तुळशीदास भोईटे / सरळस्पष्ट
कायदा हा कायद्याच्या पुस्तकातील कायद्यातील कलमं, तरतुदींवर चालत असतो. राजकारण मात्र अशा पुस्तकी नियमांवर चालत नसतं. चाणक्यांच्या वेगवेगळ्या व्हर्जन्सची गर्दी असलेल्या आघाडीतील निर्णय घेणाऱ्यांना मात्र एवढं साधं कळताना दिसत नाही, असं वाटतं. कारण जर तसं नसतं, तर केवळ कायद्यांमध्ये तरतुद आहे म्हणून राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टनुसार चौकशी करण्याचं पाऊल उचललं नसतं. तेही अशा प्रकरणात, ज्यात मुळात आघाडीचेच पाय खोलात आहेत. कारण फडणवीसांविरोधात चौकशी सुरु झाल्याने पोलीस दलातील बदली घोटाळ्याचे प्रकरण आता पुन्हा चर्चेत आलं आहे.
करायला गेले आरोपी, झाले व्हिसल ब्लोअर?
फडणवीसांसह भाजपाचे नेते आता उच्चरवात महाघोटाळा उघड केला म्हणून फडणवीसांची चौकशी झाली, असे म्हणू लागले आहेत. त्यामुळे पुन्हा ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट, त्यातील तरतुदींचा भंग करण्याची गंभीरता यात काडीमात्र रस नसणारी सामान्य माणसं फडणवीसांना घोटाळे उघड करणारा व्हिसल ब्लोअर म्हणजे जागल्या आणि आघाडीकडे घोटाळे दाबण्यासाठी जागल्यावर कारवाई करू पाहणारं सरकार म्हणून पाहू लागण्याची शक्यता आहे. फडणवीसांनी तसं आपल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलेही. ते म्हणाले, माझ्याविरोधात ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्ट लागतो की नाही त्यावर बोलणार नाही, पण माझ्यासाठी व्हिसल ब्लोअर अॅक्ट लागला पाहिजे. सामान्यांनाही तसंच वाटू शकेल.
केला तुका झाला माका!
मुळात हे जे प्रकरण आहे त्याच्या जनक आयपीएस रश्मी शुक्ला आहेत. रश्मी शुक्ला या भाजपा सत्तेत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या विश्वासातील अधिकारी होत्या. त्यांच्यावर सरकारची परवानगी न घेता राज्यातील मोठे नेते, राजकीय पदाधिकारी यांचे मोबाइल फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी तसं करणं हे कधीच योग्य मानलं जाऊ शकत नाही. मात्र, त्यांनी जे प्रकरण बेकायदेशीररीत्याही उघड केलं. तसा भले राजकीय हेतूने पुरावा जमवला. त्या अहवालाची चौकशी करण्याचे सोपस्कार जरी आघाडी सरकारने पार पाडले असते. तरी आज फायदा झाला असता. तसं झालं नाही. आधी रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदा फोन टॅप केल्याच्या मुद्द्यावरच भर दिला गेला. ते गैरच. पण सामान्य माणसाला तांत्रिक मुद्द्यांवरील अॅकेडमिक चर्चेत रस नसतो. त्याला चोरी झाली, चोर कोण यातच रस असतो. त्यामुळे या प्रकरणात कायम आघाडी सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात राहिलं. आता फडणवीसांची त्याच प्रकरणात चौकशी घडवून आघाडी सरकारनं तिच चूक अधिक व्यापक प्रमाणात केली आहे.
कोणाशी लढा, कोणाला मिठ्या?
धक्कादायक बाब अशी, की ज्यांच्याबद्दल सामान्यांच्या मनातही शंका आहे. संशय आहे. असे राजकीय नेते भाजपामध्येही आहेत. त्यातील अनेकांची शक्य असूनही पोलीस चौकशी होताना दिसत नाही. त्यांची झाली तर लोकांना फार घेणं-देणं नसेल. पण त्यांच्याबाबतीत तसं काही घडताना दिसत नाही.
नावंच घ्यायची झालं तर प्रवीण दरेकर आहेत. त्यांच्यावर आघाडीचे नेते उठताबसता मुंबई बँकेतील घोटाळ्याचा आरोप करतात. पण जर ते योग्य असतील तर योग्य पुरेशी कारवाई करा. कागदी दिखावू नको. दाखवण्यापलिकडे कधी कारवाई दिसली नाही. उलट त्यांच्यासोबत पॅनल करुन शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने यावेळी निवडणूक लढवली. अपात्र पात्र आणि पात्र अपात्रच्या कपटात शिवसेनेमधील एका भटक्या विमुक्त समाजातील ज्येष्ठ शिवसैनिकाच्या उमेदवारीचा बळीही घेण्यात आला. दरेकरांना लक्ष्य करा असं नाही. पण आरोप करायचे आणि बळ वाढवायचे हे योग्य नाही. आता जरी नंतर सत्ता राष्ट्रवादीकडे आली असली तरी तुम्ही ज्याच्यावर कारवाई करायची अपेक्षा ठेवता, त्याच्यासोबतच तुम्ही एकत्र लढणं, लोकांच्या मनात तुमच्याविषयीच शंका निर्णाण करते.
