त्याचवेळी इतर पर्याय का तयार ठेवले नाहीत? बाकी जाऊ द्या, अनुसुचित जातींसाठी बार्टी या संस्थेने कमालीचं चांगलं काम केलं आहे. शिक्षणाच्या जोडीनेच अनुसुचित जातीच्या युवावर्गाला इतर सर्व बाबतीत ज्ञान आणि गुणांनी सक्षम करण्याचे काम बार्टी करत आली आहे. त्याच धर्तीवर सारथीची मराठा समाजासाठी स्थापना झाली. पण त्याचे काम वाढवणे सोडाच पण बिघडवण्याचे कामच आघाडीच्या सत्ताकाळात झाले, हे विसरता येणार नाही. तसे घडू नये. काम करणारे अधिकारी योग्य नसतील तर ते बदला. संस्थेचं काम थांबवू नये. मराठा समाज हा सत्ता मिळवण्यासाठी वापरायचा मतपेढी आहे, असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहात.
आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला सवाल विचारला आहे. खासदार संभाजी छत्रपती हे मराठा आरक्षणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची वेळ मागत होते. ती दिली गेली नाही. असं का, असं विचारलं आहे. भाजपाला त्याचं उत्तर द्यावं लागेल. ती भेट झाली असती तर वेगळा मार्ग निघाला असता. पण संभाजी छत्रपती जे करु पाहत होते ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह आघाडीचे नेते दिल्लीत जाऊन दिल्लीशहांकडे ठिय्या देऊन बसले असते तर झाले नसते का? किमान तेव्हाच त्यांची खरी नियत तर उघड झाली असती. पण मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणतात तसे सरकारने प्लान बी, सी काहीच तयार ठेवले नव्हतेच. वापरलेही नाहीत.
भाजपाला मराठा आरक्षण रद्द झाले त्यासाठी आघाडीच्या नेत्यांना दोष देताना काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील. भाजपाची सर्वच गोष्टींच्या केंद्रीकरणाची सवय मराठा आरक्षणालाही बाधली का? आधी घटना दुरुस्ती करुन आरक्षण अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे आणि मग राज्याचा कायदा! भाजपाकडून अशी तांत्रिक चूक अजाणतेपणीही होऊच शकत नाही. मग असे का झाले. आज मराठा आरक्षणाचे समन्वयक मंत्री अशोक चव्हाण यांनी थेट आरोप केला आहे. उत्तर द्यावे लागेल.
त्यापेक्षाही महत्वाचे. आपल्या संविधानात जात आधारीत आरक्षणाची तरतूद आहे. आर्थिक आधारावरील नाही. तरीही घटना दुरुस्तीसारखे मोठे पाऊल उचलून १० टक्के सवर्ण आरक्षणासारखे मोठे पाऊल भाजपाच्याच केंद्र सरकारने उचलले. देशात कुठेही मोठा सामाजिक उद्रेक झालेला नसताना घटनात्मक तरतुदीने सवर्ण आरक्षण दिले. आर्थिक आधारावर दिले! मग महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण हे संविधानाच्या नवव्या परिशिष्टात म्हणजेच Schedule 9मध्ये समाविष्ट का केले नाही. जर तसे केले असते तर मराठा आरक्षण न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर सुरक्षित झाले नसते का? पण जे मागितले नव्हते ते सवर्ण आरक्षण देताना सर्व काळजी घ्यायची आणि प्राणार्पण केल्यानंतर दिलेले मराठा आरक्षण देताना तशी काहीच काळजी घ्यायची नाही, हा भेदभाव नाही?
आता झालं ते झालं. माझ्यासारख्या सामान्य पत्रकाराला एवढेच कळते. सत्तेत बसलेल्यांना जे करायचे असते ते व्यवस्थित करतात. मग कायद्यांच्या व्याख्याही बदलल्या जातात. आता सर्व बाजूला ठेवा. मराठा समाजाला आरक्षणाचे वचन तुम्हीच सर्वांनी दिले. त्यांनी ते खरं मानलं. आता ते पूर्ण कराच. आता राजकारण सोडा. वापरून घेणं बंद करा. माणसांशी माणसांसारखं वागा. त्यांचा तुम्हीच सांगितलेला हक्क त्यांना सन्मानानं द्या. नाही तर तुम्ही स्वत:चाच मानलेला सत्तेचा हक्क कधी जाईल, तुम्हालाही कळणार नाही. काळजी घ्या!
तुळशीदास भोईटे हे मुक्तपीठचे संपादक आहेत. संपर्क मोबाइल 9833794961 – ट्विटर @TulsidasBhoite
Subscribe