पुरोगामीत्व म्हणजे केवळ धर्मनिरपेक्षता नाही!
आघाडीच्या नेत्यांनी आता तरी खडबडून जागं व्हावं. दिल्लीची आप शेजारच्या पंजाबची संपूर्ण स्वबळावरील सत्ता आणि गोव्यात दोन जागा मिळवते, यातून आघाडीने प्रेरणा घ्यावी. तुम्ही पुरोगामीत्व म्हणजे धर्मनिरपेक्षता असं समजत टेंभा मिरवत राहाल आणि सामान्य माणसांना माणसासारखं सन्मानानं जगायचा हक्क डावलाल, तर तेही तुम्हाला धडा शिकवतील. विरोधक असो की आणखी कुणी बदमाशांना बदमाशांसारखेच वागवा. पर्वा न करतात काहींना गजाआडही पाठवा. त्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उभारा. पण त्याचवेळी प्रत्येक प्रकरणाचा अभ्यास करा. तुम्ही बाहेर काढलेले प्रत्येक प्रकरण फूलप्रुफ असावं. त्यातून समाजाला लुटणाऱ्यांना अद्दलच घडवली जावी.
पेनड्राइव्हमधील व्हायरस!
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या मोठ्या नेत्याला लक्ष्य करण्याची इच्छा असणं. सत्ता टिकवण्याचं लक्ष्य बाळगणं काही अयोग्य नाही. पण त्यासाठी मग तसे काडीचाही वाद नसलेले प्रकरण असावं. शंका नसावी. पुरावे मजबूत असावेत. कुडमु़ड्या वकिलांकडून नाही तर कायदेतज्ज्ञांनी ते तपासलेले असावेत.नाही तर उगाच स्वत:लाच अडचणीत आणायच्या मोहात पडू नये.
या प्रकरणात झालं कसं, देवेंद्र फडणवीसांनी सादर केलेला पुराव्यांचा पेन ड्राइव्ह. आघाडीच्या काही नेत्यांना वाटलं, अरे व्वा घबाड मिळालं. पण तो त्यांनी त्यांच्या सिस्टमला कनेक्ट करतात तो गंभीररीत्या इन्फेकट्डे असल्याचं कळू लागलंय. ते प्रकरण आघाडीलाच बदनाम करू शकेल. कदाचित ऑफिशियल सिक्रेट अॅक्टखाली गुन्हा दाखवत विरोधी पक्षनेत्यांना अडकवता येईल. कायद्याने ते कदाचित योग्यही ठरेल. पण सामान्यांच्या मनात मात्र फडणवीसांबद्दल संशय निर्माण होण्यापेक्षा घोटाळे उघड केले म्हणून त्रास दिला जातो, अशी भावना निर्माण होऊ शकेल. भाजपा नेते तसं करतही आहेत. त्यामुळे त्यामुळे यापुढे आधी असे पेनड्राइव्ह तपासा. अँटीव्हायरस वापरा. फायरवॉल उभारा. नाहीतर व्हायरस असलेला पेन ड्राइव्ह वापरत तुम्हीच अडचणीत याल. आपल्या अधिकारांचा योग्य उपयोग, तोही योग्य प्रकरणं निवडत केला तरच आघाडीला केंद्रीय एजेंसीची असते तशी भाजपालाही राज्यांच्या एजेंसींची दहशत राहील. अभ्यास न करता चढाई होत राहिली तर काहीवेळा आघाडीच भाजपानं रचलेल्या जाळ्यात अडकतेय की काय, असं चित्र दिसू लागेल. अर्थात आघाडीकडे चाणक्यांचे अनेक व्हर्जन्स आहेत. ते खूप चांगली रणनीती ठरवत असतीलच.
प्रश्न एवढाच की आघाडीचे नेते तेवढा संयम बाळगत, फक्त भडकवण्यासाठी न वापरता रणनीतीसाठीही डोकं वापरतील?
लिंक क्लिक करा आणि पाहा:
(तुळशीदास भोईटे मुक्तपीठ या मुक्त माध्यमाचे संपादक आहेत. गेली ३० वर्षे प्रिंट, टीव्ही आणि आता डिजिटल माध्यम क्षेत्रात कार्यरत आहेत. सध्या सोशल मीडिया प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, राजकीय सल्ला सेवा, लेखन अशा उपक्रमांमधून मुक्तपीठसाठी आर्थिक बळ मिळवण्यातही ते सहभागी असतात.)
संपर्क – 9833794961
ट्विटर @TulsidasBhoite @Muktpeeth